बंदिस्त मनाचा खुला वर्ग !

ओबीसी, एससी, एसटी या आरक्षण धारिप्रवर्गांमध्ये यापुढे मेरीट मध्ये आल्यास किंबहुना खुल्या प्रवर्गाच्या एवढेच त्यांचेही मेरिट असल्यास, त्यांना खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, अशा प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्य पीठाने दिला आहे. अर्थात, यासारखे निर्णय यापूर्वीही झालेले आहेत. मात्र, त्यावर प्रत्यक्षात शासन आणि प्रशासनात अंमलबजावणी कितपत झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. मध्यप्रदेशातील दाखल याचिकेवर किंवा निकाल देताना न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या दोन सदस्यीय पीठाने खुल्या प्रवर्गा इतकेच मेरिट एससी, एसटी, ओबीसी मध्ये असेल तर त्यांना त्या ठिकाणी आरक्षित जागेवर न घेता, खुल्या प्रवर्गातून घेतले पाहिजे, असा निकाल दिला गेला आहे. खरे तर, या आरक्षणधारी प्रवर्गांच्या विषयी प्रशासन हे फारसे गंभीर नसते. किंबहुना, यांच्या अनेक कार्यात अडथळे आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न हा वारंवार असतो. गेल्या काही वर्षांपासून आपण पाहत आहोत की, खुल्या प्रवर्गातील मेरिट पेक्षा एससी, एसटी, ओबीसी प्रवर्गातील मेरिट किंवा शैक्षणिक गुणवत्ता ही अधिक गुणवान दिसून येते परंतु तरीही त्यांना प्रवेश देताना खुल्या प्रवर्गातून दिला जात नाही. अर्थात, यापूर्वी खुल्या प्रवर्गा इतक्याच गुणांमध्ये असलेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आणि नोकरीच्या क्षेत्रामध्ये ही खुल्या प्रवर्गात सामावून घेतले पाहिजे, अशा प्रकारचे निर्देश दिले गेले आहेत. परंतु, वारंवार त्याच त्या निर्णयान भौतिक कुणीतरी उठत आणि न्यायालयात याचिका दाखल करतं वर्षानुवर्षे त्या याचिकेवर सुनावणी होते आणि मग कधीतरी निर्णय येतो. त्या निर्णयाच्या विरोधात पुन्हा रिव्ह्यू पिटिशन दाखल होते. रिव्ह्ययू पिटिशन मध्ये बऱ्याच वेळा विरोधात निकाल जातो. मग पुन्हा वाढीव सदस्य असणाऱ्या घटनापिठाची मागणी केली जाते.

ही जी न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया लांबवण्याची बाब, प्रशासनातील जे धुरीन करतात, त्यांची मानसिकता ही एससी, एसटी, ओबीसींच्या उत्थानाच्या विरोधात असते. कारण, ही मानसिकता असणारा वर्ग हा खुला वर्ग म्हणून ओळखला जात असला तरी, त्यांचे मन खुले नसते. तो वर्ग खुला आहे. परंतु, ते बंदिस्त मनाचा तो वर्ग आहे. खुल्या मनाचा समतेचा, लोकशाहीचा या वर्गामध्ये लवलेशही  नसतो. म्हणून वर्षानुवर्ष खुल्या प्रवर्गाचे लोक आरक्षण धारी समाजाला बंदिस्त मानसिकतेने खेळवत असतात. या बंदिस्त मानसिकतेला घेऊन अनेक वर्ष त्यांच्या जागा लागत असतात. खरे तर काल एससी, एसटी या संवर्गातील  उपवर्गीकरणाच्या विषयी भारत बंदचे आव्हान झाले. त्या आव्हानात जे पडसाद संमिश्र अशा प्रकारचे पडसाद देशभरात उमटले. परंतु, उपवर्गीकरण खऱ्या अर्थाने करायचं झालं तर अनारक्षित किंवा खुल्या जागा ज्या ५०% आहे. त्या ५० टक्क्यांमध्ये कुठल्यातरी एका जाती विशिष्टालाच मोठा वाव मिळतो. त्यामुळे, खुल्या प्रवर्गातील तीन वर्णांच्या अनेक जातींची आकडेवारी गोळा करून या खुल्या प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण करण्याचे आता नितांत गरज आहे. कारण, खुल्या प्रवर्गातील एका विशिष्ट समुदायातीलच लोक प्रशासन, न्यायपालिका यांच्यामध्ये जेव्हा वरचढ होतात, तेव्हा, ते आत्मचिंतन करून एकंदरीत समतेचा निर्णय घेण्याऐवजी निर्णयातच विषमता कशी झळकेल, याचाच ते प्रयत्न करीत असतात. खुल्या प्रवर्गामध्ये खरेच  आता उपवर्गीकरण करण्याची गरज आहे. एससी, एसटीमध्ये उपवर्गीकरण, त्यातील एखाद्या जातसमूहावर हा आरोप करणे की तुम्ही आरक्षणाचा सर्वाधिक उपयोग करून घेतला; आता इतरांना द्या, ही जी मानसिकता आहे, हे निकालात जातीय मानसिकता आहे. या मानसिकतेकडे कोणतीही आकडेवारी किंवा डेटा नसताना, ही भूमिका ते मांडत असतात आणि समाजमन  कलुषित करत असतात. दुसऱ्या बाजूला उपवर्गीकरणाचे आम्ही समर्थक ही आहोत.

कारण, ओबीसींच्या मध्ये उपवर्गीकरण करणाऱ्या रोहिणी आयोगाला आमची निश्चितपणे मान्यता आहे. परंतु, हे उपवर्गीकरण करत असताना एकूणच ओबीसी वर्गाच्या अनुषंगाने विभाग निर्माण व्हावा किंवा त्यांच्यामध्ये पोटभेद निर्माण व्हावे ही आमची भूमिका कधीच नाही. याउलट उपवर्गीकरणातून ओबीसींचा न्यायपूर्ण सहभाग अधिक होऊन ओबीसींचा लढा अधिक मजबूत व्हावा, याच भूमिकेचे आम्ही आहोत. त्यामुळे, उपवर्गीकरण हे मागे पडलेल्या जात समूहांना उपकारक आहे, अशी आमची भूमिका निश्चित आहे. परंतु, न्यायालय एका बाजूला खुल्या प्रवर्गात खुल्या वर्गांच्या लोकांना एवढीच गुणवत्ता किंवा गुणांक असणाऱ्या लोकांना खुल्या वर्गातून प्रवेश दिला जावा किंवा त्यांच्या नोकरीच्या आरक्षण देण्यात यावे, अशी भूमिका घेते. परंतु, प्रत्यक्षात ती व्यवहारात उतरत नाही.  व्यवहारात न उतरलेली या बाबींच्या विरोधात कोणताही कायदा नसल्याने, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. परंपरागत आरक्षण धारी असणारा समूह हा अन्याय मात्र सहन करत राहत असतो.