शेतकर्‍यांसाठी विनाअट कर्जमाफीची मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषा50 हजारांची अट का हटवली ; दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ, 56 लाख शेतकर्‍यांना दिलासा

मुंबई : राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय जाहीर करत दोन लाख रुपयांपर्यंतची विनाअट सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही माहिती देताना, ’पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अधिक व्यापक करण्यात आल्याचे सांगितले. याअंतर्गत यापूर्वी असलेली 50 हजार रुपये भरण्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, त्यामुळे राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना सुमारे 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ मिळेल. विरोधकांनी या योजनेवर उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर देताना त्यांनी उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे ही योजना अधिक व्यापक असल्याचा दावा केला. काहींनी केवळ 36 लाख शेतकरी लाभार्थी ठरतील, असा दावा केला होता; मात्र राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 56 लाख शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. वारंवार कर्जमाफी दिल्यास नियमित कर्जफेडीवर परिणाम होऊन बँक व्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो, असे मत समितीने नोंदविले होते. त्यामुळे पूर्वीच्या योजनेत लाभ घेणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी 50 हजार रुपये भरण्याची अट ठेवण्यात आली होती. मात्र, महायुतीतील आमदारांनी ही अट अन्यायकारक असल्याचे सांगत ती रद्द करण्याची मागणी सातत्याने केली. या अटीमुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत असल्याने सरकारने व्यापक हिताचा विचार करून ती मागे घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 50 हजार रुपयांची अट काढून टाकल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर सुमारे तीन ते चार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले. तसेच पूर्वीच्या योजनेतील काही इतर अटीही शिथिल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नव्या योजनेत काय बदल?
पूर्वीच्या ’महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’मध्ये दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थकबाकी एक रुपयाने जरी अधिक असली, तरी संबंधित शेतकरी लाभासाठी अपात्र ठरत होता. नव्या योजनेत हा नियम बदलण्यात आला आहे. आता ज्या शेतकर्‍यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, पूर्वीच्या योजनेतील लाभार्थी शेतकर्‍यांचाही नव्या योजनेत समावेश करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
सावकारांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
कर्जमाफीच्या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफीमुळे शेतकरी श्रीमंत होत नाही; मात्र त्याला पुन्हा बँकेकडून कर्ज मिळण्यास मदत होते. त्यामुळे आर्थिक अडचणीच्या काळात शेतकर्‍यांना खासगी सावकारांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये, हा या निर्णयामागील प्रमुख हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले.