रथयात्रा, पदयात्रांचे पेव

राज्यात सध्या पदयात्रा, संवाद यात्रा, भारत जोडो, भारत न्याय यात्रा, जनादेश यात्रा, युवा संघर्ष यात्रा काढण्याचे पेव चांगलेच फुटतांना दिसून येत आहे. खरंतर या यात्रा काढून मतदारांशी संवाद साधण्याचे कस पक्षांना का करावे लागतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्रत्येक पक्षाने वर्षांतील 365 दिवस आपल्या मतदारसंघातील विकास कामे करण्यासाठी, त्या मतदारसंघातील प्रश्‍न सोडवण्यासाठी केले तर त्यांना अशा यात्रा काढण्याची गर्दी करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र एकदा निवडणुका झाल्या की जनतेशी असलेला संवाद तुटलेला असतो. वर्षांतील एक-दोन कार्यक्रम सोडला तर, कुठलेही कार्यक्रम घेतले जात नाही. परिणामी स्थानिक नेत्यांची जन-माणसांशी असलेली नाळ घट्ट राहत नाही. त्यांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी कुठलाही पुढाकार घेतला जात नाही. परिणामी हा संवाद तुटत जातो, आणि मग राजकीय नेत्यांना अशा संवाद यात्रा काढाव्या लागतात. काँगे्रसने जर योग्यरित्या काम केले असते, तर काँगे्रस सत्तेतून पायउतार झाली नसती. मात्र काँगे्रसचा जनाधार घटतांना दिसून येत आहे, त्यामुळे तो जनाधार वाढविण्यासाठी काँगे्रसने भारत जोडो नंतर भारत न्याय यात्रेची घोषणा केली. त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँगे्रसमध्ये उभी फूट पडल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी युवा संघर्ष यात्रा काढली. त्यानंतर भाजप देखील आता महाराष्ट्रात भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली रथयात्रा काढणार आहे. भाजपने 2019 मध्ये देखील राज्यात जनादेश यात्रा काढली होती. त्यानंतर देखील भाजपकडून यात्रा काढण्यात येणार आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात तिचा प्रारंभ होणार आहे. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात फडणवीस यांची एक सभा होणार असून दररोज किमान दोन किंवा तीन सभा घेण्याचे नियोजन प्रदेश पातळीवरील नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे नव्या वर्षांमध्ये सभा, प्रचारसभा, यात्रांचा महापूर आलेला दिसणार आहे. यातून राज्यातीलच नव्हे तर देशातील वातावरण ढवळून निघणार आहे. कारण लोकशाहीचा उत्सव जवळ येतांना दिसून येत आहे. निवडणूका म्हटल्या की, मतदारराजाला आपला अधिकार बजावण्यास मिळतो. त्या मतांतून मोठा करिश्मा करू शकतो. मात्र हा करिश्मा मोठ्या प्रमाणावर होत नाही. कारण भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात लोकशाहीचे महत्व अजूनही जनतेपर्यंत रूजलेले नाही. लोकशाहीचे धडे जनतेला देण्याची खरी गरज आहे. भारत हा पारतंत्र्यात होता, स्वातंत्र्यासाठी इथल्या जनतेने लढा दिला, मात्र त्याने लोकशाहीसाठी लढा दिलेला नाही. कारण लोकशाही स्वातंत्र्याबरोबर त्याला मिळालेली एक मोठी देणगी आहे. इतर देशांमध्ये जर बघितले तर तेथील लढा हा लोकशाहीसाठी होता, त्यामुळे या देशांना लोकशाहीचे महत्व चांगलेच उमजले आहे. वास्तविक पाहता, भारतामध्ये वस्तुनिष्ठपणे मतदान होत नाही, एखादा नेता कितीही भ्रष्टाचारी असला, त्याचे कितीही दुर्गण मतदार म्हणून माहित असले तरी, त्यालाच मतदान करण्यात येते. ही विभूतीपुजा मोडीत काढण्याची गरज आहे.  लोकशाहीमध्ये प्रत्येक पक्षाला आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्याचा, त्यांची ध्येय-धोरणे जनतेपर्यंत पोहचवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सर्वच पक्ष आता मतदारराजांच्या दारात जातांना दिसून येत आहे. सर्वच पक्ष आता आम्हीच श्रेष्ठ असून, आम्हीच विकासकामे करत असल्याचे भासवत असल्याचे दिसून येत आहे.  जनमाणसांमध्ये जाण्याचा हा प्रकार आहे. तुम्ही पाच वर्षे जनतेमध्ये न जाता शेवटची काही महिने शिल्लक असतांना, अचानकपणे त्या मतदारसंघात उगवून आपण ही विकासकामे केल्याचा दावा करतात, हा त्या मतदारसंघातील जनतेचा अवमान आहे. खरंतर लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असते, त्यामुळे लोकशाहीमध्ये मतदार हा मोठा उलटफेर करू शकतो, त्यासाठी त्याला त्याच्या मतांची किंमत कळण्याची खरी गरज आहे.