प्रा. हाके यांचे उपोषण ओबीसींसाठी की ‘माधव’

ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपले, असे सांगत  प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी आमरण उपोषण वडगोद्री येथे सुरू केले आहे. या उपोषणाचे आम्ही अभिनंदन करतो. कारण ओबीसीच्या हितासाठी त्यांनी स्वतःच्या जीवाचीही पर्वा न करता, एक आंदोलन या माध्यमातून सुरू केले. त्यांच्या आंदोलनाला अनेक ओबीसी विचारवंतांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्यक्षात उपोषणस्थळी जाऊन पाठिंबाही दिला. त्याचेही आम्ही अभिनंदन करतो. प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी महाराष्ट्राच्या नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत २६ अधिक ६ म्हणजे एकूण ३२ खासदार हे केवळ मराठा समाजातून निवडून आले आहेत; अशी आकडेवारी देऊन ओबीसींचे राजकारण कसं संपुष्टात आले आहे, ही मांडणी केली. ओबीसींचे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून असलेले, महाराष्ट्रातील आरक्षण यापूर्वी संपवले गेले. राज्य सरकार आणि न्यायालय यांनी वेगवेगळी कारणे देऊन हे आरक्षण अस्थिर कसं होईल, संपेल कसं, याच दिशेने वाटचाल केली. ज्या राज्य सरकारने यामध्ये कामगिरी करण्याचा, दावा केला त्यात साडेसात वर्ष भारतीय जनता पक्ष आणि आघाडीचे सरकार राहिले. पण, त्यांनी ओबीसींच्या या आरक्षणाला वाचवण्यासाठी घटनात्मक प्रयत्न केला नाही, हे निश्चितपणे म्हणावे लागेल. प्रा. लक्ष्मण हाके हे स्वतः शासनाच्या समितीवर होते. शासनाच्या समितीवर असताना मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जेव्हा उभा राहिला तेव्हा, ज्या सदस्यांनी राजीनामे दिले त्यामध्ये प्राध्यापक हाके यांचाही समावेश होता.

मागासवर्गीय आयोगावरील या सदस्यांच्या नियुक्त्या सरकारनेच केल्या होत्या. त्यांना राजीनामा देण्याची पार्श्वभूमी ही सरकारनेच निर्माण केली. ज्यांनी राजीनामे दिले नाहीत, त्यांना सक्तीने बाहेर पडायला भाग पाडलं. यामध्ये नागपूरचे एक निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. त्यांनी शेवटपर्यंत मागासवर्गीय आयोगावरील आपला राजीनामा न देण्याची भूमिका घेतली. परिणामी  शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांना सदस्य पदावरून हाकलून दिले.  त्यांनी लगोलग तशी जाहीर भूमिका ही मांडली होती. मात्र लक्ष्मण हाके यांनी मागासवर्गीय आयोगावरून राजीनामा दिल्यानंतर, त्या राजीनामा मागील नेमकं काय कारण आहे, हे ना प्रसार माध्यमांशी चर्चा केली, ना समाजाशी चर्चा केली, ना आजपर्यंत त्यांनी त्यामागील कारण उघड केले. मागासवर्गीय आयोगावर राजीनामा देण्याची सक्ती जेव्हा त्यांच्यावर झाली, ती पार्श्वभूमी जर त्यांनी ओबीसी समुदायापुढे मांडली असती तर, निश्चितपणे ओबीसी समुदायात एक क्रांतिकारी चेतना निर्माण झाली असती! यात आम्हाला इत्किंचीतही संशय नाही. प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी वेळेवर तशी भूमिका न घेतल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ओबीसींची राजकीय स्थिती दयनीय झाली. परंतु, प्रा. हाके यांना ओबीसी समुदायाची चिंता आहे, असे एकंदरीत त्यांच्या विधानांवरून दिसत नाही. तर, ते फक्त माळी, धनगर, वंजारी या ओबीसी मधल्या जात समूहाबद्दल बोलत आहेत. वास्तविक, ओबीसी मधील या तीन जातींना घेऊनच महाराष्ट्रामध्ये आरएसएस आणि भाजपने आपलं सत्ता स्थान बळकट केल्याचा इतिहास आहे. हा एकदा हाके सरांनी तपासून पहायला हवा, हे आमचं त्यांना आवाहन आहे. माधव सेना म्हणून ज्यांचा उच्चार वारंवार केला गेला, त्यामध्ये माळी, धनगर आणि वंजारी या तीन जातींचा समावेश राहिला आणि त्यामुळेच या तीनही समुदायाचे स्वतंत्र नेतृत्व ओबीसी समुदायासमोर येऊ शकले नाही. हे तीनही समूह संघ-भाजपाचे पीछलगू आहेत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. हे एकदा प्राध्यापक हाके यांनी जरूर पडताळून पाहावे. प्राध्यापक हाके यांच्या आवाहनात समग्र ओबीसी समाजाचे आवाहनच येत नसल्याने, ओबीसी समुदायातल्या छोट्या जाती साशंक आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन माधव सेना यांच्या मजबुतीसाठी आहे की ओबीसींच्या हक्कासाठी आहे, याचं स्पष्टीकरण एकदा उपोषणकर्त्यांनी निश्चितपणे द्यायला हवं हीच आमची मागणी आहे.