दहशतवाद आणि सिंधू जल करार एकत्र शक्य नाहीसंयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकीत भारताने पाकिस्तानला सुनावले

नवी दिल्ली : दहशतवाद आणि सहकार्य यांचा एकत्रितपणे विचार होऊ शकत नाही, असा स्पष्ट संदेश भारताने पाकिस्तानला दिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत भारताने पाकिस्तानच्या आरोपांना सडेतोड उत्तर देताना सिंधू जल कराराच्या संदर्भात आपली भूमिका ठामपणे मांडली. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या देशाने मैत्रीपूर्ण करारांचे लाभ अपेक्षित ठेवू नयेत, असे भारताने स्पष्ट केले.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या प्रतिनिधी अनुपमा सिंह यांनी सांगितले की, सिंधू जल करार हा सहा दशकांपूर्वीच्या परिस्थितीत करण्यात आला होता. बदलत्या जागतिक वास्तव, तांत्रिक प्रगती आणि सुरक्षेच्या नव्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर या कराराकडे नव्याने पाहण्याची गरज आहे. कोणतीही व्यवस्था काळाच्या ओघात अपरिवर्तित राहू शकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. भारताने पाकिस्तानकडून होत असलेल्या सीमापार दहशतवादी कारवायांचा विशेष उल्लेख केला. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवाया पूर्णपणे थांबेपर्यंत सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय भारताने घेतल्याचे सांगण्यात आले. भारताने मांडलेल्या भूमिकेनुसार, एका बाजूला दहशतवादाला आश्रय देणे आणि दुसर्‍या बाजूला परस्पर विश्‍वासावर आधारित करारांचे फायदे मिळवण्याची अपेक्षा करणे योग्य ठरत नाही. त्यामुळे दहशतवाद आणि जलसहकार्य हे एकत्र नांदू शकत नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले. या वेळी पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीवरही भारताने भाष्य केले. स्वतःच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी पाकिस्तान भारताविरोधात अपप्रचार करत असल्याचा आरोप करण्यात आला. अतिरेकी संघटनांना प्रोत्साहन देण्याचे दुष्परिणाम आता पाकिस्तानलाच भोगावे लागत असल्याचे भारताने नमूद केले. जम्मू-काश्मीरसंदर्भात पाकिस्तान आणि इस्लामिक सहकार्य संघटनेने केलेल्या वक्तव्यांनाही भारताने फेटाळून लावले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अविभक्त भाग असून त्याबाबत कोणतीही शंका असण्याचे कारण नाही, असे भारताने पुन्हा स्पष्ट केले.