वाढती बंडखोरी ठरणार डोकेदुखी

लोकसभा निवडणूकीचे पडघम वाजू लागताच आयाराम-गयारामचे संख्या वाढतांना दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे महायुतीचे अजूनही महाराष्ट्रातील उमेदवारांची यादी जाहीर झाली नसून महाविकास आघाडीने देखील उमेदवार जाहीर केलेले नाही. मात्र उमेदवार जाहीर होताच बंडखोरी वाढणार असल्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्यात बंडखोरीचे पेव फुटलेले पहावयास मिळाले. अडीच वर्षाचा कार्यकाल कसा तरी पुर्ण होताच विधान परिषदेच्या मतदानानंतर झालेल्या बंडखोरीच्या प्रकारानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात बर्‍याचदा पुलाखालून पाणी वाहिल्याने राज्य कायमच अस्थिर ठेवण्याचे काम सत्ताधार्‍यांनी केले. त्यातच अखेरच्या दिवसापर्यंत सर्व विधानसभेच्या आमदारांवर अपात्रतेची तलवार कायम लटकत राहिली. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कार्यकाल संपूणही त्यांच्या निवडणूका झालेल्या नाहीत. त्याचा फटका ग्रामीण भागाच्या विकास कामावर झालेला पहावयास मिळत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत तर शहरी भागासाठी नगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायत अशी त्रिसूत्रींच्या माध्यमातून विकास कामांचे नियोजन केले आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षात कोरोनाच्या महामारीनंतर राजकारणात होत असलेल्या उलथा-पालथीमुळे निवडणूक आयोगासह राज्यकर्ते घायकुतीला आलेले पहावयास मिळत आहे. कोणालाच कोणाचे काहीही देणे-घेणे नसल्याप्रमाणे प्रारंभी ग्रामपंचायतीवरही प्रशासकांचा अंमल ठेवण्यात आला. त्यापाठोपाठ सहकारी बँका, सहकारी संस्थांना प्रशासकाच्या माध्यमातून वेटीस धरण्याचा प्रकार पहावयास मिळाला. आता तर चार वर्षे होऊनही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका प्रशासकांच्या इशार्‍यावर काम करत आहेत. सध्या ज्या प्रशासकांचा अंमल स्थानिक स्वराज्य संस्थावर आहे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विकासाचा गाढा सरकारी नियमावलीनुसार करण्याचा घाट घातल्याचे पहावयास मिळत आहे. अशा प्रकारे झालेली विकास कामे जनतेच्या सोयीसाठी न होता प्रशासकांच्या टक्केवारीच्या गणितावर चालत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. अशी स्थिती महाराष्ट्र सध्या सुरु असताना लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून विकास कामांची मागणी झाल्यास त्यातील निकड पाहिली जात असे. मात्र, प्रशासकांना रस्त्यावर पडणार्‍या डांबराच्या दर्जाची काय अक्कल असते, तसेच रस्ता कसा व्हायला हवा, मात्र होतोय कसा, याचे कोणतेही क्रॉस चेक करण्यास प्रशासक जातच नाहीत. केबिनमध्ये बसून एसीच्या थंड हवेत कोलांट्या उड्या मारण्याचे काम सुरु आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख आहे. मात्र, प्रशासकाच्या माध्यमातून हे मिनी मंत्रालय मात्र पुरते नेस्तनाभूत करण्यात आले आहे. निमित्त मात्र कोरोनाच्या महामारीच्या नावाखाली निवडणूका घेता येत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, आता कोरोनाची महामारी संपली मात्र, राजकारण्याची मारामारी अन् पळवा-पळवी बघत बसण्याची वेळ मिनी मंत्रालयाच्या भावी पदाधिकार्‍यांवर आली आहे. निवडणूक जाहीर झालेली नसल्याने जिल्ह्या-जिल्ह्यांच्या विकास कामांची चर्चा मंत्रालयापर्यंत पोहचत नाही. उलट अशीच स्थिती कायम राहिल्यास कोणत्याही पक्षाला बहुमत सोडा आपण कोणाला उमेदवारी द्यायची असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. त्यातच इच्छुकांच्या गर्दीला कोण आवर घालणार अशी स्थिती झाली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली येवून कित्तेक सरकारी यंत्रणा आत्ताच निर्माण झाल्या की काय? अशा प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडू लागला आहे. कारण गेल्या 10 वर्षातच या संस्थांची नावे प्रसार माध्यमांमध्ये झळकू लागली आहेत. याचा अर्थ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ह्या यंत्रणेचा स्टाफ काय करत होता? याचेही ऑडिट करण्याची वेळ मतदारांवर आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील अस्थिरता ही सरकारी यंत्रणांच्या ससेमिर्‍यापासूनच झाल्याचे आता जनतेच्या लक्षात आले आहे. लोकसभे पाठोपाठ येवू घातलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकांमध्ये याचा झटका सत्ताधार्‍यांसह भानगडीखोरांना बसणार हे निश्‍चित आहे. प्रत्येक मतदार संघात बंडखोरी होणार हे समजूनच आता उमेदवारी देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचा फटका राजकिय पक्षासह पक्षांतर्गत फुट पाडणार्‍यांना बसणार आहे.