माहिती अधिकाराचे सात अर्ज फेटाळले; वरूर सेवा सहकारी संस्थेवर आरोप, सखोल चौकशीची मागणी

शेवगाव: तालुक्यातील वरूर (बु.) विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेने माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या सात स्वतंत्र अर्जांवरील माहिती बेकायदेशीरपणे नाकारल्याचा आरोप करत संबंधित सार्वजनिक माहिती अधिकारी, सचिव आणि चेअरमन यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय, कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याबाबत वरूर बुद्रुक येथील काकासाहेब रमेश म्हस्के यांनी सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था, शेवगाव) तसेच जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था, अहिल्यानगर) यांच्याकडे सविस्तर तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.

तक्रारीनुसार, अर्जदाराने ९ जुलै २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत सार्वजनिक स्वरूपाची माहिती मिळण्यासाठी सात स्वतंत्र अर्ज सादर केले होते. मात्र, संस्थेने २३ जुलै २०२६ रोजी कोणताही जावक क्रमांक नसलेले पत्र देत माहिती नाकारली. या उत्तरामध्ये माहिती अधिकार अधिनियमातील कोणत्याही वैध तरतुदीचा आधार न घेता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचा चुकीचा आधार घेतल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

तक्रारदाराने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(२) चे उल्लंघन झाल्याचाही दावा केला आहे. अर्जदाराच्या माहिती मागण्यामागील हेतूचा उल्लेख करून माहिती नाकारण्यात आली असून, हा प्रकार थेट कायद्याच्या विरोधात असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच माहिती नाकारताना संबंधित कायदेशीर कलमांचा, प्रथम अपीलाच्या अधिकाराचा किंवा अपील प्राधिकाऱ्याचा कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नसल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

तक्रारीत आणखी असा आरोप करण्यात आला आहे की, सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने द्यावयाच्या उत्तरावर सचिव आणि चेअरमन यांच्या स्वाक्षऱ्या व शिक्क्यांचा वापर करण्यात आला असून, हा अधिकारबाह्य हस्तक्षेप आहे का, याची चौकशी व्हावी. तसेच संस्थेने दिलेल्या पत्रावर जावक क्रमांक नसल्याने ते प्रशासकीयदृष्ट्या पूर्णपणे नियमबाह्य असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. सातही अर्जांना स्वतंत्रपणे विचार न करता एकाच छापील नमुन्यात उत्तर देण्यात आल्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आल्याचा आरोपही तक्रारदाराने केला आहे.

तक्रारदाराने संबंधित प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून सार्वजनिक माहिती अधिकारी, सचिव आणि चेअरमन यांच्याकडून लेखी खुलासा मागविणे, आवश्यक असल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करणे, नियमबाह्य पत्र रद्दबातल ठरविणे आणि भविष्यात अशा त्रुटी टाळण्यासाठी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.