Homeताज्या बातम्या

बनावट कृत्रिम रेतनाला चाप! ’गोजातीय प्रजनन अधिनियमा’चीकठोर अंमलबजावणी करण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्तांचे निर्देश

बीड : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्

व्यसनमुक्ती जनजागृती रॅलीचे आयोजन
अंबानगरीत श्री गजानन विजय ग्रंथाच्या सामुदायिक पारायण सोहळ्याचे आयोजन.काल्याचे कीर्तन, दीपोत्सव व महाप्रसादाने होणार सांगता.
ग्रामीण पत्रकार संघाच्या राज्य सचिवपदी राजेंद्र वाघमारे
Bovine Breeding Act Rules | गोजातीय प्रजनन कायदा: खाजगी कृत्रिम रेतन  सेवादात्यांना नोंदणी अनिवार्य


बीड : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन अधिनियम 2023’ लागू केला आहे. मात्र, अद्याप अनेक क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाते व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे कडक निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील यांनी अधिकार्‍यांना दिले आहेत.
राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी 5 डिसेंबर 2024 पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाव्दारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. प्राधिकरणाचे अधिकार व कारवाईचा इशारा: या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ’महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणा’ची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्याससंबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी. दंड व शिक्षेच्या कडक तरतुदी: कलम 4 व 5 अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड. नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया केल्यास, प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन केल्यास किंवा तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड. मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात केल्यास दोष सिद्ध झाल्यावर 6 महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा 2 लाखांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. शेतकर्‍यांनी फक्त प्रमाणित व अधिकृत वीर्यमात्रांचाच (डशाशप) वापर करावा. कृत्रिम रेतन सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा व केवळ नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्यावी. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करावे. सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे दुग्ध उत्पादनात मोठी वाढ होईल. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता सुधारेल. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे पशुधनाचा दीर्घकालीन विकास होऊन दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य येईल आणि शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल.

COMMENTS