सत्तेच्या मोहापायी तत्त्वांचा बळी !

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँगे्रस सत्तेवर होती. मात्र 1978 ते 1980 चा जनता दलाचा आणि मधले काही प्रयोग तसेच अटलबिहारी वाजपेयी यांचा कालखंड वगळता 2014 पर्यंत काँगे्रस सत्तेवर होती. भाजप सत्तेवर नव्हती म्हणून त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी काँगे्रसमध्ये जाणे पसंद केले नाही. तर त्यांनी सत्ता नसतांना देखील संघर्ष करत पक्ष चालवला आणि आज भाजपला सत्तेत आणले. मात्र भाजप सत्तेत आल्यानंतर त्या पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इनकमिंग सुरू झाले. त्याचबरोबर विविध ऑपरेशन्स राबवत भाजपने अनेक पक्षांना फोडत आपली ताकद मोठी केली. मात्र त्यामुळे सत्तेच्या मोह आणि दबावाचे राजकारण समोर आले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली पक्षफोड, गटबाजी आणि सत्तासंघर्षाची मालिका थांबण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. उलट प्रत्येक नवीन घडामोडीसोबत राजकारणातील नैतिकतेचा र्‍हास आणि सत्तेच्या मोहाची तीव्रता अधिक ठळकपणे समोर येत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या संसदीय बैठकीला सहा खासदार गैरहजर राहिल्याने निर्माण झालेला वाद हा केवळ एका पक्षातील अंतर्गत संघर्ष नाही; तर तो भारतीय राजकारणात वाढत चाललेल्या सत्ताकेंद्रित प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे. विचारधारा, निष्ठा, कार्यकर्त्यांचा विश्‍वास आणि जनतेने दिलेला कौल यापेक्षा सत्तेचे समीकरण अधिक महत्त्वाचे मानले जात असल्याचे हे आणखी एक उदाहरण म्हणावे लागेल. लोकशाही व्यवस्थेत पक्ष हा केवळ निवडणूक लढविण्याचा मंच नसतो. तो विशिष्ट विचार, मूल्ये आणि जनतेशी केलेल्या वचनांचे प्रतिनिधित्व करीत असतो. मतदार जेव्हा एखाद्या उमेदवाराला निवडून देतात, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या नावासोबत त्याच्या पक्षाच्या विचारधारेलाही पाठिंबा देत असतात. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्षाशी बेईमानी करणे किंवा वेगळे राजकीय गणित मांडणे हा केवळ पक्षावरील अन्याय नसून मतदारांच्या विश्‍वासाचाही अपमान असतो. दुर्दैवाने, आज राजकारणात अशा नैतिक मूल्यांना दुय्यम स्थान मिळाले आहे. शिवसेनेतील फूट, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विभाजन आणि आता पुन्हा ठाकरे गटातील खासदारांच्या संभाव्य हालचाली यामुळे एक प्रश्‍न पुन्हा उपस्थित झाला आहे-राजकारणाचे अंतिम ध्येय सत्ता मिळविणे एवढेच राहिले आहे का? जर तसे असेल, तर विचारधारा, पक्षनिष्ठा आणि जनादेश यांचे महत्त्व नेमके कुठे उरते? पक्षांतरविरोधी कायदा अस्तित्वात असूनही विविध मार्गांनी त्याला वळसा घालण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेत गट निर्माण करणे, संख्याबळ गोळा करणे आणि त्यातून राजकीय लाभ मिळविणे ही नवी राजकीय संस्कृती बनत चालली आहे. यामागील प्रमुख कारण म्हणजे सत्तेचे आकर्षण. सत्ता ही विकासासाठी आणि लोकसेवेसाठी आवश्यक असली, तरी तीच जेव्हा अंतिम उद्दिष्ट बनते, तेव्हा मूल्यांचा र्‍हास सुरू होतो. सत्तेत राहिल्यास राजकीय अस्तित्व सुरक्षित राहते, प्रशासकीय प्रभाव मिळतो, निधी आणि निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकता येतो, अशी धारणा अनेक नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जनतेपेक्षा सत्ताकेंद्राच्या जवळ राहणे अधिक फायदेशीर वाटू लागते. परिणामी, पक्ष बदलणे किंवा गटांतर करणे ही गोष्ट अनेकांच्या दृष्टीने सहज आणि स्वीकारार्ह बनते.
राजकीय पक्षांनीही या परिस्थितीत आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. केवळ विरोधकांवर आरोप करून प्रश्‍न सुटणार नाही. एखाद्या पक्षातून मोठ्या प्रमाणावर लोक बाहेर पडत असतील, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. पक्षांतर्गत संवाद, नेतृत्वावरील विश्‍वास, कार्यकर्त्यांना मिळणारी संधी आणि निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास असंतोष निर्माण होतो. तथापि, असंतोषाचे कारण काहीही असले तरी त्यावर उपाय म्हणून पक्षफोड किंवा गटबाजी हा मार्ग योग्य ठरत नाही. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वाधिक दुर्लक्षित घटक म्हणजे सामान्य मतदार. निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला किंवा आघाडीला मत देताना मतदार विशिष्ट राजकीय भूमिकेवर विश्‍वास ठेवतो. परंतु निवडून आलेले प्रतिनिधी काही महिन्यांत किंवा काही वर्षांत वेगळी भूमिका घेतात, तेव्हा मतदारांच्या विश्‍वासाला तडा जातो. त्यामुळे राजकारणाबद्दलची निराशा वाढते आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्‍वास कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. मतदारांच्या मनात आम्ही कोणाला आणि कोणत्या विचारासाठी मत दिले होते? हा प्रश्‍न निर्माण होणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची बाब आहे. सत्तेच्या मोहामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता केवळ पक्षांपुरती मर्यादित राहत नाही. तिचा परिणाम प्रशासनावर, विकासकामांवर आणि राज्याच्या एकूण राजकीय वातावरणावरही होतो. सरकार टिकेल की पडेल, कोण कुणासोबत जाईल, कोणत्या पक्षात किती आमदार किंवा खासदार उरतील, याच चर्चांमध्ये महत्त्वाचे लोकहिताचे प्रश्‍न मागे पडतात. शेतकरी, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा अशा विषयांवर गंभीर चर्चा होण्याऐवजी राजकीय अंकगणितालाच अधिक महत्त्व मिळते.
भारतीय लोकशाहीची ताकद तिच्या संस्थांमध्ये आणि जनतेच्या जागरूकतेमध्ये आहे. म्हणूनच पक्षांतरविरोधी कायद्याला अधिक प्रभावी बनविणे, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जनादेशाशी बांधील ठेवणे आणि राजकीय नैतिकतेला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जनतेनेही अशा घडामोडींवर सजगपणे लक्ष ठेवून योग्य वेळी मतदानाद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एका वळणावर उभे आहे. सहा खासदारांच्या भूमिकेचा पुढील राजकीय परिणाम काहीही असो, या घटनेने एक सत्य पुन्हा अधोरेखित केले आहे-सत्तेचा मोह अनेकदा तत्त्वांवर मात करतो. परंतु लोकशाहीचे खरे बळ हे सत्तेत नसून जनतेच्या विश्‍वासात असते. हा विश्‍वास टिकवायचा असेल, तर राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी सत्तेपेक्षा मूल्यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. अन्यथा पक्ष बदलतील, समीकरणे बदलतील, सरकारे बदलतील; पण राजकारणावरील जनतेचा विश्‍वास कमी होत जाईल. आणि कोणत्याही लोकशाहीसाठी त्यापेक्षा मोठा धोका दुसरा असू शकत नाही.