जनतेचा प्रभाव आणि दबाव ! 

काँग्रेसच्या पराभवाची कारणमीमांसा नवनेतृत्व करणारे राहुल गांधी यांच्या २०१४ मध्येच लक्षात आली होती. राहुल गांधी यांना हे स्पष्टपणे कळून चुकले होते की, काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार असणारा दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यांक आणि संविधानिक विचार करणारा ओबीसी समुदाय हा आपल्यापासून कशामुळे तुटला आहे . हा समुदाय आपल्यापासून का तुटला हे त्यांचे नेमके लक्षात आले; म्हणून त्यांनी काँग्रेस पक्षांतर्गत कोणत्याही नेत्याने स्पष्टपणे जी वक्तव्ये केली नव्हती, ती राहुल गांधी यांनी केली. त्यांनी आरएसएस या संघटनेवर थेट हल्लाबोल चढवला.  गेली नऊ वर्ष ते सातत्याने हा हल्लाबोल करीत आहेत. त्यातून काँग्रेसचा पारंपारिक मतदार मिळवण्याची त्यांची ही एक प्रकारे बौद्धिक खेळी आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, दलित समुदाय- जो खास करून संविधानाचा, लोकशाहीचा आणि एकूण प्रगत विचारांचा रक्षक आहे तो – आरएसएसच्या या बाबीने खुश होईल किंबहुना यातून तो काँग्रेसच्या मागे येईल, असा त्यांचा समज झाला असला तरी परिस्थिती तशी नाही! आदिवासी देखील संविधानाच्या अनुषंगाने पाचवी आणि सहावी सूचीची मागणी करत संविधान रक्षणाच्या निमित्ताने आपल्या मागे येईल हा पुन्हा त्यांचा एक समज झालेला आहे; धार्मिक अल्पसंख्यांक हे देखील संविधानिक लोकशाहीच्या रक्षणार्थ आपल्या मागे येतील असे त्यांना वाटत आहे. अर्थात या तिन्ही प्रवर्गांना आणि संविधानिक विचार करणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गाला ही बाब निश्चितपणे माहित आहे की, संविधानाचे रक्षण हीच लोकशाहीची हमी आहे.  लोकशाही व्यवस्थेशिवाय आपल्याला आत्मसन्मानाने जगणे असंभव आहे, ही बाब या समुदायाच्या लक्षात आली आहे. शिवाय, या समुदायाला हे देखील स्पष्टपणे कळते आहे की, आज देशात राष्ट्रीय पातळीवर एकसंघ असणारा आणि भाजपला पर्याय निर्माण करणारा काँग्रेस शिवाय अन्य कोणताही पक्ष नाही. यामुळे या समुदायाची एक रणनीती तयार झाली आणि त्या रणनीतीचा प्रभाव आणि दबाव असा निर्माण झाला की, देशातील सर्व प्रादेशिक पक्षांना एकत्र येऊन काँग्रेस सोबत आघाडी करणे गरजेचे बनले. २०१९ च्या निवडणुकीत हा प्रभाव किंवा दबाव या समुदायाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण केला नव्हता. कारण, त्यांची अशी धारणा होती की, काँग्रेस एनवेळी विरोधी आघाडी निर्माण करून भारतीय जनता पक्षाला आव्हान देईल; परंतु, तसे झाले नाही. सर्व प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसपासून फटकून होते.  भविष्यातील धोके त्यांच्या लक्षात आले नव्हते. परंतु २०१९ च्या निवडणुकीनंतर सर्व प्रादेशिक पक्षांना देखील, सीबीआय आणि ईडी यांच्या माध्यमातून दबावात आणले गेले. त्यामुळे गेल्या काही वर्षातील प्रादेशिक पक्षांचा अनुभव आणि देशातील एससी, एसटी, संविधानिक विचार करणारा ओबीसी आणि धार्मिक अल्पसंख्यांक या समुदायाचा अघोषित राजकीय दबाव, सर्व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना काँग्रेसच्या नेतृत्वात आघाडी करण्यास बाध्य करणारा ठरला आहे! त्याचाच परिणाम आगामी २०२४ च्या निवडणुकीच्या निमित्ताने काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडी निर्माण केली. यामध्ये सामील झालेले पक्ष हे स्वखुशीने असो अथवा काही असो, परंतु, जनतेचा दबाव हा त्यामागे निश्चितपणे आहे. ही गोष्ट २०२४ च्या निवडणुकांसाठी अधोरेखित करण्यासारखी आहे! २०२४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाची एनडीए आघाडी विरुद्ध काँग्रेस प्रणित इंडिया आघाडी, असा हा लढा होईल! याव्यतिरिक्त देशात आणखी आठ ते दहा राजकीय पक्ष असे आहेत, ज्यांची प्रादेशिक ताकद आहे. परंतु, ते दोन्ही आघाड्यांमध्ये सामील नाहीत. परंतु, जसजशा निवडणुका जवळ येतील, तसं तसं या पक्षांवरचा दबाव वाढणार आहे. त्यांना इंडिया आघाडीमध्ये येण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, अशी परिस्थिती आता वास्तवात निर्माण होऊ पाहते आहे! त्यामुळे आगामी निवडणुका या देशात एनडीए आघाडी विरुद्ध इंडिया आघाडी अशीच होणार आहे. यासाठी वातावरण बदलाची प्रक्रिया होत असली तरीही, जनता आणि अनेक राजकीय पक्ष यांचा ईव्हीएम च्या संदर्भात अजूनही संशय आहे. मात्र, यावर विचार करताना वेगळ्या काही गोष्टीही आपल्याला विचारात घेतल्या पाहिजे. जेणेकरून लोकांची मानसिकता मतदानापर्यंत जर टिकवायची असेल आणि लोकांनी मतदानाला यावं असं जर राजकीय पक्षांना वाटत असेल, तर ईव्हीएम च्या संदर्भात स्वतंत्र विचार करणे देखील गरजेचे आहे. तो काय असेल, यावर उद्याच्या एपिसोडमध्ये आपण पाहूया.