अंगणवाडी शिक्षिका : आंदोलन आणि प्रश्न !

 क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांची १९३ वी जयंती देशात साजरी होत असताना महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविका आपल्या वेतन हक्क निवृत्ती नंतरच्या लाभासाठी मुंबईत धरणे आंदोलनावर बसल्या. महिला आणि त्यातही महाराष्ट्रातील बालकांना शालेय शिक्षणापूर्वीचे शिक्षण देऊन त्यांची पुढील मुख्य शिक्षणासाठी शारीरिक आणि मानसिक तयारी करून घेण्याबरोबरच पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची पायाभरणी क या शिक्षिका करतात. आज राजकीय सत्तेत सावित्रीमाई यांच्या जयंतीदिनी असणाऱ्यांना कदाचित ती संधी मिळाली नसेल, परंतु, त्यांच्या मुलांना आणि नातवंडांना अंगणवाडीच्या शिक्षणातून जरूर जावे लागले असेल. ज्या देशात किंवा प्रदेशात शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांविषयी अनास्था असेल तर तो देश किंवा प्रांत कदापिही प्रगतीच्या मार्गावर जाऊ शकत नाही. त्यातही, अंगणवाडी शिक्षिका या केवळ संस्कार व शिक्षण दान करित नाहीत; बालकांची सर्वोतोपरी वाढ होण्याबरोबरच आपल्या परिसरातील अनेक शासकीय उपक्रमांमध्येही त्यांना राबावे लागते. एका बाजूला कुटुंबातील सदस्यांसाठी राबणे, दुसऱ्या बाजूला सरकारी उपक्रमांसाठी राबणे, या दोन्ही बाबींसाठी त्या कामाचा मोबदला मिळत नसतो. परंतु, अंगणवाडी कार्यासाठी त्या स्वतः ला अक्षरशः झोकून देतात. त्या कामात त्यांना योग्य तो मोबदला हा त्यांचा हक्क बनतो. कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचा ते भाग आहेत. तरीही, सरकार त्यांना थंडी-वाऱ्यात गेली दोन दिवस मुंबईत उपेक्षेने पाहतो, ही बाब चीड आणणारी आहे. मुंबई महानगरीत दाखल झालेल्या अंगणवाडी शिक्षिकांची संख्या प्रचंड मोठी होती. राज्यातील प्रत्येक गावा-शहरांतून दाखल झालेल्या या शिक्षिकांचे नातेवाईक मुंबईत असतीलच याची शक्यता कमीच. त्यामुळे, अनेक अंगणवाडी शिक्षिका मुंबईत अगदी थंडीच्या दिवसात मिळेल त्याठिकाणी रात्रीचा निवारा शोधत होत्या. अनेक अंगणवाडी शिक्षिकांनी रेल्वे स्टेशन परिसर निवडला; परंतु, तेथे यंत्रणांनी त्यांना हटकले. अनेकींनी अनावधानाने स्टेशनवर प्रवेश केल्यामुळे कर्तव्यदक्ष तिकीट तपासनीसांनी आपले दंड वसुलीचे कर्तव्य बजावले. तुटपुंजे मानधन, त्या गाव सोडून ४०० ते ५०० किमी अंतरावर असलेल्या मुंबई महानगरीत या शिक्षिकांचे सावित्रीमाई जयंतीनिमित्त अशा प्रकारे झालेली ही ससेहोलपट करण्यात महाराष्ट्र सरकारचा अधिक वाटा आहे, असेच म्हणावे लागेल. मुळातच, हे आंदोलक मुंबईत दाखल होण्यापूर्वीच त्यांचे प्रश्न योग्य पध्दतीने सोडविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने करायला हवा होता. गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी, शेतकरी आणि अन्य घटकांचे पायी लाॅंग मार्च मुंबई पासून लांब असतानाच त्यांना लेखी आश्वासन देऊन परत पाठवणारे सरकार या शिक्षकांना मुंबईत येण्यापासून का थोपवू शकले नाहीत? याचा एकच अर्थ आम्हाला दिसतो महाराष्ट्र आणि देशाला आकार देणाऱ्या महामानव आणि महान स्त्रिया यांचा वैचारिक वारसा महाराष्ट्रात मोडून काढावा, असा विचार तर, वर्तमान राज्य सरकार करित नाही ना? आतातरी, राज्य शासनाने या अंगणवाडी शिक्षिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वारस्य दाखवायला हवे. महाराष्ट्रात जितकी गावे आणि शहरे आहेत त्याच्या किमान तीन ते पाच या शिक्षिकांची संख्या आहे. मेहनतीत कुठेही कमी न पडलेल्या या शिक्षकांना मुंबईत अधिक थांबवणे म्हणजे त्यांची उपेक्षा करणे होय. अशाप्रकारे उपेक्षा करणे म्हणजे शोषणच होय. आमचा अजूनही लोकशाही विषयी असा विश्वास आहे की, लोकशाही व्यवस्थेतील कोणतेही सरकार लोकांचे शोषक असू शकत नाही. आमचाच नाही, तर, तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेचा हा विश्वास आहे; या विश्वासाला तडा जाणार नाही, याची काळजी राज्य सरकार निश्चितपणे घेईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.