लोकसंख्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज : सरसंघचालकांचे प्रतिपादन

Homeदेश

लोकसंख्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज : सरसंघचालकांचे प्रतिपादन

नागपूर : प्रतिनिधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS)विजयादशमी उत्सव रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरात दोनशे स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत पार पडला. याप

मार्च 2026 अखेरचे मनुष्यबळाचे त्रैमासिक विवरण पत्र; ई-आर 1 सादर करण्याचे आवाहन
सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या
लष्कराच्या परीक्षेमध्ये डमी विद्यार्थ्यांचे रॅकेट उघड

नागपूर : प्रतिनिधी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS)विजयादशमी उत्सव रेशीमबागेतील स्मृती मंदिर परिसरात दोनशे स्वयंसेवकांच्या उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी बोलताना सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत (Mohan Bhagwat)म्हणाले, मुस्लिम लोक आपला धर्म जरुर पाळू शकतात, पण त्यांनी आपल्या देशावर आक्रमण करणाऱ्यांवर आपली निष्ठा दाखवू नये. देशाच्या रक्षणासाठी हिंदूच्या खांद्याला खांदा लावून लढलेल्या अनेक मुस्लिम व्यक्तींची नावं घेतली जातात.

देशात चांगल्या वाईट घटना घडत असतात, त्यावर प्रतिक्रिया देताना प्रत्येकाने समाज तोडणारी नव्हे तर समाजाला एक करणारी भाषा वापरायला हवी. प्रत्येकाने मनात असलेली भेदभावाची भावना बदलायला हवी. व्यवस्था चालवणाऱ्याच्या मनात भेदभाव नसेल तर खरा उद्देश सफल होतो. त्याग आणि बलिदानामुळे आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. इतिहासात केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळायला हवी. देशात अनेक गोष्टींवरुन भेदभाव केला जात आहे. देशातील दोन राज्यांमध्ये गोळीबार केला जात आहे. त्यामुळे कुठेतरी हरवत चाललेली अखंडता परत मिळवण्यासाठी आणि रत त्या दुश्मनीची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून मुलांनी इतिहास वाचला पाहिजे.”

सरसंघचालक मोहन भागवत पुढे म्हणाले की, कोरोनाकाळात मुलांकडे मोबाईल आला. पण त्याचा वापर कशासाठी केला जातोय हे कोणीही पाहत नाही. देशातील तरुण ड्रग्जच्या प्रसाराला बळी पडतात. त्यांच्यामध्ये व्यसनाधीनता वाढतेय, नवीन तंत्रज्ञानाचा अयोग्य वापर केला जातोय. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणायला हवं.स्वत:च्या भाषेचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. स्वभाषा, स्वभूषा आणि इतरही गोष्टींचे जाणिवपूर्वक वापर केला पाहिजे. ‘स्व’चा विसर पडता कामा नये असंही सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले.

सरसंघचालक मोहन भागवत म्हणाले की, “बांगलादेशी घुसखोरी वाढली आहे. यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची (एनआरसी) आवश्यकता आहे. संघाने याबाबत रांची येथे २०१५ मध्ये झालेल्या अखिल भारतीय कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव पारित केला आहे. काही विद्वानांनीदेखील लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचे समर्थन केले आहे. केंद्राने एनआरसी अंतर्गत घुसखोरांना नागरिकता आणि जमीन खरेदीच्या अधिकारापासून वंचित करायला हवे. देशाच्या सीमावर्ती जिल्ह्यातील मुस्लिम लोकसंख्या वाढणे आणि तिथल्या मुस्लिम जनसंख्येची सरासरी ही देशाच्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. हे बांगलादेशमधून घुसखोरी होत असल्याचं दर्शवते. आपल्या देशात पुन्हा एकदा लोकसंख्या धोरणाचा पुनर्विचार व्हावा.”

COMMENTS