सरकारच्या समितीला सर्वोच्च न्यायालयात नकार ! 

शंभर अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिकची कमाई गमावणारे आणि जगाच्या श्रीमंतांच्या यादीमध्ये दुसऱ्या स्थानावरून २५ व्या स्थानावर फेकले गेलेले गौतम अदानी यांच्या संदर्भात चौकशी करणारी समिती केंद्र सरकारकडून नेमली जाईल अशी सूचना वजा  विनंती, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. गौतम अदानी यांच्या संदर्भात हिंडेनबर्ग संशोधन संस्थेने दिलेल्या अहवालानंतर जगभरातील गुंतवणूकदारांनी अदानी यांच्या ग्रुप समूहातील उद्योगांमधील आपली गुंतवणूक काढून घेतली आहे. त्यांच्या समभागांचे दर्शनी मूल्य त्यापेक्षाही कमी किमतीत त्यांच्या शेअरचे मूल्य उरले असल्यामुळे त्यांच्या एकूण संपत्तीचा भाग मोठ्या प्रमाणात कोसळला आहे. याचा अर्थ त्यांची श्रीमंती ही केवळ शेअर्स मार्केटमध्ये मिळवलेली सूज होती, असे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्याचवेळी काँग्रेसने देखील या विरोधात दररोज पत्रकार परिषद घेत एक आक्रमक आघाडी कायम ठेवली आहे. आज काँग्रेसचे जयराम रमेश यांच्या नेतृत्वात घेतल्या गेलेल्या पत्रकार परिषदेत  डीआरआय ( डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्युन्यू इंटलिजन्स ) ने २००४-६ च्या “डायमंड स्कॅम” चाही तपास केला, ज्यात गौतम अदानी यांचा धाकटा भाऊ राजेश अदानी आणि त्यांचा मेहुणा समीर व्होरा यांच्यावर निर्यात अनुदानाचा दावा करित फसवणूक करण्यासाठी हिऱ्यांचे  व्यापारी यांना टार्गेट केले आणि ओव्हर इनव्हॉइसिंगचा आरोप देखील होता. हे व्यवहार दुबई आणि सिंगापूर सारख्या ऑफशोअर टॅक्स हेव्हन्सद्वारे देखील केले गेले होते, असा आरोप काँग्रेसचे जयराम रमेश यांनी केला. आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना केंद्र सरकारच्या वतीने साॅलिस्टर जनरल तुषार मेहता यांच्या माध्यमातून गौतम अदानी यांच्या व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी जी समिती नियुक्त केली जाईल, त्यांची नावे आम्ही आपल्याला बंद पाकीटात कळवू, अशी विनंती केली. परंतु, सरन्यायाधीशांनी सरकार पुरस्कृत समिती असेल, असा आरोप त्यामुळे होईल. त्यामुळे अशाप्रकारची समिती नेमण्याचे काम सरकारने न करता ते आमच्यावर सोडावं, असा थेट आदेश दिला. आजच्या पत्रकार परिषदेत जयराम रमेश यांनी अदानी ग्रुप समुहाच्या तीन कंपन्यांनी २०१४ मध्ये चीन आणि दक्षिण कोरिया कडून इलेक्ट्रोजेन मागवले होते. त्यांची किंमत साडेतीन हजार कोटी एवढी होती. परंतु, अदानीने देशांतर्गत महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये या इलेक्ट्रोजेन ची किंमत साडेनऊ हजार कोटी लावली. त्यामुळे यासाठी त्यांच्यावर स्मगलिंगसारखा आरोपही करण्यात आल्याचा आरोप, यावेळी करण्यात आला. अर्थात गौतम अदानी यांना हिंडेनबर्गच्या आरोपापासून वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जात असला तरी, संसदेतील विरोधी पक्षाने उघडलेल्या आघाडीमुळे ही बाब सोपी राहिली नाही! त्यामुळे न्यायालयावर देखील एक प्रकारचा दबाव निर्माण झाला आहे. ज्या संसदीय लोकशाहीचे पारडे केवळ सरकार आणि सरकारच्या हातात स्थिरावू पाहत होते, त्याला आता सर्वोच्च न्यायालयातून एक प्रकारचा शह देखील मिळतो आहे. अदानी प्रकरण आता केंद्र सरकारच्या दृष्टीने पाहिजे तेवढे सोपे राहिलेले नाही. याउलट हे प्रकरण अधिकाअधिक गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. दुसऱ्या बाजूला अदानी समूहाच्या समभागांचे मूल्य हे दर दिवशी खालचा तळ गाठण्याचा प्रयत्न करते आहे! अशा वेळी देशाच्या अनेक उद्योगांना हात लावणारे अदानी यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला तरीही, देशाच्या आर्थिक नुकसानीला टाळता येणार नाही; आणि त्यांच्या विरोधात पूर्णपणे चौकशी लावली तरीही देशावरच्या आर्थिक संकटाला टाळता येणार नाही, अशी अत्यंत नाजूक स्थिती या प्रकरणात झाली आहे! म्हणून सरकार उद्योजकाच्या बाजूने उभे राहत असताना एकूण उद्योग समूहाला सांभाळणे गरजेचे की एखाद- दोन कॉर्पोरेटना सांभाळणे गरजेच आहे, याचा यापुढील काळात गंभीर विचार करावाच लागणार आहे!