मराठा आरक्षण आंदोलकांची राजकीय भूमिका; ओबीसींची पोकळी का?

  निवडणूक कोणतीही म्हटले की, भारतात जातीचा संदर्भ प्रामुख्याने आल्याशिवाय राहत नाही. भारतातील सगळेच राजकीय पक्ष आणि महाराष्ट्रातीलही बहुतेक सत्तेवर असणारे-नसणारे आजी-माजी सत्ताधारी पक्ष देखील जातीचे राजकारण केल्याशिवाय राहत नाही. पण, आता त्यात भर पडली, सामाजिक पातळीवर, खास करून आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या माध्यमातून उभे राहिलेले मनोज जरांगे पाटील यांची. मराठा समाजाला प्रामुख्याने जे आवाहन केले त्यामध्ये शंभर टक्के मतदान करा, मराठा आंदोलनाच्या विचारांशी जुळलेल्या उमेदवारांचा पराभव करू नका आणि मराठा समाजाचे प्रश्न मान्य असलेल्या एससी, एसटी उमेदवारांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करू, त्याच वेळी त्यांनी २८८ मतदारसंघमध्ये उमेदवार देण्याचे आवाहन केले. एका मतदारसंघात किमान तीन मराठा उमेदवारांना उभे राहण्याचे आव्हान त्यांनी केले आहे. अर्थात, एक जातीय राजकारणाची सद्दी महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात संपली आहे! एकेकाळी, काँग्रेसच्या नेतृत्वात रूलिंग कास्ट असणाऱ्या सगळ्या शेतकरी जाती, आज सत्तेच्या बाहेर आहेत. शिवाय, स्वातंत्र्यानंतर जवळपास प्रत्येकच राज्याचे मुख्यमंत्री हे ब्राह्मण देखील होते. त्यामुळे ब्राह्मण आणि शेतकरी जाती या राजकीय परिघाच्या बाहेर आता फेकल्या जात आहेत. हा मंडलोत्तर काळाचा प्रभाव आहे, हे कोणालाही नाकारून चालणार नाही. एकेकाळी, देशाच्या सगळ्याच राज्यांचे अपवाद वगळता मुख्यमंत्री ब्राह्मण असायचे. परंतु, आज पश्चिम बंगाल आणि उत्तराखंड जर वगळले तर इतर राज्यांमध्ये ब्राह्मण मुख्यमंत्री नावालाही दिसत नाही. अर्थात, अलीकडे एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेला अपवाद आहे. त्याचवेळी उत्तर भारतापासून तर दक्षिण भारतापर्यंत ज्या शेतकरी जाती राजकीय सत्तेवर होत्या; त्या देखील आता रुलिंग कास्ट म्हणून त्या राज्यात राहिलेल्या नाहीत. साधारणतः उत्तर भारतामध्ये उत्तर प्रदेश मध्ये जाट समुदाय दीर्घकाळ सत्तेत होता. पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये जाट समुदाय दीर्घकाळ सत्तेत होता. राजस्थानमध्ये राजपूत किंवा जाट किंवा गुर्जर हे सत्तेत असायचे, मध्य प्रदेशात देखील अशाच प्रकारे ठाकूर किंवा शेतकरी जात असणारे पाटीदार, हे राजकीय सत्तेत असायचे. गुजरात मध्ये पटेल हे सत्तेत असायचे. महाराष्ट्रात मराठा हे एकजूटपणे सत्तेत असायचे. आता देखील मराठा सत्तेत असला तरी राजकीय पक्ष म्हणून त्यांचं नेतृत्व मात्र नाही. या सगळ्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला तर कोणत्याही राज्यामध्ये एक जातीय राजकारण आता राहिलेलं नाही. शिवाय, सत्तेच्या राजकारणामध्ये सगळ्याच जातींचं लोकशाहीकरण करणं अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय राजकीय सत्ताकारणात कोणत्याही समाज प्रवर्गाला यश येणार नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाच्या संदर्भामध्ये वाद-विवाद असतील, मतभेद असतील तरीही, एक गोष्ट मात्र स्पष्ट करतो की, मराठा समाजाचं राजकीय नेतृत्व सत्तास्थानी असल्यामुळे दीर्घकाळपर्यंत त्यांचं सामाजिक नेतृत्व मात्र येऊ दिलं गेलं नाही. परंतु, हे सामाजिक नेतृत्व आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून का असेना, परंतु मनोज जरांगे पाटील यांच्या रूपाने ते उभे राहिलं. याउलट ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन करणाऱ्यांनी सगळ्या ओबीसी जातींना सामावून घेण्याची बाब मात्र दृष्टीपथास आली नाही. त्यामुळे आरएसएस ने ‘माधव’ या समीकरणापासून ज्या तीन जातींचा संच महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये उपयोगात आणला आहे, त्याच प्रकारचा संच ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनाच्या माध्यमातूनही दिसून आला. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून मराठा समाजाची सामाजिक एकजूट जशी झाली, तशी, ती राजकीयदृष्ट्या ही अभिव्यक्त होत आहे. परंतु, त्या दृष्टीने ओबीसींच सामाजिक एकीकरण तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात दिसलं नाही आणि त्याचं राजकीय समीकरण तर मात्र अद्यापही दृष्टीपथास नाही. त्यामुळे या सगळ्या बाबींचा जर विचार केला तर मनोज जरांगे पाटील यांनी निवडणुका लागेपर्यंत आपल्या आंदोलनाची धग लावून धरली आहे. त्यानिमित्ताने त्यांचे निश्चितपणे स्वागत करायला हवं. कोणतेही सर्वसामान्य नेतृत्व जेव्हा उभे राहतं आणि समाजाला आपल्या बाजूने ते आणतं तेव्हा त्या नेतृत्वाचे स्वागत करायला हवं. आज किंवा इतर कोणत्याही काळामध्ये कोणतही नेतृत्व जेव्हा मोठे होते, तेव्हा, त्या नेतृत्वाला मोठं करण्यासाठी अनेकांचे हातभार लागतात. त्याच्या मिथकही तयार होतात. काही वेळा त्या मिथकातून दंतकथा ही तयार होतात. या सगळ्या बाबी मानवी जीवन व्यवहाराच्या रहाटगाडग्यात निश्चितपणे घडत असतात. परंतु, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान राजकीय पक्षांनी घेतलेली भूमिका त्या भूमिकेवर मनोज जरांगे  पाटील यांनी मराठा आरक्षण च्या संदर्भात भूमिका घेणाऱ्या राजकीय उमेदवारांनाच निवडून देण्याचे केलेलं आव्हान आणि अशावेळी ओबीसी समुदायाची राजकीय दृष्ट्या असलेली निव्वळ पोकळी, या गोष्टी मात्र अतिशय विरोधाभासी आहेत. हा विरोधाभास राजकीय सत्ताकारणाच्या दिशेने ओबीसींना आजही जाऊ देत नाही. कोणत्याही राजकीय सत्ता कारणासाठी झेप घेण्याकरिता ओबीसींचा समग्र प्रवाह उभे करण्याचे आवाहन आजही देशासह महाराष्ट्रातही आहे. त्यामुळे, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या मंचावर ओबीसींच्या संदर्भात चर्चा होताना दिसत नाही. याचा अर्थ ओबीसींचे स्वतंत्र राजकारण उभारल्याशिवाय गत्यंतर नाही, हाच या निवडणुकीचा संदेश आहे.