नागपूर : राज्यातील महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. महसूल विभागाच्या पडिक सरकारी
नागपूर : राज्यातील महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. महसूल विभागाच्या पडिक सरकारी जमिनींचा उत्पादक वापर करून महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, पात्र महिला बचत गटांना १ हेक्टर (सुमारे अडीच एकर) जमीन पाच वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिली जाणार आहे. यासोबतच प्रत्येक बचत गटाला १ लाख रुपयांचे आर्थिक अनुदानही उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महिलांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच पडिक सरकारी जमिनींचे संवर्धन आणि अतिक्रमणांपासून संरक्षण करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या नव्या धोरणानुसार, महिला बचत गट किंवा महिला सहकारी संस्थांना महसूल विभागाच्या मालकीची जमीन पाच वर्षांसाठी वापरण्यास दिली जाईल.
या जमिनीवर चारा लागवड, बांबू लागवड, नेपिअर गवत शेती तसेच गवतयुक्त क्षेत्र विकासाचे विविध उपक्रम राबवता येणार आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक गटाला १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. हा निधी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) तसेच जिल्हा खनिज निधीतून उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार, या योजनेमुळे महिला बचत गटांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळू शकतो. दिलेल्या जमिनीवर योग्य पद्धतीने चारा किंवा बांबू लागवड केल्यास एका गटाला वर्षाला सुमारे ४ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणजे, या जमिनीवरील उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सरकारचा कोणताही हक्क राहणार नसून संपूर्ण लाभ संबंधित बचत गटालाच मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना उत्पन्नवाढीचे प्रभावी साधन ठरू शकते.
महसूल विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर अशा जमिनी उपलब्ध आहेत, ज्या अनेक वर्षांपासून वापरात नाहीत. अशा जमिनींवर अतिक्रमण होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. या पार्श्वभूमीवर, पडिक जमिनी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून शेती आणि लागवडीसाठी वापरात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एका बाजूला रोजगारनिर्मिती होईल, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी जमिनींचे संरक्षणही शक्य होणार आहे. गावोगावांतील निष्क्रिय जमिनी उत्पादनक्षम बनविण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
१. हजारो महिला गटांना मिळणार लाभ राज्यातील बहुतांश गावांमध्ये महिला बचत गट कार्यरत आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पडिक जमिनींच्या प्रमाणानुसार हजारो बचत गटांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, अशी अपेक्षा महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
२. महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल जमीन, आर्थिक अनुदान आणि तांत्रिक मार्गदर्शन या तिन्ही सुविधा एकत्रितपणे उपलब्ध करून देणारी ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ आणि पडिक सरकारी जमिनींचा प्रभावी वापर ही तिहेरी उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाकडे पाहिले जात आहे. आता या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते आणि किती महिला बचत गटांना त्याचा लाभ मिळतो, याकडे राज्यभरातील महिलांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS