ओबीसींनो जागे व्हा, तुमचं आरक्षण संपलंय : हाके ; केवळ न्यायालयीन लढाई पुरेशी नाही, रस्त्यावर उतरावे लागेल

मुंबई : मराठा आरक्षण आणि कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शिंदे समितीच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिलेल्या आकडेवारीनंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर तीव्र टीका करत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर शिंदे समितीच्या कामकाजाची माहिती देण्यात आली. समिती स्थापनेपासून राज्यात सुमारे 48 लाख कुणबी नोंदी आढळल्याचे सांगण्यात आले. या नोंदींच्या आधारे सुमारे 12 लाख कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली. गेल्या सहा महिन्यांत छत्रपती संभाजीनगर विभागात सुमारे 49 हजार तर बीड जिल्ह्यात 34 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या पार्श्‍वभूमीवर लक्ष्मण हाके यांनी सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत ओबीसी समाजाला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी सापडल्याचे सांगितले जात असताना ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. शासनाच्या निर्णयांमुळे ओबीसी समाजाचे हक्क धोक्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हाके यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांपासून ते सातत्याने ओबीसी आरक्षणाबाबत इशारा देत आहेत. बलुतेदार आणि अलुतेदार समाजाच्या सामाजिक न्यायाच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची भूमिका आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर कुणबी नोंदी आढळल्याचे सांगितले जात असतानाच शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात येत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असली तरी केवळ न्यायालयीन लढाई पुरेशी ठरणार नाही, असे हाके यांनी स्पष्ट केले. समाजाने आपले हक्क टिकवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. गेल्या काही काळात ओबीसी कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचाही त्यांनी आरोप केला. राज्यातील ओबीसी समाजाने आता परिस्थितीची गंभीरता ओळखून जागे होण्याची वेळ आली असल्याचे हाके यांनी सांगितले. समाजाने वेळेवर आवाज उठवला नाही तर भविष्यात आरक्षण परत मिळवणे कठीण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, मराठा आरक्षण, कुणबी नोंदी आणि ओबीसी हक्क या मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.