शेती महामंडळाच्या स्थावर व्यवस्थापक पदावर आता तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीस सुरुवात

लालमोहमद जहागीरदार : टिळकनगर (वार्ताहर)- 

महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाचे सर्वच मळ्यावर स्थावर व्यवस्थापक जागेवर आता शासनाने महसूल विभागातील तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीस सुरुवात करीत या खात्यात आता नव्याने नेमका काय बदल होणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले दिसून येत आहे. 

शासनाने सन 1956/ 57 या सालात शासनाचा अंगीकृत व्यवसाय म्हणून समजल्या जाणाऱ्या शेती महामंडळाची निर्मिती केली. सिलिंग मर्यादेपेक्षा जास्त जमिनी शेतकरी कसत असल्याने तत्कालीन सरकारने हजारो हेक्टर या जमिनी शेतकऱ्यांकडून काढून  शेती महामंडळ या गोंडस नावाखाली शासनाने या जमिनी भाडेपट्टीवर आपल्या ताब्यात घेतल्या. पन्नास, साठ वर्षाच्या दरम्यान मध्ये शासनाने कोट्यवधी रुपये नफा मिळवला या कालावधीत शेतात ऊस पिकाला अत्यंत महत्त्व देऊन राज्यातील 12 उस मळ्या लगत खाजगी व सहकारी कारखान्याला मोठ्या प्रमाणात ऊस पुरवठा झाल्याने राज्यात आपले नाव मोठे केले मात्र काही वर्षानंतर शेती महामंडळास हळूहळू उतरती कळा लागल्याने आर्थिक दृष्ट्या शेती महामंडळ दुर्मिळ झाले. महामंडळाचे शेती व्यवसायाकडे दुर्लक्ष झाले. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांचा गंडा घालून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार झाले सरकारने चौकशी करून नंतर भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना श्रय दिले. 

मात्र ज्यांनी महामंडळाचे नाव मोठे केले अशा शेती महामंडळाच्या  कामगारांना वाऱ्यावर सोडून दिले या शेकडो कामगारांचे आजही महामंडळाकडून लाखो रुपये येणे आहे. व कामगारांची आज चौथी पिढी असूनही ती आज अनेक सोय सुविधेसह अनेक लाभापासून वंचित आहे. त्यानंतर शेती महामंडळाची  एकूण परिस्थिती हलाकीची  पाहून तसेच पाठपाण्याचा प्रश्न व अलीकडच्या काळात निसर्गाची साथ नसल्याने शेती धंदा अडचणीत सापडला व शासनाची तिजोरी खाली झाल्याने शासनाने या जमिनीकडे लक्ष केंद्रित केले. जमिनी पडीक पडल्यानंतर गेल्या दोन वर्षापासून या जमिनीकडे लक्ष घालून आता महसूल प्रशासनाने राज्यातील बहुतेक मळ्यावरील या जमिनी टेंडर पद्धतीने देऊन परिसर पुन्हा वैभवशाली करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. जवळपास शेती महामंडळाच्या सर्व वाड्या वस्तीच्या भागांतील  या शेत जमिनी आता हिरवेगार दिसत असून खाजगी व्यक्तीसह सहकारातील अनेक मान्यवरांनी या जमिनी आपल्या ताब्यात टेंडर पद्धतीने घेऊन ऊस पिकासह अन्य भुसार पिके घेण्यास सुरुवात केली आहे.  

या टेंडर पध्दतीमुळे  शेती महामंडळाला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने हळूहळू खंडकरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यास सुरुवात केली मात्र ही प्रक्रिया अद्यापही  संपलेली नाही, त्यामुळे खंडकरी शेतकऱ्यांच्या पदरात अजूनही अपेक्षित जमीन मिळाली नाही.

शेती महामंडळाच्या प्रत्येक स्टेट फार्मिंगवर कर्मचारी सेवा आहे. शेती महामंडळाने नवीन भरती प्रक्रिया न करता टेंडर पद्धतीने कर्मचारी जरूर तर घेतले जात आहे.

तसेच उर्वरित  शेतजमिनीवर शेती महामंडळाच्या आज रोजी स्वतः महामंडळ कोणते पिक घेत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. फक्त शिल्लक शेेेतजमिनीची देखरेख करणे हेच उद्दिष्ट शेती महामंडळ समोर आहे.  या बहुतांश मळ्यावर गेल्या बऱ्याच वर्षापासून स्थावर व्यवस्थापक हे पद रिक्त झालेले आहे. गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून रिक्त असलेल्या या पदावर निवृत्त झालेल्या स्थावर व्यवस्थापक यांना मुदतवाढ झाली.  मात्र आता यांना परत मुदतवाढ न देता महसूल विभागातील तहसीलदार दर्जाच्या अधिकार्‍यांना प्रत्येक मळ्यावर नेमणूक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून राज्यातील 13 मळ्यापैकी 2/3 मळ्यावर  तहसीलदार दर्जाचे  अधिकारी आता काम पाहत आहे.