Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

शरद पवारांचे संशयास्पद राजकारण!

शरद पवार यांच्या राजकारणाने महाराष्ट्राच्या मनात कायमच संशय उभा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट देखील शरद पवार यांच्या मर्जीने करण

सत्ताधारी मराठांच्या दुर्लक्षामुळे मराठा आरक्षण प्रलंबित! 
अध्यक्ष पदासाठी कॅंग्रेसचे ओबीसी कार्ड !
पत्रकारावर हल्ला आणि समाज माध्यमातून मतभेद! 

शरद पवार यांच्या राजकारणाने महाराष्ट्राच्या मनात कायमच संशय उभा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट देखील शरद पवार यांच्या मर्जीने करण्यात आली, असल्याचा संशय महाराष्ट्रात अनेकांच्या मनात आहे. तरीही, ‘आपण कधीही भारतीय जनता पक्षाशी युती करणार नाही’, ही भूमिका शरद पवार यांनी वेळोवेळी ठामपणे सांगितली. पण, गेल्या एक वर्षाच्या काळामध्ये काल त्यांची अहमदाबादला गौतम अडाणी यांच्याबरोबर तिसऱ्यांदा भेट झाली. यापूर्वीही, मुंबईत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी उद्योगपती अडाणी हे भेटीसाठी गेले होते, आणि त्यानंतर काही महिन्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्याचे दिसून आले. या फूटीत शरद पवार यांचे सर्वात विश्वासू असणारे नेते प्रफुल्ल पटेल हे देखील सामील आहेत. त्यामुळे ही फूट निश्चितपणे ठरवून केलेली असावी, असा संशय महाराष्ट्राच्या मनातून काही जात नाही. तेवढ्यातच तिसऱ्यांदा या दोन्हींची भेट ही पुन्हा एक संशय निर्माण करते. एका बाजूला राजकीय आघाडीत शरद पवार हे इंडिया आघाडी बरोबर आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगपती गौतम अडाणी बरोबर त्यांच्या भेटीगाठी सातत्याने सुरू आहेत. कदाचित विमानतळ आणि इतर अनेक व्यवसायांमध्ये त्यांची पार्टनरशिप असू शकेल काय, असाही संशय महाराष्ट्राच्या मनात आहे. अर्थात, तो त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न असला तरी देशाच्या संसदेमध्ये ज्या उद्योगपतीवर मोठ्या प्रमाणात आरोप केले जात आहेत, एका जागतिक संस्थेने दिलेल्या अहवालात ज्या उद्योगपतीच्या एकूणच कारभारावर पुराव्यानिशी संशय व्यक्त केला आहे, अशा उद्योजकाबरोबर शरद पवार यांची वारंवार भेट होणं, ही जशी देशाच्या राजकीय बदलाच्या दृष्टीने योग्य बाब नाही; तशी ती राजकारणात ऱ्हास होत  चाललेल्या नैतिक बाबींच्या दृष्टीनेही योग्य नाही! त्यामुळे शरद पवार यांच्या उद्योजक अडाणी बरोबर सातत्याने होणाऱ्या भेटी या राजकीय पटलावर विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांना जशा अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत, तशा राजकीय परिवर्तनाची आस धरून बसलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्याही दृष्टीने त्या योग्य नाही. असाच  सूर जनसामान्यांमध्ये उमटतो आहे. राजकारण हा नेहमीच जनतेच्या पुढ्यात असणारा म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातला भाग आहे. यामध्ये सर्वात जास्त काळजी ही वरवरची का होईना परंतु नैतिकता सांभाळण्यासाठीच घ्यावी लागते. जनमानसात ज्यांच्या एकूणच कारभाराविषयी भ्रष्टाचाराचा संशय आहे, अशा व्यक्तींच्या वारंवार भेटी घेणे, हे राजकीयदृष्ट्या कोणत्याही औचित्यात बसणारे नाही. परंतु, जागतिकीकरणानंतरच्या काळात भांडवली राजकारण प्रधान झाल्यामुळे, जनतेला दुय्यम लेखले जात आहे. परंतु, बड्या राजकीय नेत्यांनी हा गैरसमज देखील आपल्या मनातून काढून टाकायला हवा की, जनतेच्या मनात आणि हातात असणारी लोकशाहीची सूत्र भांडवलदारांच्या हाती गेली आहेत; हा समज त्यांनी सर्वप्रथम काढून टाकायला हवा. कारण, जनता योग्य वेळी कोणत्याही नेत्याला धडा शिकवण्याची ताकद ठेवते. ही ताकद दुर्लक्षित करणाऱ्या नेत्यांना योग्य वेळी ती दाखवली जाऊ शकते. याचे भान देशातल्या सर्वच राजकीय नेत्यांनी बाळगणे गरजेचे आहे. भारतीय संविधानाने लोकांना सर्वप्रथम स्थान दिले आहे. त्यामुळे भारतीय लोक हे या देशाची सत्ता आणि सत्ता स्थानी कोण बसेल हे ठरवण्याचा अधिकार ठेवून आहेत! आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात प्रगल्भ झालेले जनतेला गृहीत धरण्याची बाब, राजकीय नेत्यांना निश्चितपणे धडा शिकवणारी ठरेल. कोणत्या राजकीय नेत्याने कोणत्या व्यक्तीला भेटावं हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असला तरी, सार्वजनिक जीवनात काही बंधन निश्चितपणे पाळावे लागतात.  ती पाळली पाहिजे कारण राजकारणाचा ऱ्हास जर नैतिक पातळीवर होत असेल तर, जनता त्या अनुषंगाने आपली भूमिका ठरवू शकते. जनतेला गृहीत धरणारे किंवा जनतेला दुय्यम स्थान देणारे कोणतेही राजकीय पक्ष आणि राजकीय व्यक्तिमत्व भारताच्या राजकारणात यापुढे दीर्घकाळ राजकीय प्रवास करू शकत नाही. त्यांच्या राजकीय अधोगतीची ती नांदी ठरेल! ही बाब देशातल्या सर्व राजकारण्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. शरद पवार यांच्या अडाणी बरोबर होणाऱ्या भेटीगाठी या देशातील जनतेच्या मनात संशय निर्माण करणाऱ्या आहेत. त्यामुळेच बुद्धिवाद्यांकडून जशी त्यांच्यावर टीका होते, तशी जनसामान्यांमधूनही त्यांच्यावर टीका होते. अशा टीका करण्याचा अधिकार या देशातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना या देशाच्या संविधानाने दिलेला आहे.  हे संविधान अबाधित असेपर्यंत तो अधिकार या देशातील, या राज्यातील जनता कायम अमलात आणत राहील! याचे भान राजकीय नेत्यांनी निश्चितपणे राखायला हवे.

COMMENTS