देयके प्रमाणक नमुन्यासह देयकांवर नगराध्यक्षांच्या बेकायदेशीररीत्या स्वाक्षरी; विरोधी पक्षनेत्या दीपाली शेळके यांची जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार

लोणंद / प्रतिनिधी : लोणंद, ता. खंडाळा येथील नगरपंचायतीमध्ये नगराध्यक्ष यांच्याकडून देयक प्रमाणक नमुना 64 व इतर देयकांवर बेकायदेशीर रित्या स्वाक्षरी केल्या जात असल्याचे लोणंद नगरपंचायतीच्या विरोधी पक्षनेत्या दीपाली निलेश शेळके यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. याप्रकरणी दीपाली शेळके यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली आहे.
त्यात असे म्हटलेले आहे की, लोणंद नगरपंचायत येथे आजही महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2013 नुसार देयके प्रमाणक नमुना क्र. 64 व इतर देयकांवर नगराध्यक्ष यांची स्वाक्षरी घेतली जात आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2015 नुसार देयक प्रमाणक नमुना क्र 64 हा बदलण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 मधील कलम 58-1(ब) व 58-1 (ब) (ब) हे नमूद केलेले खंड: 2018 च्या महा. अधि, क्रमांक 25 च्या कलम 6 (अ) अन्वये वगळण्यात आले आहेत. या अन्वये नगराध्यक्ष यांचे नगरपालिका व मुख्याधिकारी यांच्यावरील वित्तीय व कार्यकारी नियंत्रण संपुष्टात आले असल्याने देयके प्रमाणक नमुना क्रमांक 64 व धनादेश यावर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक नाही. अशी स्वाक्षरी घेणे वरील नमूद सुधारणा अधिनियम 2018 या अधिनियमाच्या विरोधात आहे.
या संदर्भामध्ये दि. 4-6-2018 रोजी जिल्हाधिकारी लातूर यांनी नगरपालिका प्रशासन विभाग यांना तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांनी या संदर्भामध्ये मुख्याधिकारी नगरपरिषद भुसावळ यांना तशा प्रकारचे पत्र दिले आहे. या संदर्भामध्ये लोणंद नगरपंचायत मधील विरोधी पक्ष नेत्या सौ. दीपाली निलेश शेळके यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे इथे नमूद केलेल्या कायद्यांच्या कागदपत्रासहित तक्रार दाखल केली आहे. याचबरोबर त्यांनी विविध मागण्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या आहेत.
जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासनातील संबंधित सर्व अधिकारी यांना दि. 25 जानेवारी 2018 रोजी महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 1965 च्या अधिनियमातील सुधारणे नुसार कलम 58-1 (ब) व कलम 58 -1(ब) (ब) ही कलमे वगळण्याचे आदेश पारित व्हावेत. जिल्हाधिकारी यांनी मुख्याधिकारी यांना देयके प्रमाणक नमुना क्रमांक 64 व इतर देयके हे महाराष्ट्र नगरपरिषद लेखा संहिता 2015 नुसार सुधारित करण्याचे आदेश पारित करावेत. वरील सुधारित अधिनियम यांच्या अधीन न राहता नियमबाह्य कामकाजास जबाबदार राहिल्याप्रकरणी मुख्याधिकारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम) 1981 व महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1969 नुसार कारवाई करण्यात यावी. नगराध्यक्षांच्या स्वाक्षरी विना प्रलंबित राहिलेली सर्व देयके तातडीने निर्गमित करण्यात यावेत. या विषयासंबंधी दप्तर दिरंगाई कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास आम्हास नाईलाजास्तव जनआंदोलन उभारावे लागेल.