पवित्र पोर्टलला बगल देत शिक्षक भरतीचा खेळ?खासगी शाळांतील नियुक्त्यांवर शिक्षण विभाग मौन; एसआयटी चौकशीची मागणी

नांदेड जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित शाळांमध्ये तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे आणि विद्यमान शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या भरती प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शासनाने शिक्षक भरतीसाठी अनिवार्य केलेल्या ’पवित्र’ पोर्टलला कथितपणे बगल देत, अनेक शाळांमध्ये रिक्त पदांची नोंद न करता तसेच कोणतीही सार्वजनिक जाहिरात न प्रसिद्ध करता नियुक्त्या करण्यात आल्याचा आरोप विविध स्तरांतून केला जात आहे. नांदेड जिल्ह्यामध्ये खाजगी शिक्षण संस्थांमधून झालेली शिक्षक भरती प्रक्रियेची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.
माहितीनुसार, अनेक संस्थांनी रिक्त पदे ’पवित्र’ पोर्टलवर दाखविण्याऐवजी थेट शिक्षकांची नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे, अशा नियुक्त्यांना नंतर संचमान्यता (स्टाफ अप्रूव्हल) मिळाल्याचेही सांगितले जात आहे. शासनाने भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी तयार केलेल्या ऑनलाइन यंत्रणेचा उद्देशच त्यामुळे धुळीस मिळाल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे. शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, जर रिक्त पदे पोर्टलवर प्रसिद्ध न करता थेट नियुक्त्या झाल्या असतील, तर त्यामुळे पात्र उमेदवारांना समान संधी नाकारली गेली असण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सविता बिरगे यांच्या कार्यकाळात काही प्रभावशाली राजकीय नेत्यांशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीसाठी विशेष सहकार्य करण्यात आल्याचे आरोपही चर्चेत आहेत. सध्या त्या परभणी येथे शिक्षणाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. या आरोपांची अधिकृत चौकशी झालेली नसली, तरी या विषयावर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यापेक्षा अधिक आश्चर्याची बाब म्हणजे, विद्यमान शिक्षणाधिकारी वंदना फुटाणे यांच्या निदर्शनास हे प्रकार आल्याचा दावा केला जात असतानाही संबंधित संस्थांवर किंवा जबाबदार अधिकार्‍यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर संचमान्यता देण्याची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पूर्ण झाली, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. शिक्षक भरती ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून हजारो बेरोजगार पात्र उमेदवारांच्या भविष्याशी निगडित बाब आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि समान संधी ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत कथित अनियमित नियुक्त्यांची सखोल चौकशी करून संबंधित शाळा, जबाबदार अधिकारी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या व्यक्तींची भूमिका तपासावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी शिक्षण आयुक्तालय किंवा राज्य शासनाच्या स्वतंत्र समितीमार्फत करून ’पवित्र’ पोर्टलला वगळून झालेल्या सर्व नियुक्त्यांचे लेखापरीक्षण करावे, दोषी आढळल्यास संबंधितांवर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी आणि नियमबाह्य मंजुरी रद्द करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.