मनपाकडून कधी व्हायचे 213 कोटी वसुल…?थकबाकी दुर्लक्षित, पण नव्याने घरपट्टी वाढीवर मात्र प्रशासनाचा जोर

श्रीराम जोशी/अहमदनगर : महापालिकेची मागील वर्षानुवर्षाची घरपट्टी व अन्य थकबाकी शिल्लक आहे 180 कोटी 42 लाख व चालू मागणीची म्हणजे सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक वर्षाच्या कर मागणीपैकी थकबाकी शिल्लक आहे 33 कोटी 9लाख..अशी दोन्ही मिळून आजच्या तारखेला मनपाला नगरकरांकडून वसुल करायचे आहेत तब्बल 213 कोटी 51 लाख रुपये. या वसुलीचे नियोजन मनपा प्रशासनाने दुर्लक्षित ठेवले आहे. पण नव्याने जीआयएस प्रणालीच्या माध्यमातून शहरातील मालमत्तांचा नव्याने सर्व्हे करण्याच्या विषयाच्या आडून तिप्पट घरपट्टी गरजेची असल्याचा विषय छेडला आहे. मनपातील नव्या महाविकास आघाडीच्या सत्ताधार्‍यांसमोर सध्या हा विषय आहे. त्यावर काय घ्यायचा तो निर्णय ते घेतील, पण यानिमित्ताने सत्ताधार्‍यांनी मनपा प्रशासनाला मागील थकबाकीच्या वसुलीचे काय, असाही प्रश्‍न विचारणे गरजेचे झाले आहे.
मागील वर्षीचा कोरोना व यंदाचा कोरोना यामुळे महापालिकेच्या घरपट्टी वसुलीची बोंबाबोंब झाली आहे. मागील वर्षी काही काळासाठी शास्तीमाफी दिल्याने वसुलीला थोडी चालना मिळाली. पण ती समाधानकारक नव्हती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याकडे मनपा आयुक्त पदाचा पदभार असताना विक्रमी 69 कोटीची वसुली मनपाच्याच अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी केली होती. सलग दोन वर्षे ही वसुली चांगली होती. पण नंतर नियमित आयुक्त रुजू झाले आणि वसुली पुन्हा घसरली. मागील वर्षीची (2020-2021) म्हणजे 31 मार्च 2021 अखेरीस मनपाची वसुली होती 30 कोटीची. कोरोनाचा मोठा फटका मनपाला मागील वर्षी बसला व यंदाही बसण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मनपा प्रशासनाकडून जुनी थकबाकी वसुलीसाठी व्यापक मोहीम राबवणे गरजेचे असताना थकबाकीचे ते कोट्यवधीचे आकडे तसेच कागदावर ठेवून नव्याने घरपट्टी वाढीचा विषय पुढे आणून थकबाकीचे आकडे आणखी कोट्यवधीने वाढवण्याचे मनसुबे तर ठेवले नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

19 प्रकारचे कर होतात वसुल
मनपाद्वारे नगरकरांकडून 22 प्रकारचे कर वसुल करता येतात. मात्र, यापैकी 19प्रकारचे कर मनपा वसूल करते. यात सर्वसाधारण कर म्हणजे घरपट्टी मुख्य स्वरुपात वसुल होते. याशिवाय दुसरी मुख्य कर वसुली पाणीपट्टीची असते. या दोन मुख्य करांव्यतिरिक्त तिसरी मोठी कर वसुली घनकचरा कराच्या रुपाने होते. याशिवाय पथकर, मलनिस्सारण कर, मलनिस्सारण लाभ कर, जललाभ कर, अवैध बांधकाम शास्ती, साफसफाई कर, वृक्ष कर, शिक्षण कर, रोजगार हमी कर, मोठ्या निवासी कर, रजिस्टर नोटीस फी, जाहिरात छपाई व इतर कर, वॉरंट एक्झिक्युशन नोटीस शुल्क, डिसऑनर धनादेशावरील कर, 2 टक्के दंडात्मक रक्कम व सेवा कर अशा 19 प्रकारच्या करांची वसुली होते. आऊटस्टेशन चेक कर, नोटीस फी व थकीत रकमेवरील व्याज वसुलीही मनपा करू शकते. पण यंदाच्या मागणीत तिचा उल्लेख नाही. या सर्व 19 करांपैकी रोजगार हमी कर व शिक्षण कर शासनाच्यावतीने मनपा नगरकरांकडून वसुल करते व या वसुलीपोटी शासनाकडून मनपाला काही रकमेचा हिस्सा मिळतो.

कोट्यवधीची थकबाकी
मनपाचे यंदाचे आर्थिक वर्ष (2021-2022) 1 एप्रिल 2021पासून सुरू झाले आहे. आतापर्यंत म्हणजे 18 जुलैपर्यंत मनपाने 15 कोटी 13 लाख रुपये वसुल केले आहेत. यात मागील थकबाकीचे 2 कोटी 25 लाख व चालू मागणीचे 12 कोटी 87 लाख रुपये आहेत. यंदाच्या 1 एप्रिलला मनपाला नगरकरांकडून तब्बल 228 कोटी 64 लाख रुपये वसुल करण्याचे उद्दिष्ट होते. यात मागील वर्षानुवर्षाची थकबाकी 182 कोटी 68 लाखाची व चालू संकलित कर मागणी 45 कोटी 96 लाखाची होती. यापैकी आतापर्यंत 15 कोटी 13 लाख वसुल झाले असल्याने आता येत्या 31 मार्च े2022पर्यंत मनपाला एकूण 213 कोटी 51 लाख रुपये वसुलीचे आव्हान आहे. यात मागील थकबाकी आहे 180 कोटी 42 लाखाची व चालू मागणीची थकबाकी आहे 33 कोटी 9 लाखाची. या सुमारे दोनशे कोटीवर वसुलीचे नियोजन व कठोर कारवाई मनपा प्रशासनाने दुर्लक्षित ठेवून नव्याने तीनपट घरपट्टी वाढीचा विषय पुढे आणल्याने तो नगरमध्ये चर्चेचा झाला आहे. राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते व नगरसेवक अजूनही मनपा प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर गप्प आहेत. बहुदा घरपट्टी वाढीचा विषय छेडण्यास त्यांचीच मूक संमती आहे की काय, अशीही शंका नगरकरांमधून व्यक्त होऊ लागली आहे.

त्यांच्या वसुलीचे काय..
नगर शहरात रोज नवनव्या इमारती उभ्या राहात आहेत. या इमारतींना बांधकाम परवानगी मिळाल्यानंतर त्यांची झटपट बांधकामे होतात, पण यापैकी बहुतांश इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) दाखला नाही. त्यामुळे मनपाच्या मालमत्ता कर आकारणी विभागाकडे त्यांच्या नोंदी नाहीत. परिणामी, त्यांच्याकडून संकलित कर वसुली होत नाही. नगर शहरात 1 लाख 15 हजारावर मालमत्ता असल्याचे सांगितले जाते. पण त्यापैकी सुमारे 90 हजार मालमत्तांची नोंद मनपाकडे असल्याचे समजते. शिवाय यातील पाणीपट्टी आकारणी 55 हजारावर मालमत्तांना होते. अशा सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर नोंद नसलेल्या मालमत्तांच्या नोंदी करवून घेऊन त्यांच्याकडील थकीत घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीला मनपा प्रशासनाने चालना देण्याची गरज आहे.

त्याची गरज, पण…
नगरमध्ये अनेक जुने वाडे पाडून तेथे नव्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत तसेच उपनगरांतून अनेकांनी रो-हौसिंग, बंगले वा फ्लॅटचे नूतनीकरण करताना काही वाढीव बांधकामेही केली आहेत. पण मनपाकडे त्याच्या नोंदी नाहीत. अशा स्थितीत सॅटेलाईटद्वारे जीआयएस मॅपिंग प्रणाली राबवून शहरात कोणती नवी बांधकामे झाली वा कोणती वाढीव बांधकामे झाली, याची खानेसुमारी गरजेची आहे. त्यामुळे अशा जीआयएस मॅपिंगचे काम गरजेचे आहे. पण ते होईपर्यंत व त्याद्वारे स्पष्ट होणार्‍या अवैध बांधकामांची मनपाच्या दप्तरी नोंद होऊन त्यांच्याकडील संकलित कर वसुली सुरू होईपर्यंत नव्याने तिप्पट घरपट्टी आकारणीचा विचार करणे चुकीचे होणार आहे.