NEET प्रकरणावरून NTA ला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा फटका

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील (NEET) कथित प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था अर्थात ‘एनटीए’च्या (NTA) कार्यपद्धतीवर सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मागील वर्षी घडलेल्या प्रकारातून संस्थेने कोणताही धडा घेतला नसल्याचे सांगत न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. या प्रकरणात केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा संस्था आणि केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून सविस्तर उत्तर मागवण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने संस्थेला गुरुवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून, मागील वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनुसार आणि देखरेख समितीच्या शिफारशींवर आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. त्यानंतर विशेष देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिच्या शिफारशी मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही परीक्षांमधील त्रुटी कायम राहिल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

सर्व भारतीय वैद्यकीय संघटनांच्या महासंघाने दाखल केलेल्या याचिकेत सध्याची परीक्षा व्यवस्था बदलून अधिक सक्षम आणि स्वायत्त यंत्रणा उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वारंवार होणाऱ्या प्रश्नपत्रिका फुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. नवीन व्यवस्था तयार होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय समिती नेमावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत निवृत्त न्यायाधीश, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि न्यायवैद्यक शास्त्रज्ञांचा समावेश असावा, असे सुचवण्यात आले आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या कामकाजातील सुधारणा तपासण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींवर काय कारवाई झाली, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमासाठीची राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ३ मे रोजी देशभरातील विविध केंद्रांवर घेण्यात आली होती. मात्र, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांनंतर १२ मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून सुरू असून, संबंधित सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.