आवास योजनेमुळे गरिबांच्या घरांची स्वप्नपूर्ती

सोलापूर : केंद्र शासन गोरगरिबांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेतून रे नगर येथे तयार झालेला देशातील सर्वात मोठा गृहप्रकल्प होय. या गृहप्रकल्पामुळे येथील हजारो गोरगरीबांनी अनेक पिढ्यांपासून पाहिलेले घराचे स्वप्न साकार होत असल्याचा आनंद आहे, असे भावोद्गार पंतप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी काढले.दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील रे नगर येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निर्माण होत असलेल्या 30 हजार घरकुलांपैकी पहिल्या टप्प्यातील 15 हजार घरकुलांच्या वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, खासदार डॉ. जय सिद्धेश्‍वर महास्वामी आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. पंतप्रधानमंत्री मोदी पुढे म्हणाले, जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व वाढत असून त्यात छोट्या उद्योगांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. विकसित भारत होण्यास आत्मनिर्भर भारत बनणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुक्ष्म, लघु व कुटीर उद्योगांची भूमिका खूप मोठी आहे. त्याकरिता अशा उद्योगांना केंद्र शासन प्रोत्साहन देत आहे. त्यातून मेड इन इंडिया उत्पादकांसाठी मोठ्या आशा वाढल्या आहेत. अशा प्रयत्नातूनच आगामी काळात भारताची अर्थव्यवस्था जगातील अग्रक्रमांकाच्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत, असे मोदी यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने गरिबांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य देऊन विविध योजना राबवल्या. त्या योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांना देऊन मध्यस्थांची साखळी बंद केली. गेल्या 10 वर्षात 30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवकांच्या खात्यावर थेट पाठविले. जनधन योजना, आधार आदीद्वारे 10 कोटी बनावट लाभार्थ्यांना हटविण्याचे काम केले. याशिवाय गरिबांना साधन, संसाधने उपलब्ध करून दिल्यास ते गरिबीचा पराभव करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील हे लक्षात घेऊन मागील 9 वर्षात गरिबांच्या कल्याणासाठी राबविलेल्या अनेक योजनांमुळे 25 कोटी नागरीक गरिबीतून बाहेर आल्याचे ते म्हणाले.हे शासन गरिबांसाठी समर्पित होते असे 2014 साली घोषित केले होते. त्यानुसार गरिबांच्या समस्या कमी होण्यासह त्यांचे जीवन सुलभ व्हावे म्हणून अनेक योजना राबविल्या. संपूर्ण देशात 4 कोटी लोकांना पक्की घरे 10 कोटी शौचालये, देऊन त्यांचा आत्मसन्मान वाढविण्याचे काम केले. देशातील गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य योजना कोरोना काळापासून लागू केलेली होती. त्या योजनेला पुढील पाच वर्षे मुदतवाढ दिलेली आहे. ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना राबविल्यामुळे देशभरात कोठेही गेल्यास संबंधित गरीब कुटुंबाला मोफत अन्नधान्य मिळण्याची सोय केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्यात गुंतवणुकीस अनेक देश उत्सुक ः मुख्यमंत्री शिंदे – नुकत्याच दावोस येथे पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रामध्ये परकीय गुंतवणूक करण्याचा कल मोठ्या प्रमाणात दिसून आला आहे. महाराष्ट्र राज्यावर विश्‍वास असल्याने अनेक देश राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे या वर्षी 3 लाख 53 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून आणखी एक ते दीड लाख कोटी रुपयांचे करार होणे अपेक्षित असल्याची माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.