सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग पुणे

पुणे ः सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग पुणे कार्यकारी अभियंता आर.वाय. पाटील यांनी सध्या चांगलाच धुडगूस घातला असून, या विभागात त्यांनी आपण महाभ्रष्टाचारी असल्याचे आपल्या कर्तृत्वाने पुन्हा एकदा सिद्ध केल्याचे दिसून येत आहे. या विभागामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण या सर्व मंत्री आणि अधिकार्‍यांना मला हफ्ते द्यावे लागतात, त्यामुळेच माझ्याकडून निकृष्ठ दर्जाचे काम होत असल्याची कबूलीच पाटील महाशय देतांना दिसून येत आहे.
वास्तविक पाहता उत्तर विभाग पुण्याचा कार्यभार आर. वाय. पाटील यांनी घेतल्यापासून त्यांची या विभागात चांगलीच चर्चा सुरू आहे. त्यांचे बाईलवेडा असण्याचे किस्से चांगलेच चर्वितचर्वण लावून केले जात आहे. त्याचबरोबर त्यांनी या विभागात भ्रष्टाचाराचा कहर माजवला असल्याचे दिसून येत आहे. आपण वरिष्ठांना हफ्ते देत असल्यामुळे आपले कुणीच काही वाकडे करू शकत नाही, अशा अविभार्वात सध्या कार्यकारी अभियंता पाटील वावरतांना दिसून येत आहे. त्यांनी या विभागात भ्रष्टाचाराचे उंच टोक गाठले असून, निविदांची घोळ, निधीची अफरा-ताफर, निकृत्ष्ठ दर्जाचे काम करण्याचा त्यांनी सपाटाच सुरू ठेवला आहे. यासंदर्भात त्यांना जाब विचारल्यास मला वरिष्ठांचा आशीर्वाद असल्यामुळे आपले कुणी काहीच वाकडे करू शकत नाही, आपण मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मुख्य अभियंता यांना दरमहिन्याला हफ्ते देत असल्यामुळे आपल्याला या सर्वांचा वरदहस्त असल्याची कबुलीच पाटील या महाशयांची दिली आहे. या विभागात बोगस बिले, निधीचा अपहार, चुकीच्या नोंदी, देखभाल दुरुस्तीचा निधी हडपणे असे अनेक कारनामे कार्यकारी अभियंता पाटील यांचे उघड होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे आता कार्यकारी अभियंता पाटील यांच्या महाभ्रष्टाचाराची कर्तृत्वाची आणि आपण थेट मुख्यमंत्र्यापासून ते मंत्र्यापासून ते मुख्य अभियंत्यापर्यंतच्या अधिकार्‍यांना हफ्ते देण्याची भाषा याची मुख्यमंत्री दखल घेईल का, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.

कार्यकाळात घेतलेल्या निर्णयाच्या चौकशीची मागणी – सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग पुणे, कार्यकारी अभियंता आर.आर. पाटील यांनी आपल्या 2021-2022, आणि 2022 ते 2023 या कार्यकाळात पाटील यांनी चांगलाच भ्रष्टाचार केला असून, देखभाल दुरूस्तीचा निधी नेमका कुणाच्या घशात घातला, यासह त्यांनी या कार्यकाळात घेतलेल्या सर्व निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरतांना दिसून येत आहे.