सत्ताधारी जातवर्गाची चतुराई!

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये पूर्णपणे केवळ फुट पडली, असं नाही नाही, तर, संस्थापक असणाऱ्या कुटुंबाच्या बाहेर आता  गेलेले हे पक्ष सध्या दोन्ही बाजूंनी निवडणूक रिंगणात आहेत. महाराष्ट्रात आता दोन्ही बाजूला म्हणजे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस  भाजप सोबतही आघाडीत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष काँग्रेस सोबतही आघाडीत आहेत! महायुती आणि महाविकास आघाडी, अशा दोन प्रकारच्या राजकीय आघाड्या महाराष्ट्रात आता विधानसभा निवडणुकीत काटे की टक्कर लढत आहेत.  आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर  विधानसभा निवडणुका या दोन्ही आघाड्या एकमेकांच्या विरोधात लढत आहेत. उद्या प्रत्यक्ष मताधिकार मतदार वापरतील. अर्थात संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता या दोन्ही आघाड्यांच्या संदर्भात विचार करते आहे. निवडणूक सहा-सात पदरी म्हणजे सहा ते सात राजकीय पक्ष अथवा आघाड्या लढत असताना चर्चेचे गुऱ्हाळ मात्र,  युती-आघाडी यांच्या भोवतीच राजकीय वातावरण प्रसार माध्यमांनी गुंफले आहे. परंतु, याची दुसरी बाजू पाहिली तर, महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा दोन्ही बाजूला सत्ताधारी जातवर्ग दोन्हीकडे समान आहेत. या दोन्ही आघाडींमधून ओबीसी, दलित आणि आदिवासी हे तत्वतः वगळण्यात आलेले आहेत. अर्थात, या समुदायांपैकी एससी आणि एसटी यांना राजकीय आरक्षण असल्यामुळे त्यांना या दोन्ही आघाड्यांकडून त्या त्या क्षेत्रातील राखीव जागांवर तिकीट दिली गेली. त्यामुळे या कॅटेगरीतील जे प्रतिनिधी निवडून येतील, ते फक्त सत्ताधारी जातवर्गाचे हस्तक ठरतील. तर, या उलट ओबीसी समुदायाला कोणत्याही प्रकारचे राजकीय आरक्षण नसल्यामुळे आणि महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा दोन्ही आघाड्यांमध्ये त्यांचं नेतृत्व नाही. या समुदायाला पुन्हा एकदा राजकीय सत्ता आणि राजकारणाच्या मध्यवर्ती भागापासून वंचितच ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वी राजकीय विचार करताना समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, आंबेडकरवादी राजकीय पक्ष अशा विविध विचारांच्या राजकीय पक्षांची एक गोळा बेरीज, तिसरी आघाडी म्हणून सातत्याने उभी राहायची. त्यातून सत्तेचा बॅलन्स किंवा कोणतीही सत्ता एकतर्फी येणार नाही, याचा सुवर्णमध्ये साधला जायचा. आता, या राजकीय पक्षांसाठी स्पेस न ठेवणे किंवा जागा न ठेवणे या दोन्हीही आघाड्यांचं लक्ष आहे!  समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरवादी राजकारण हे मध्यवर्ती राजकारणापासून किंवा राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला करण्याचं तंत्र, महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या राजकीय तंत्रामध्ये लपलेले आहे. या दोन्ही राजकीय आघाड्यांच्या संदर्भात विचार करताना ओबीसींनी तर अधिक गंभीरपणे तो विचार करणे गरजेचे आहे. कारण, ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाही. कुठल्यातरी एका जातीचा नेता हा ओबीसींवर थोपवला जातो. सर्वसामावेशक ओबीसी नेतृत्व पुढे आणून त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची गरज असताना, सत्ताधारी जातवर्ग दोन्ही आघाड्यांकडे एकवटला असल्यामुळे, कोणाहीकडे सत्ता गेली तरी ती सत्ताधारी जातवर्गाकडे सुरक्षित असणार आहे; हे या दोन्ही आघाड्यांच्या संदर्भात आपल्याला स्पष्ट दिसते. ओबीसी समुदाय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती या तिन्ही प्रवर्गांनी राजकीय सत्तेच्या अनुषंगाने आपली वाटचाल करणे गरजेचे आहे. त्यातूनच त्यांनी एक संघ होणंही गरजेचं आहे. ज्या ज्या वेळी हे तिन्ही प्रवर्ग एकत्र येतात, त्या त्यावेळी देशांमधील लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत झाली आहे. कारण, या समुदायाला जे काही मिळालं असेल ते लोकशाही व्यवस्थेमुळे, संविधानामुळे मिळाले आहे. लोकशाही आणि संविधान मजबूत करायचं असेल तर सत्ताधारी जातवर्गांच्या राजकीय आघाड्यांच ओझ डोक्यावर बाळगणं सोडलं पाहिजे. स्वतःच्या राजकीय अस्तित्वाची आता निर्मिती करायला लागलं पाहिजे; हा खरे तर आपण या निमित्ताने संदेश घेणं गरजेचं आहे.