कॅन्सर, बायपास, किडनी व इतर गंभीर आजारावर वैद्यकीय उपचारांसाठी खर्च केलेल्या शिक्षकांना प्रतिपूर्ती मिळण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा वि

कॅन्सर, बायपास, किडनी व इतर गंभीर आजारावर वैद्यकीय उपचारांसाठी खर्च केलेल्या शिक्षकांना प्रतिपूर्ती मिळण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागाने नवीन अट लादली आहे. या नवीन तुगलकी फर्मानमुळे दीड-दोन वर्षाने प्रलंबित प्रस्तावांना निकाली काढण्यासाठी आणखी धावपळ करावी लागणार असल्याचे चिन्हे दिसून येत आहे. शासनाच्या दिनांक 30 ऑक्टोबर 2024 च्या परिपत्रकानुसार स्टॅम्प पेपरची गरज नसतानाही शिक्षकांची अडवणूक करून मेडीकलच्या प्रस्तावात 100 रुपयांच्या बाँडवर हमीपत्र नसल्याचे कारण पुढे करून जवळपास 300 पेक्षा जास्त वैद्यकीय प्रस्ताव एकदम परत पाठवण्यात आले आहेत.
देशात आर्थिक मंदीचे ढग दाटलेले असताना, दीड-दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकांच्या वैद्यकीय प्रस्तावांवर अचानक ही नवीन बाँडची अट टाकण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये मोठा संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघटनेने याबाबत वित्त विभागाचे लेखाधिकारी घायाळ साहेब यांना भेटून सदरील जाचक अट दूर करून शिक्षकांचे सर्व मेडिकल प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात यावे म्हणून निवेदन दिले आहे. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माजेद अहमद म्हणाले की , शिक्षकांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. दीड-दोन वर्ष प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत आणि 100 रुपयेच्या बाँडवरील अतिरिक्त हमीपत्र किंवा नोटरीची अनावश्यक मागणी ताबडतोब थांबविण्यात यावी. या अगोदरच प्रस्तावासोबत शिक्षकांनी स्वतःचे हमीपत्र देऊन मुख्याध्यापक व गटशिक्षणाधिकार्यांनी याची पडताळणी केले असताना आणखी 100 रुपयांचे बाँड किंवा नोटरीची मागणी नियमबाह्य आणि अन्यायकारक आहे. वास्तविक पाहता सध्या बाजारात शंभर रुपयाचे बॉण्ड बंद आहे. यासंदर्भात वित्त विभागचे लेखाधिकारी घायाळ साहेब यांनी याविषयी सीईओ साहेबांशी चर्चा करून उचित निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिक्षक संघटनेला दिला आहे. जिल्हा परिषदचे सीईओ यांनाही शिक्षक संघटनेद्वारे निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे कर्तव्यदक्ष सीईओ जितीन रहमान यांनी याकडे लक्ष देऊन प्रश्न तातडीने निकाली काढावे अशी मागणी होत आहे. याप्रसंगी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष माजेद अहमद, कार्याध्यक्ष अन्वर खान व हकीम मनियार उपस्थित होते.

COMMENTS