टेलिग्रामवरील तात्पुरती बंदी कायमउच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या पुनर्परीक्षेच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने टेलिग्राम या संदेशवहन माध्यमावर घातलेली तात्पुरती बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. टेलिग्रामने या बंदीविरोधात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असून 22 जूनपर्यंत बंदी लागू राहणार आहे.
न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी दिलेल्या आदेशात केंद्र सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69-अ अंतर्गत अशा प्रकारची कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे केंद्राच्या निर्णयाला न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने 16 जून रोजी नीट पुनर्परीक्षेपूर्वी टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. परीक्षेशी संबंधित गोपनीय माहिती, प्रश्‍नपत्रिका किंवा अन्य संवेदनशील बाबींचा गैरवापर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. या निर्णयाविरोधात टेलिग्रामने न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या बाजूनुसार, पुनर्परीक्षेच्या काळात टेलिग्रामचा गैरवापर होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. काही व्यक्ती किंवा गटांकडून प्रश्‍नपत्रिका गळती, आर्थिक फसवणूक, सायबर गुन्हे किंवा इतर बेकायदेशीर कृत्यांसाठी या माध्यमाचा वापर होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकारला प्रश्‍न विचारला होता की, काही व्यक्तींच्या संभाव्य गैरवर्तनामुळे कोट्यवधी वापरकर्त्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध घालणे कितपत योग्य ठरेल. मात्र सरकारने सुरक्षा आणि परीक्षेची शुचिता जपणे हे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन केले. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांच्या मते, टेलिग्राममध्ये एका खात्यातून मोठ्या प्रमाणावर स्वयंचलित प्रणाली तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच या माध्यमाची रचना अशी आहे की, गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींचा मागोवा घेणे तपास यंत्रणांसाठी कठीण ठरू शकते. सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असेही नमूद केले की, मोठ्या प्रमाणातील सदस्यांना काही क्षणांत एका समूहातून दुसर्‍या समूहात हलविणे शक्य होते. तसेच संदेशांच्या वेळा व नोंदींमध्ये बदल करण्याच्या सुविधेचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचा दावाही करण्यात आला.
पेपरफुटीसाठी टेलिग्रामचा वापर
सरकारच्या मते, सायबर गुन्हे, प्रश्‍नपत्रिका गळती, बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्रीचा प्रसार, दहशतवादी कारवाया आणि आर्थिक फसवणूक यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये टेलिग्रामचा वापर झाल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नीट पुनर्परीक्षेच्या संवेदनशील काळात खबरदारीचा उपाय म्हणून तात्पुरती बंदी आवश्यक असल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले.