तपास यंत्रणांचा गैरवापर ?

तपास यंत्रणांचा गैरवापर आताच होत आहे, अशातला भाग नाही. भाजपचे सरकार येण्यापूर्वी देखील तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत होता. मात्र भाजपच्या शासनकाळात तो अती प्रमाणात होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. अंमलबजावणी संचालनालय अर्थातच ईडीचा अलीकडच्या काही वर्षांत मोठा बोलबाला आहे. ईडीचे छापे पडले तर भल्या भल्या राजकीय नेत्यांना घाम फुटायला लागला आहे.
अलीकडेच पाच राज्यात विधानसभा निवडणूका होत आहे. काही दिवसांवर येथील मतदान येऊन ठेपले आहे. अशा परिस्थितीत त्या राज्यातील ईडीचे छापे राजकीय संशयाभोवती फिरतांना दिसून येत आहे. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टीचे नेते अखिलेश यादव यांनी पक्षाची मोट चांगलीच बांधली असून, भाजपभोवती तगडे आव्हान उभे केले आहे. भाजपचे अनेक मंत्री आणि आमदार समाजवादी पक्षात दाखल होतांना दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत अखिलेश यादव यांच्या नातेवाईकांच्या घरी मोठया प्रमाणावर आयकर विभागाने छापे टाकल्याचे दिसून आले. वास्तविक पाहता अखिलेश यादव यांना नामोहरम करण्यासाठी हे टाकलेले छापे असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. हा प्रकार संपत नाही तोच, 18 जानेवारी रोजी पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री असलेल्या चेन्नी यांच्या नातेवाईकांच्या घरी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने छापे टाकले. वास्तविक पाहता, पंजाबमध्ये काँगे्रस सत्तेत आहे. शिवाय पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटीमुळे बराच मोठा गदारोळ उठला असतांना, भाजपने पंजाब सरकारवर सूड उगवण्यासाठीच ईडीचे छापेमारी सुरू केल्याची चर्चा आता जोरात रंगू लागली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांचे भाचे भूपिंदरसिंग हनी अडचणीत आले आहेत. हनी यांच्या घरासह पंजाबमधील जवळपास 10 ते 12 वेगवेगळ्या ठिकाणांवर ईडीकडून मंगळवारी सकाळी छापे टाकण्यात आले. ईडीने या प्रकरणी मनी लाँर्डिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. काही राजकीय संबंध असलेल्या लोकांच्या घरांवरही छापेमारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पंजाबमध्ये निवडणुकीचे वातावरण तापलेले असताना थेट मुख्यमंत्र्यांच्या भाच्यावरही ही कारवाई झाल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. पंजाबमध्ये 20 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून 10 मार्च रोजी मतमोजणी होणार आहे. पंजाबमध्ये अवैध वाळू उपसा हा मुद्दा निवडणुकीत गाजत आहे. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांनीही काँग्रेसवर अवैध वाळू उपसा प्रकरणावरून गंभीर आरोप केले आहेत. वास्तविक पाहता मतदान होण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देखील राहिला नसतांना, अशा पद्धतीने एखाद्या पक्षास जेरीस आणण्यासाठी तपास यंत्रणेेेचे आयुधे वापरणे म्हणजे अतिरंजकपणाच म्हणावा लागेल. यादृष्टीने महाराष्ट्रात देखील ईडीचे छापेमारी वाढली आहे. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात भाजपने जोरदार आघाडी उघडली आहे. या प्रकरणात भाजपने अशा काही आरोपांच्या फैरी झाडल्या की, सत्ताधार्‍यांना बॅकफूटवर जावं लागलं. त्यानंतर मनसुख हिरेनची हत्या, आणि परमबीर सिंग यांनी केलेले आरोप यामुळे भाजपच्या आरोपांच्या इंजिनाला इंधनच मिळालं. त्यामुळे अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यावा लागला आणि यातून भाजप घुरिणांच्या एक बाब लक्षात आली ती म्हणजे, ‘सरकार पडत नसेल किंवा पाडता येत नसेल तर त्याची प्रतिमा मलिन करा’.. एकदा अ‍ॅक्शन प्लॅन ठरल्यानंतर मग सोमय्यांसारख्या नेत्यांची फौजच कामाला लागली. अनिल देशमुखांपाठोपाठ, अनिल परब, संजय राऊत, मिलिंद नार्वेकर, संजय राठोड, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ आणि अजित पवार या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. अनेकांच्या मागे ईडी, सीबीआय, आणि प्राप्तीकर विभागांच्या चौकशीचा ससेमिराच लागला. यापैकी अनेकांच्या निवासस्थानांवर किंवा कार्यालयांच्या ठिकाणांवर धाडीही पडल्या. शिवाय काही ठिकाणी गुन्हेही दाखल झाले.महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश आणि पंजाब या तिन्ही राज्यात भाजपचे सरकार अस्तित्वात नाही. याउलट ज्या राज्यात भाजपचे सरकार अस्तित्वात आहे, त्या राज्यात कधीही ईडीचे, आयकर, सीबीआयचे छापे पडले नाही. याचाच अर्थ भाजपचे सर्वच नेते भ्रष्टाचारमुक्त असून, फक्त इतर पक्षांतील नेते भ्रष्टाचारी असल्याचा अर्थ यातून निघतो. त्यामुळे या तपास यंत्रणांच्या छाप्यांना कुठेतरी लगाम लावण्याची गरज आहे. अन्यथा या तपास यंत्रणांवरील सर्वसामान्यांचा विश्‍वास उडण्यास वेळ लागणार नाही.