विचार, तत्त्व, निष्ठा विरूद्ध व्यक्ती, सत्ता आणि स्वार्थ!

      राजकारणात पक्षफोड, गटबाजी आणि सत्तेसाठी होणारे स्थलांतर ही नवीन गोष्ट नाही. मात्र एखाद्या पक्षाच्या विचारसरणीवर, नेतृत्वावर आणि जनतेच्या विश्वासावर उभ्या राहिलेल्या पक्षात वारंवार फूट पडू लागली, तर तो लोकशाहीतील राजकीय नैतिकतेच्या अधःपतनाचा विषय बनतो. “ऑपरेशन टायगर”च्या चर्चेतून रामदास यांनी केलेला दावा की, उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील सात खासदार फुटले असून, त्यापैकी एकाने मंत्रीपदाची मागणी केली होती, हा केवळ राजकीय आरोप म्हणून पाहण्याचा विषय नाही. या निमित्ताने आजच्या भारतीय राजकारणातील विचारनिष्ठा, पक्षनिष्ठा आणि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा यांचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम, कोणत्याही राजकीय पक्षाची ताकद ही त्याच्या संघटनेत, कार्यकर्त्यांमध्ये आणि विचारांमध्ये असते. शिवसेनेचा इतिहास पाहिला तर पक्षाने अनेक चढ-उतार अनुभवले. परंतु गेल्या काही वर्षांत जे घडले, त्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली. प्रथम एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठी फूट पडली आणि नंतरही पक्षातील अस्थिरतेच्या चर्चा सुरू राहिल्या. यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो की, पक्षाशी बांधिलकी महत्त्वाची की सत्तेशी?लोकशाहीत पक्षांतर करण्याचा अधिकार प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आहे. परंतु त्या निर्णयामागे जनहित, विचारभिन्नता किंवा धोरणात्मक मतभेद आहेत की केवळ सत्तेची लालसा, हे तपासणे आवश्यक ठरते. जर एखादा खासदार मंत्रीपदाच्या अपेक्षेने पक्ष बदलत असेल, तर तो मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा अपमान मानला जाऊ शकतो. कारण मतदार व्यक्तीला जितके निवडतात तितकेच त्या पक्षाच्या विचारधारेलाही मत देतात. दुसरीकडे, पक्ष नेतृत्वाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची असते. जर वारंवार लोकप्रतिनिधी पक्ष सोडत असतील, तर त्यामागे केवळ बाह्य राजकीय डावपेच कारणीभूत आहेत असे मानून चालणार नाही. नेतृत्व, संघटनात्मक संवाद, निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यकर्त्यांशी असलेला संपर्क यांचाही प्रामाणिक आढावा घ्यावा लागतो. उध्दव ठाकरे यांच्याभोवती असलेले सल्लागार, वरिष्ठ नेते आणि पक्षातील अंतर्गत व्यवस्थापन याबद्दल विरोधक प्रश्न उपस्थित करतात. त्यातील सत्य-असत्य वेगळा विषय असला तरी, अशा घटनांमुळे नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा अपरिहार्य ठरते.या संपूर्ण प्रकरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विचारसरणीचे क्षीण होत जाणारे महत्त्व. पूर्वी राजकीय कार्यकर्ते विशिष्ट तत्त्वज्ञान, सामाजिक कार्यक्रम किंवा राष्ट्रीय दृष्टिकोन यासाठी आयुष्य घालवत असत. आज अनेकदा विचारधारा ही निवडणुकीतील घोषणांपुरती मर्यादित राहिल्याचे दिसते. सत्ता कोणाकडे आहे, मंत्रीपदाची शक्यता कुठे आहे, आर्थिक व राजकीय लाभ कोठे मिळतील यावर अनेक निर्णय अवलंबून असल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. ही लोकशाहीसाठी चिंताजनक बाब आहे.गुणांच्या दृष्टीने पाहिले तर पक्षांतर्गत असंतोष उघड होणे कधी कधी लोकशाही आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. नेतृत्वाला आत्मपरीक्षणाची संधी मिळते. पक्षातील निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज अधोरेखित होते. तसेच लोकप्रतिनिधींना केवळ आदेशपालक न राहता स्वतःचे मत व्यक्त करण्याची मुभा मिळते. यात दोष अधिक गंभीर स्वरूपाचे आहेत. वारंवार होणाऱ्या फुटींमुळे मतदारांचा राजकारणावरील विश्वास कमी होतो. निवडणुकीत दिलेला कौल काही महिन्यांतच निरर्थक ठरल्याची भावना निर्माण होते. पक्षनिष्ठेपेक्षा वैयक्तिक फायद्याला प्राधान्य मिळते. कार्यकर्त्यांचे मनोबल खचते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेची समीकरणे आणि खुर्च्यांची गणिते यांनाच प्राधान्य मिळू लागते.महाराष्ट्रातील राजकारण एका वळणावर उभे आहे. एका बाजूला विचार, परंपरा आणि भावनिक वारसा यांचा दावा करणारे पक्ष आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला सत्तेचे वास्तव आणि राजकीय अस्तित्व टिकविण्याची धडपड आहे. या संघर्षात सामान्य मतदाराला अपेक्षा आहे ती स्थैर्याची, प्रामाणिकतेची आणि जनहिताच्या राजकारणाची. रामदास कदम यांचा दावा खरा की खोटा, हे काळ आणि वस्तुस्थिती ठरवतील. परंतु या घटनेतून समोर येणारे मोठे सत्य असे की भारतीय राजकारणात विचारांपेक्षा व्यक्ती, तत्त्वांपेक्षा सत्ता आणि निष्ठेपेक्षा स्वार्थ यांचे महत्त्व वाढल्याची भावना समाजात बळावत आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर टिकत नाही; ती विश्वासावर टिकते. आणि हा विश्वास टिकवायचा असेल तर सर्व पक्षांनी, सर्व नेत्यांनी आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी वैयक्तिक लाभापेक्षा जनादेशाचा आणि लोकनिष्ठेचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच राजकारणाची पातळी उंचावेल आणि लोकशाही अधिक सक्षम बनेल.