मुख्यालयी वास्तव्यास नसलेल्या ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांना वरिष्ठांचे अभय?ग्रामस्थांच्या सेवांचा बोजवारा; ग्रामीण विकासाच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ

नायगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले ग्रामपंचायत अधिकारी (ग्रामसेवक) शासनाच्या स्पष्ट नियमांनुसार मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर येत असून, त्यामुळे ग्रामीण प्रशासनाची घडी विस्कटल्याचे चित्र आहे. शासनाने मुख्यालयी वास्तव्यास राहणे बंधनकारक केले असतानाही अनेक अधिकारी शहरांमध्ये वास्तव्यास राहत असल्याने ग्रामपंचायतींचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. या नियमभंगाकडे वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत का, असा प्रश्न आता ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामपंचायत अधिकारी हा ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाचा प्रमुख आधारस्तंभ मानला जातो. ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज, शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण तसेच विकासकामांचे नियोजन ही सर्व महत्त्वाची जबाबदारी त्याच्यावर असते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ग्रामसेवक नायगाव, नांदेड किंवा इतर शहरांत वास्तव्यास राहत असल्याने ग्रामपंचायत कार्यालये अनेकदा ओस पडलेली दिसतात. परिणामी ग्रामस्थांना किरकोळ कामांसाठीही वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत. शासनाच्या परिपत्रकांनुसार ग्रामसेवकांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहून नागरिकांना तत्काळ सेवा देणे, ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध राहणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी कितपत होते, याची नियमित तपासणी होत नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या काही ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांना वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे अभय मिळत असल्याची चर्चा ग्रामस्थांमध्ये रंगू लागली आहे. याचा थेट परिणाम ग्रामविकासाच्या कामांवर होत आहे. ग्रामसभा वेळेत होत नाहीत, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कर वसुली, जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा तसेच विविध शासकीय प्रमाणपत्रांची कामे विलंबाने होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. ग्रामसेवक मुख्यालयी उपलब्ध नसल्यामुळे सरपंच, सदस्य आणि ग्रामस्थांना महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी दिवसन्-दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, शासनाने मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याची सक्ती केली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीची नियमित पडताळणी, अचानक तपासण्या, मुख्यालयी वास्तव्यास असल्याचे पुरावे आणि उपस्थिती नोंदवहीची छाननी करण्यात यावी. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई झाल्यासच परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकते. याप्रकरणी पंचायत समिती नायगावचे गटविकास अधिकारी तसेच जिल्हा परिषद नांदेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने लक्ष घालून तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांच्या मुख्यालयी वास्तव्याची सखोल चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीतील वास्तवस्थितीची पडताळणी करून दोषी आढळणार्‍यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षाही व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावपातळीवर वेळेत आणि पारदर्शकपणे शासकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकार्‍यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास राहून जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा शासनाच्या ग्रामीण विकासाच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासला जात असून, ग्रामीण जनतेचा प्रशासनावरील विश्वासही डळमळीत होत असल्याची तीव्र भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.