मनपाचे वसुली कर्मचारी घेतात हप्ता ; सत्ताधारी नगरसेवकाचा महासभेत जाहीर आरोप

अहमदनगर/प्रतिनिधी_महापालिकेतील संकलित कर वसुली विभागाचे कर्मचारी नव्या बांधकामांच्या तसेच भाडेकरूंच्या नोंदी महापालिकेत करीत नाहीत व त्याबदल्यात प्रत्येक बिल्डींगकडून पाच ते दहा हजारांचा हप्ता घेतात, असा गंभीर आरोप सत्ताधारी भाजप-राष्ट्रवादी आघाडीचे नगरसेवक कुमारसिंह वाकळे यांनी महापालिकेच्या महासभेत केला. त्यांच्या या आरोपानंतर, महापालिकेच्या उत्पन्नाला बाधा आणणा-याविरुद्ध कारवाई करू, असा इशारा महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी दिला. 

मनपाच्या महासभेत अंदाजपत्रकावर चर्चा झाली. यातील मोबाईल टॉवरकडील वसुलीच्या विषयावर कुमारसिंह वाकळे यांनी चर्चेला तोंड फोडले. मोबाईल टॉवरचे भाडे घरमालक वा जागा मालक प्रत्यक्षात 50 हजारावर घेतात; पण मनपाकड़े केवळ 7 ते 10 हजाराचे भाडे असल्याचा भाडे करार झाल्याची नोंद करून त्यावर घरपट्टी भरतात, शिवाय याघरपट्टीचे 7 कोटी 79 लाख रुपयेही यंदाचे थकीत आहेत. त्यामुळे मनपाकडे खोटे अ‍ॅग्रीमेंट सादर करणा-या मोबाईल कंपन्या व घरमालकांवर कारवाई करा, नाहीतर मग त्यांची घरपट्टी माफ करून त्यांना फुकट सेवा द्या, अशी उपरोधिक मागणी करून त्यांनी मनपाच्या वसुली कर्मचा-यांचे किस्से मांडले आणि सभागृहात स्मशान शांतता पसरली. घरपट्टी वसुली व मोबाईल टॉवरकडील वसुलीबाबत आपल्या लोकांचे (महापालिकेच्या) रॅकेट आहे. भाडेकरू ठेवणारांकडून व्यावसायिक दराने घरपट्टी आकारणी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.  मनपाचे उत्पन्न वाढावे, म्हणून एखाद्याकडील भाडेकरूंची नोंद करण्याचे महापालिकेच्या वसुली कर्मचा-यांना सांगितले, की हे लोक त्या भाडेकरू व मालकाकडे जातात व तुमच्या नगरसेवकाने तुमची नोंद महापालिकेत करण्याचे सांगितले असल्याचे सांगून नगरसेवकाला बदनाम करतात, असा आरोप करून कुमारसिंह वाकळे म्हणाले, की वसुलीचा प्रत्येक कर्मचारी नव्या इमारतींच्या नोंदी महापालिकेत करीत नाहीत व त्याबदल्यात त्या इमारतींकडून 5 ते 10 हजारांचा हप्ता नियमितपणे घेतात. त्यामुळे महापालिकेने स्वतंत्रपणे मोबाईल टॉवर व भाडेकरूंकडील घरपट्टीचे दर ठरवले पाहिजे व त्यांची वसुली काटेकोरपणे केली पाहिजे, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. दरम्यान, नगर-कल्याणरस्त्यावरील शिवाजीनगर परिसरातील दोन-तीन मोबाईल टॉवरची मनपाकडे नोंदच नसताना महावितरणने त्यांना वीज कनेक्शन्स दिल्याचा दावा केला. त्याच्या चौकशीचे आदेश महासभेत देण्यात आले.

फेर आढाव्यासाठी स्वतंत्र बैठक

मोबाईल टॉवरची वसुली सध्या रेटेबल व्ह्यॅल्यूवर केली जाते, ती कॅपिटल व्ह्यल्यूवर करता येऊ शकेल; पण मग हा नियम सर्वच मालमत्तांना लागू करावा लागेल व मनपाने 2003नंतर कर आकारणीची पुनर्रचनाच केलेली नाही, असे वास्तव आयुक्त शंकर गोरे यांनी महासभेत मांडल्यावर अखेर महापौर वाकळे यांनी येत्या 15 दिवसात सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांना तसेच प्रमुख पदाधिका-यांची बैठक घेऊन रिव्हीजन (कर आकारणीची पुनर्रचना) विषयावर आयुक्तांनी चर्चा करावी व सर्वांचे मत जाणून घेतल्यावर त्यावर आपण अंतिम निर्णय घेऊ, असे जाहीर केले.