वित्तीय तूट आणि कर्जमाफी !

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केला असून या अर्थसंकल्पात त्यांनी लोकप्रिय घोषणा टाळल्या असल्या तरी, त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली आहे. त्यातून मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, आणि शेतकर्‍यांची कर्जमाफी यासारख्या योजनांचा विचार केल्यास ही वित्तीय तूट वाढत जाणार आहे. यातून राज्याचा आर्थिक घसरण होवू शकते, त्यातून पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासाला देखील ब्रेक लागू शकतो.
‘पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ या नावाने जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे लाखो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र कर्जमाफीच्या या निर्णयाकडे केवळ लोकप्रिय राजकीय निर्णय म्हणून न पाहता त्यामागील आर्थिक, सामाजिक आणि धोरणात्मक परिणामांचेही गंभीर विश्‍लेषण करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठ्या कृषी राज्यांपैकी एक असले तरी येथे शेती अजूनही अनेक संकटांना सामोरे जात आहे. हवामानातील अनिश्‍चितता, पिकांचे कमी दर, उत्पादन खर्चात वाढ, कर्जबाजारीपणा आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे. विशेषतः मागील काही वर्षांत बदलत्या हवामानामुळे दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीची घोषणा ही तातडीचा दिलासा देणारी ठरू शकते. मात्र कर्जमाफी हा शेती समस्येचा कायमस्वरूपी उपाय नाही, हे देखील तितकेच खरे आहे. गेल्या दोन दशकांत महाराष्ट्रात अनेक वेळा कर्जमाफी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. त्या वेळीही शेतकर्‍यांना काही काळ दिलासा मिळाला; पण काही वर्षांतच पुन्हा कर्जबाजारीपणाची स्थिती निर्माण झाली. यावरून स्पष्ट होते की कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे, तर शेतीतील मूलभूत प्रश्‍न सोडवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. यावेळी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पात्रतेसाठी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे पीककर्ज थकीत असणे ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे या कालावधीत आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना लाभ मिळू शकतो. मात्र अशा योजनांमध्ये नेहमीच एक प्रश्‍न उपस्थित होतो-ज्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली त्या प्रामाणिक शेतकर्‍यांचे काय? कारण कर्जमाफी मिळणार्‍यांमध्ये बहुधा थकीत कर्ज असलेले शेतकरी येतात, तर वेळेवर कर्ज फेडणार्‍यांना कोणतेही विशेष प्रोत्साहन मिळत नाही. त्यामुळे आर्थिक शिस्त राखणार्‍या शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता असते. या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राज्याच्या अर्थकारणावर होणारा ताण. महाराष्ट्राचे अर्थकारण आधीच मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. पायाभूत सुविधा, सामाजिक योजना, आरोग्य आणि शिक्षण यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत असताना कर्जमाफीसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शासनाने कर्जमाफीसाठी आवश्यक निधी कसा उभारणार आणि त्याचा इतर विकास योजनांवर काय परिणाम होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. अर्थसंकल्पातील इतर घोषणांवर नजर टाकली तर राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही मोठा भर दिल्याचे दिसून येते. मेट्रो मार्गांचा विस्तार, भूमिगत रस्त्यांचे जाळे, नवीन महामार्ग, पर्यटन विकास आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या योजनांमुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये मेट्रो जाळ्याचा विस्तार, तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्याचे नियोजन हे विकासाभिमुख धोरणाचे संकेत आहेत. तसेच कृषी क्षेत्रासाठीही काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. नैसर्गिक शेती अभियान, सौर कृषिपंप योजना, शेतकर्‍यांना फार्मर आयडी देण्याची प्रक्रिया आणि कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक यामुळे शेती अधिक शाश्‍वत आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. विशेषतः सौर कृषिपंप योजनेमुळे वीजबिलाचा ताण कमी होऊन शेतकर्‍यांना स्वावलंबी ऊर्जा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. परंतु कृषी क्षेत्राच्या व्यापक सुधारणांसाठी फक्त योजना जाहीर करणे पुरेसे नाही. शेतीमालाला हमीभाव, बाजारपेठेची उपलब्धता, साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यात क्षमता वाढवणे या क्षेत्रांमध्येही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा उत्पादन वाढले तरी शेतकर्‍यांना योग्य दर मिळत नाही आणि आर्थिक अडचणी कायम राहतात. शेतकरी संकटाचा प्रश्‍न हा केवळ आर्थिक नसून सामाजिकही आहे. कर्जबाजारीपणा, उत्पन्नातील अस्थिरता आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे अनेक शेतकरी मानसिक तणावाला सामोरे जात आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीसारख्या उपाययोजनांसोबतच शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य निर्माण करणार्‍या धोरणांची आवश्यकता आहे. कृषी विमा, तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचे व्यवस्थापन आणि शेतीचे विविधीकरण यावरही भर देणे गरजेचे आहे. अर्थसंकल्पातील या घोषणांमधून राज्य सरकारने विकास आणि कल्याण यामधील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. एका बाजूला कर्जमाफीसारखी सामाजिक दिलासा देणारी योजना आहे, तर दुसर्‍या बाजूला पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये आर्थिक समतोल राखणे हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान आहे. शेवटी, शेतकर्‍यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी ही निश्‍चितच दिलासा देणारी घोषणा आहे. मात्र ही केवळ सुरुवात मानली पाहिजे. शेतीला टिकाऊ आणि नफ्याची बनवण्यासाठी व्यापक सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठेचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यावर सातत्याने काम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कर्जमाफीच्या चक्रातून शेती क्षेत्र बाहेर पडणे कठीण ठरेल. महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पाने शेतकर्‍यांना तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी खरी कसोटी पुढील काही वर्षांत लागणार आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली आणि शेतीला दीर्घकालीन स्थैर्य मिळाले, तरच या घोषणांचे खरे यश ठरेल. अन्यथा कर्जमाफी हा फक्त राजकीय घोषणांचा भाग राहण्याचा धोका कायम राहील.