बालपोषणाची जबाबदारी खांद्यावर, पण स्वतःच्या हक्कांसाठी अजूनही प्रतीक्षा; अंगणवाडी सेविकांचे ‘अच्छे दिन’ कधी?

नांदेड : देशातील बालकांचे पोषण, गरोदर माता आणि स्तनदा महिलांचे आरोग्य, तसेच पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आजही अत्यल्प मानधनावर काम करत आहेत. बालकांना कुपोषणमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने, त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न अजूनही प्रलंबितच आहेत.

‘एकात्मिक बाल विकास सेवा’ (ICDS) योजनेचा कणा असलेल्या अंगणवाडी सेविकांवर केंद्रात बालकांना शिक्षण देण्यासोबतच पोषण आहार वितरण, वजन-उंचीची नोंद, कुपोषित बालकांचा शोध, घरभेटी, तसेच ‘पोषण ट्रॅकर ॲप’वर दैनंदिन माहिती भरणे अशी अनेक कामे सोपवली जातात. याशिवाय निवडणूक आणि विविध शासकीय सर्वेक्षणांतही त्यांची ड्युटी लावली जाते. मात्र, एवढी मोठी जबाबदारी सांभाळूनही त्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) किंवा ग्रॅच्युइटीसारखे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळत नाहीत.

गेल्या तीन दशकांपासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कर्मचारी दर्जा मिळवण्यासाठी अनेक मोर्चे आणि आंदोलने केली आहेत. शासनाच्या मते, ही योजना मानधनावर आणि स्वयंसेवी स्वरूपाची असल्याने सर्वांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करणे आर्थिक व प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण आहे. परंतु, कामगार संघटनांच्या मते अंगणवाडी सेविकांचे काम आता पूर्णवेळ आणि अत्यावश्यक सेवेसारखेच झाले आहे. त्यामुळे त्यांना किमान वेतन आणि हक्काची सामाजिक सुरक्षा मिळणे गरजेचे असून, शासन यावर कधी ठोस धोरण जाहीर करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.