मग सामाजिक न्यायाचे काय ?

महाराष्ट्रासह देशभरात आरक्षण हा सामाजिक संघर्षांचा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण यावरून देशभरात सतत संघर्ष होतांना आपण नेहमी पाहतो. ७२ वर्षांनंतर आता, आरक्षणाची गरज काय? आणि आम्हालाही आरक्षणाची गरज आहे म्हणणारे, तसेच आरक्षण बंद करा असे म्हणणारे आपल्या देशात तीन वर्ग आहेत. याची मांडणी करतांना करताना आपल्याला आरक्षण-धोरणांची भारतीय पाळेमुळे समजून घ्यावे लागतील त्याशिवाय आपल्याला पुढे जाताच येणार नाही. सध्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या विषयावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपावर पलटवारकरत ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या परिस्थितीस केवळ आणि केवळ भाजपाच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. ओबीसी आरक्षणावर भाजपाचं प्रेम आहे पण ते प्रेम पुतना माविशीचं प्रेम आहे. त्यामुळे देशातील आरक्षण संपवायचं हाच भाजपाचा अजेंडा असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. ते तसे बरोबरच.
सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली असेल आणि सामाजिक न्यायाला सामाजिक समता अभिप्रेत असेल, तर मग आरक्षणाला विरोध कशासाठी? ‘आरक्षणाला विरोध म्हणजे अंतिमत: सामाजिक समतेला विरोध’ असा त्याचा अर्थ होतो मग तसा अर्थ आपण घ्यायचा का? आरक्षण सामाजिक अन्याय दूर करण्यासाठी असेल, तर समाजातील एका वर्गावर हजारो वर्षांपासून झालेला अन्याय दूर करायचा नाही का? किंबहुना आरक्षण सामाजिक समतेच्या पुनर्रस्थापनेची व्यवस्था असेल तर, ती अन्यांवर अन्याय करणारी कशी असू शकते? त्याचप्रमाणे ती सामाजिक अस्वस्थतेला कारणीभूत कशी ठरू शकते? साहजिकच १९९० नंतर म्हणजेच मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर आरक्षण हा सामाजिक न्यायाऐवजी सामाजिक संघर्षांचा विषय बबनलेला आहे.  आरक्षण सर्वांगीण सामाजिक समतेऐवजी सामाजिक दुफळी करू लागले आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी आपल्याला आरक्षणाच्या मुळामध्ये जावे लागेल. मग आरक्षणाला जन्माला घालणारे कोण होते? त्यांचा आरक्षणाचा हेतू काय होता? आणि त्यांचा तो हेतू सफल झाला आहे का? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. संविधानाच्या काही तरतुदी मध्ये आरक्षणाची व्यवस्था केलेली आहे. पण त्यासाठी ठरावीक अटीही घातल्या गेलेल्या आहेत. इतर तरतुदीबरोबरच घटनेचे कलम १५ आणि कलम १६ हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे. ही दोन्ही कलमे घटनेच्या तिसऱ्या प्रकरणात म्हणजे मूलभूत हक्कात येतात. प्रत्येक कायदा नागरिकांना एकमेकांच्या विरुद्ध किंवा समाजाच्या विरुद्ध अधिकार देत असतो. परंतु मूलभूत हक्क हे नागरिकांचे किंवा व्यक्तींचे असे हक्क आहेत, की जे, संसदेलाही काढून घेता येणार नाहीत. मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा कायदा संसदेने केल्यास तो देखील घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालय सांगू शकतात. घटनेच्या कलम १५ पोटकलम ४ मध्ये अशी व्यवस्था केलेली आहे की, जर कुणी एक समाज घटक हा सामाजिकदृष्ट्या किंवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असेल किंवा अनुसुचितजाती मागासवर्गीय, किंवा अदिवासी असेल तर त्यांच्यासाठी विशेष आरक्षण दिले जाऊ शकेल. हे सगळे असे असतांना आरक्षणावर सुरु असलेली चर्चा आणि आणि ओबीसी आरक्षणाला दिलेली स्थगिती यावर योग्य भाष्य करणारे आपल्याकडे खूप कमी लोक आहेत. या तरतुदीला असाही विरोध करण्याचा प्रयत्न केला गेला की, घटनेच्या कलम १४ ने जर समता प्रस्थापित केलेली आहे, तर मग आरक्षण हे भेदभाव करणारे होईल की नाही? मात्र, यावरील उत्तर स्पष्ट असेच होते की, समता ही समान व्यक्तींची असते. जर काही सामाजिक वर्गांना असमानेतची वागणूक किंवा असमान संधी दिलेल्या असेल, तर प्रथम त्यांना इतर घटकांच्या बरोबरीत आणले पाहिजे. म्हणून या पोटकलमाला ही जी तरतूद केली यात लावलेले निकष हे क्षुद्र, मागासवर्गीय किंवा अदिवासी यांच्याबाबतीत सामाजिक भेदभाव होता. त्यांना शिक्षणाच्याही सोयी नव्हत्या. त्याचप्रमाणे दुर्गम भागात राहणाऱ्या काही जाती-जमाती या सर्व सोयी-सुविधांपासून वंचित होत्या. त्यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कलम १५ च्या पोटकलम ५ ने अग्रहक्काने प्रवेश देण्याचे तरतूद केली. मग यात सरकारने चालवेल्या संस्था असोत किंवा अनुदानित अथवा विनाअनुदानित संस्था असोत तिथे आरक्षण ठेवलेले आहे. कलम १६ मध्ये पुरेशी संधी मिळण्याची संकल्पना आहे. तशाच तरतुदी घटनेच्या प्रकरण चार मार्गदर्शक तत्त्वे यातही आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक बाबतीत, सामाजिक बाबतीत अगदी राजकारणात देखील समान संधी मिळाव्यात अशा तरतुदी आहेत आणि या दृष्टीने कलम ३८ असे म्हणते की, समाज कल्याणासाठी राज्याने तरतूद केली पाहिजे. सामाजिक न्याय प्रस्थापित व्हायला हवा. मग आज सामाजिक न्याय प्रस्थापित झाला आहे का? तर तो झालेला दिसत नाही. मग सामाजिक न्यायाचे काय?