अस्वस्थता की फूटीचे राजकारण ?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या चर्चांचा वेग हा वास्तवापेक्षा अधिक असल्याचे चित्र दिसत आहे. कोणता नेता कोणाला भेटला, कोणता आमदार किंवा खासदार नाराज आहे, कोणता पक्ष फुटणार आहे, कोणते विलीनीकरण होणार आहे किंवा कोणती नवी राजकीय आघाडी आकार घेणार आहे, अशा चर्चांनी वातावरण कायम ढवळून निघत आहे. अशाच वेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षातील पाच ते सहा खासदार अस्वस्थ असल्याचा दावा करून राज्याच्या राजकारणात नवा चर्चेचा विषय निर्माण केला. या विधानामुळे महाविकास आघाडीतील समन्वय, विश्‍वास आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबत पुन्हा प्रश्‍न उपस्थित झाले.
राजकारणात अफवा हा नवीन विषय नाही. परंतु एखाद्या वरिष्ठ आणि अनुभवी नेत्याच्या तोंडून असा दावा समोर आला, तर त्याचे राजकीय परिणाम अधिक व्यापक होतात. विशेषतः ज्या काळात पक्षांतर, फोडाफोडी, आमदार-खासदारांची नाराजी आणि सत्तांतराची उदाहरणे महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अनुभवली आहेत, त्या पार्श्‍वभूमीवर अशा विधानांकडे केवळ राजकीय भाष्य म्हणून पाहता येत नाही. महाराष्ट्राने शिवसेनेतील मोठी फूट पाहिली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही विभाजन झाले. अनेक दशकांपासून एकत्र असलेले नेते वेगवेगळ्या राजकीय मार्गावर गेले. त्यामुळे आता कोणत्याही पक्षाबाबत फुटीच्या चर्चांना पूर्णपणे नाकारता येत नाही. म्हणूनच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्याने राजकीय वातावरणात खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. मात्र या दाव्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने तातडीने भूमिका स्पष्ट केली. खासदार सुप्रिया सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे आणि खासदार बजरंग सोनवणे यांनी पक्षात कोणतीही नाराजी नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. सर्व आठ खासदार एक कुटुंबाप्रमाणे काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कोणत्याही प्रकारचे विलीनीकरण, पक्षांतर किंवा अंतर्गत बंडाची चर्चा नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. या प्रतिक्रियांमधून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे अशा चर्चांना त्वरित उत्तर देणे ही आज प्रत्येक पक्षाची राजकीय गरज बनली आहे. दुसरी म्हणजे अफवा वेळेत खोडून काढल्या नाहीत तर त्या पुढे राजकीय वास्तवाचा आकार घेऊ शकतात. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्वरित खुलासा करून संभाव्य संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला.
लोकसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने आठ जागांवर विजय मिळवत महाराष्ट्रात प्रभावी पुनरागमन केले. पक्ष फुटल्यानंतर अनेकांनी या पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे चित्र रंगवले होते. मात्र मतदारांनी वेगळा कौल दिला. या यशामुळे पक्षातील नेतृत्वावरील विश्‍वास अधिक दृढ झाल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत पक्षातील बहुसंख्य खासदार अचानक अस्वस्थ आहेत, हा दावा सिद्ध करण्यासाठी केवळ राजकीय अंदाज पुरेसा ठरत नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे आणि प्रत्यक्ष घडामोडी आवश्यक असतात. याच संदर्भात सुप्रिया सुळे यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पक्षातील कोणी नाराज असले तरी तो बाहेर जाऊन बोलणार नाही. हे विधान केवळ बचावात्मक नाही, तर पक्षातील शिस्त आणि संवाद प्रक्रियेवर त्यांनी दाखवलेला विश्‍वासही दर्शवते. कोणत्याही पक्षात मतभेद असू शकतात; परंतु मतभेद आणि बंड यात मोठा फरक असतो. लोकशाही पक्षांमध्ये चर्चा आणि मतभिन्नता स्वाभाविक असते. ती थेट फुटीचे लक्षण मानणे योग्य ठरत नाही. सध्या आणखी एक चर्चा सातत्याने रंगवली जात आहे ती म्हणजे विरोधी पक्षांच्या विलीनीकरणाची. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार, किंवा शरद पवार आणि अजित पवार पुन्हा एकत्र येणार, अशा अनेक चर्चा वारंवार समोर येतात. सुप्रिया सुळे यांनी या सर्व शक्यतांना स्पष्टपणे नकार दिला. पक्ष विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे राजकीय अफवा आणि प्रत्यक्ष भूमिका यात किती अंतर असते, हे पुन्हा स्पष्ट झाले. लोकशाहीमध्ये संवाद हा संशयाचा विषय ठरू नये. एकनाथ शिंदे यांच्या कक्षात शरद पवार गेले आणि त्यातून नव्या राजकीय समीकरणांच्या चर्चा सुरू झाल्या. प्रत्यक्षात ती भेट काही आमदारांच्या चर्चेसाठी झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. राजकारणात विरोधकांशी संवाद साधणे म्हणजे युती किंवा सत्तांतर असे समीकरण लावणे धोकादायक ठरू शकते. संवाद तुटला तर लोकशाही कमकुवत होते; संवाद सुरू राहिला तर राजकीय संस्कृती मजबूत होते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात संवादाची परंपरा नवीन नाही. वैचारिक मतभेद असूनही अनेक नेते परस्परांशी संवाद साधत असत. त्या संवादातून अनेक प्रश्‍न सुटत होते. आज मात्र प्रत्येक भेटीला राजकीय अर्थ लावला जातो. प्रत्येक छायाचित्रातून नवे समीकरण शोधले जाते. त्यामुळे राजकारणापेक्षा अफवांचे महत्त्व वाढल्याचे दिसून येते. विरोधी पक्षांसमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे परस्पर विश्‍वास टिकवणे. भारतीय जनता पक्षासारख्या संघटित आणि सक्षम राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा सामना करायचा असेल, तर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी सार्वजनिक पातळीवर एकमेकांविषयी संशय निर्माण करणारी विधाने टाळली पाहिजेत. कारण अशा विधानांचा सर्वाधिक फायदा विरोधकांना होतो. जनतेच्या मनातही विरोधी पक्षांबाबत अस्थिरतेची भावना निर्माण होते. दुसरीकडे, कोणत्याही पक्षाने केवळ नकार देऊन समाधान मानता कामा नये. पक्षातील संवाद, कार्यकर्त्यांचा विश्‍वास, खासदार-आमदारांचे समाधान आणि संघटनात्मक बळ याकडे सातत्याने लक्ष देणे आवश्यक असते. कारण इतिहास सांगतो की, अनेक मोठ्या फुटी सुरुवातीला अफवा म्हणूनच समोर आल्या होत्या. त्यामुळे अफवा फेटाळणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच पक्षांतर्गत संवाद मजबूत ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राची जनता आज राजकीय अस्थिरतेला कंटाळली आहे. शेतकरी, बेरोजगारी, महागाई, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या प्रश्‍नांवर ठोस चर्चा अपेक्षित असताना राजकारण सतत पक्षांतर, भेटीगाठी आणि फुटीभोवती फिरताना दिसते. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा आणि राजकीय चर्चेचे विषय यामध्ये मोठी दरी निर्माण होत आहे. राजकीय नेतृत्वाने आता अफवांच्या राजकारणापेक्षा विश्‍वासाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. मतभेद असतील तर ते पक्षांतर्गत सोडवावेत, सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोपांमुळे अनावश्यक संभ्रम निर्माण होऊ नये. कारण लोकशाहीची खरी ताकद ही स्थिरता, पारदर्शकता आणि विश्‍वास यामध्ये असते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानाने निर्माण झालेली चर्चा काही दिवसांत थांबेल; परंतु या निमित्ताने एक महत्त्वाचा प्रश्‍न पुन्हा समोर आला आहे. राजकारण हे अफवांवर चालणार की विश्‍वासावर? पक्षांचे भविष्य चर्चांवर ठरणार की जनतेच्या कौलावर? या प्रश्‍नांची उत्तरेच महाराष्ट्राच्या आगामी राजकीय वाटचालीची दिशा निश्‍चित करतील.