सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय आणि टायमिंग ! 

बिल्किस बानो प्रकरणातील अकरा गुन्हेगारांना गेल्याच वर्षी शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय, गुजरात सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयावर देशभरात टीका झाली होती. देशभरातल्या जनमानसात संतापाची तीव्र लाटही उमटली होती. परंतु, अपराध्यांचे स्वागत गुजरात मध्ये फुलांचे हार देऊन करण्यात आले होते.  याचा संताप देशभरात व्यक्त केला गेला होता. अपराध्यांच्या शिक्षा माफीच्या विरोधात बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बी. व्ही.  नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात, गुजरात सरकारने अपराध्यांच्या शिक्षेत दिलेली माफी, रद्द करण्याचा आदेश दिला. या आदेशात पंधरा दिवसाच्या आत अपराध्यांनी शरण यावं, अशी मुदतही देण्यात आली. या प्रकरणाची चर्चा किंवा या निर्णयाची चर्चा निश्चितपणे देशभरात आता होईल; परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने अपराध्यांच्या शिक्षा माफीची याचिका करण्याचा अधिकार अजूनही कायम ठेवला आहे. त्यामुळे अपराधी त्यांच्या शिक्षा माफीची याचिका करतील याच शंका नाही!

    दुसऱ्या बाजूला पुण्याचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या जागेवर निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे आदेश, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. त्यावर देखील आजच सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. या स्थगितीमुळे निवडणूक आयोगाची सोय झाली असली तरी, लोकशाहीमध्ये निवडणुका होण्याला जे प्राधान्य आहे किंवा जो लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे, त्यालाच धक्का पोहोचला, असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल! सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देताना जे निरीक्षण नोंदवले आहे, त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या १५१ अ १ नुसार  एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी असल्यास, निवडणूक टाळण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाचा कालावधी लक्षात घेताना काही तांत्रिक बाबी दुर्लक्षित केल्या आहेत. दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांचे निधन २९ मार्च २०२३ रोजी झाले. येणाऱ्या २९ मार्च २०२४ रोजी त्यांच्या निधनाला एक वर्ष पूर्ण होईल. परंतु, या देशात लोकसभेच्या निवडणुका या एप्रिल महिन्यापासून सुरू होतील! बहुधा, एप्रिल महिन्यानंतरच घेतल्या जातील. त्यामुळे मार्च महिन्यात या जागेला एक वर्ष पूर्ण होऊन त्याच्यावर कालावधी लोटला जातो. अशावेळी लोकांच्या प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारावर गदा येते. लोकांचे प्रतिनिधित्व संसदेत राहत नाही. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गंभीरपणे निरीक्षण नोंदवणं गरजेचं होतं. केवळ तांत्रिक बाबी पुढे करून निवडणूक टाळण्याचा निवडणूक आयोगाचा जो उद्देश आहे, तो सफल होण्यात यात निश्चितपणे हातभार लागला आहे! मात्र या दोन्ही निकालांच्या दरम्यान एक टाइमिंग अशी दिसते की, बिल्किस बानोच्या अपराध्यांची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द करून, त्याची देशभरात जी चर्चा होईल त्या चर्चेमध्ये पुणे लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणूक एका वर्षापेक्षा अधिक काळासाठी टाळली गेली, याची जाहीर चर्चा होणार नाही! बहुधा ही दक्षता यामध्ये घेतली गेली आहे का? असा प्रश्न आता जनमानसातून उमटू लागला आहे!