कुणबी प्रमाणपत्र समितीला मुदतवाढ

मुंबई ः राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलकांकडून आंदोलन तीव्र करण्यात आले असतांना, आठवडाभरात सहा युवकांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी 24 डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे हा अहवाल आल्यानंतरच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय होईल, तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्‍न तसाच प्रलंबित पडण्याची चिन्हे आहे.

याचबरोबर मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी तेलंगणा सरकारकडून निजामकालीन नोंदी व कागदपत्रे लवकर मिळावीत, यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तेथील महसूल सचिवांना पत्र पाठविले आहे. हे जुने दस्तावेज डिसेंबरऐवजी नोव्हेंबरमध्ये मिळाल्यास समितीचा अहवाल नोव्हेंबर अखेरीपर्यंत तयार होऊ शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासाठी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगेंसह विविध संघटनांनी केली असून शेकडो गावांमध्ये राजकीय नेत्यांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. मराठवाडयातील कुणबी-मराठा समाजाला हे दाखले देण्यासाठी कोणते पुरावे गृहीत धरावेत, निजामकालीन दस्तावेजांमध्ये कुळांच्या व आडनावांच्या नोंदी आहेत का, आदींसंदर्भात अहवाल देण्यासाठी राज्य सरकारने न्या. शिंदे समिती नेमली आहे. या समितीची मुदत संपली असून दोन महिन्यांच्या मुदतवाढीसाठी समितीने सरकारला विनंती केली होती. समितीला जुन्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी तेलंगणाला जाणे आवश्यक आहे. तेथे विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने समितीला डिसेंबरमध्ये ही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची तयारी तेथील अधिकार्‍यांनी दाखविली होती. त्यामुळे समितीचा अहवाल तयार होण्यास डिसेंबरअखेपर्यंत वेळ लागेल आणि त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती समितीने राज्य सरकारला केली होती. राज्य सरकारने ती मान्य करून मुदतवाढ मंजूर केली आहे. पण जरांगे यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केल्याने सरकारला समितीचा अहवाल तातडीने मिळण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तेलंगणा सरकारशी संपर्क साधला आहे.

मंत्री मुश्रीफांना मराठा बांधवांचा घेराव – आरक्षणासाठी मराठा बांधव राज्यभर आक्रमक झाले असून, मराठा समाजाकडून आंदोलने केली जात आहे. तर राज्यातील नेत्यांनी देखील मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांना देखील मराठा समाजाच्या संतापाचा सामना करावा लागला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या गारगोटीत मराठा समाजाने हसन मुश्रीफ यांची गाडी अडवली आणि घेराव घातला. मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने फसवल्याची भावना नागरिकांना व्यक्त केली.  

शक्य नसल्यास शब्द देऊ नये ः पवार- मराठा आरक्षणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी यावर भाष्य केले. जे करणे शक्य नाही त्याचा शब्द कधी देऊ नये, असे स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले. तसेच सध्याच्या परिस्थितीला उपोषण करणार्‍यांना दोष देता येणार नाही, असेही नमूद केले.