तांत्रिकतेचा बाऊ करणारा ‘निक्काल !’

महाराष्ट्र विधानसभेतील १६ आमदारांच्या अपात्रते विषयीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठरल्या वेळेपेक्षा पाऊण तास उशिराने वाचनाला सुरुवात केली. निकालाचे वाचन दीर्घकाळ केल्यामुळे त्यांनी तांत्रिक बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रित केलं. शिवसेनेची घटना ही १९९९ ला सादर केलेली जी होती, तीच ग्राह्य धरली. सन २०१८ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली घटना, विधानसभा अध्यक्षांनी ग्राह्य धरली नाही. परिणामी पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या म्हणजे १९ जणांच्या कार्यकारणीला जो अधिकार असतो, तो पक्षप्रमुख एकट्याने वापरू शकत नाही; या तांत्रिक कारणाचा त्यांनी सर्वात मोठा उपयोग केला. त्यांनी संसदीय पक्ष आणि मूळ पक्ष अशा दोघांमधली तफावत मांडत असताना संसदीय पक्षाकडे बहुमत आहे, असे म्हणत त्यांनी बहुमताच्या आधार घेतला. नंतर जे निकाल वाचन झालं ते संसदीय पक्षाच्या म्हणजेच एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने कसं होत गेलं, हे त्या निकालाच्या सविस्तर वाचनामध्ये स्पष्ट होत गेलं. एकंदरीत हा निकाल लागण्यापूर्वीच उद्धव ठाकरेंपासून तर जवळपास पत्रकारांपर्यंत सर्वांनीच एक गोष्ट गृहीत धरली होती की, निकाल हा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा बाजूने जाणार! बऱ्याच जणांनी या संदर्भात स्वतःही अंदाज केले होते. स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी आमच्या बाजूने निकाल लागणार असा, आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. स्वतः विधानसभा अध्यक्ष निकालाच्या पूर्वी दोन दिवस आधी मुख्यमंत्री असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीला जाऊन आले. त्यातूनही वादग्रस्तता निर्माण झाली होती. परंतु, या सगळ्या बाबींना दुर्लक्षित करत विधानसभा अध्यक्षांनी सुरुवातीलाच न्याय निवाडा करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले. निकाल वाचनाला सुरुवात केली. निकाल वाचनाची सुरुवात असताना त्यांनी कोणताही थेट निर्णय सुरुवातीलास न मांडता, तांत्रिक पद्धतीने त्यांनी एक एक बाब एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने कशी उभी राहील याचा त्यांनी संपूर्ण तांत्रिक माध्यमांच्या आधारे भर देत निकाल वाचून सुरू ठेवले. या दरम्यान निकाल कोणत्या बाजूने जाणार आहे, हे सर्वसाधारण श्रोत्यांनाही लक्षात आले होते. महाराष्ट्राच्या या निकालाचा अंतिम निष्कर्ष, हे सदर लिहीपर्यंत आलेला नव्हता; परंतु निकाल नेमका काय लागणार याची झलक संपूर्ण महाराष्ट्राच्या समोर स्पष्ट झालेली होती. मूळतः वर्तमान अध्यक्ष हे देखील एकूण पक्ष फाटाफुटीच्या नंतरच विधानसभा अध्यक्षा च्या पदावर विराजमान झाले होते. त्यामुळे नव्या रीतीने झालेल्या महायुतीतूनच ते अध्यक्ष झाल्यामुळे, एकनाथ शिंदे यांचे सरकार विधायक किंवा वैध ठरवणे, हे त्यांच्याही पदाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं होतं. कारण, जर एकनाथ शिंदे सरकार वैध ठरलं नाही, तर, त्या अनुषंगाने जोडून आलेली महायुतीच्या माध्यमातून निवड झालेले अध्यक्ष, यांच्यापर्यंत देखील ती आज येऊ शकते. परंतु, आपण एकदा असे मानले की, त्यांचे पद वाचवण्यासाठी त्यांनी हा निकाल दिला नाही, तर एकंदरीत पक्षाच्या घटनेनुसार किंवा पक्षाने १९९९ मध्ये सादर केलेल्या घटनेचा तांत्रिक मुद्दा त्यांनी हा सर्वात मोठा केला. कोणताही राजकीय पक्ष हा सामूहिक निर्णय घेणे, हे फक्त देखावा म्हणून करित असतो. मुख्यत्वे त्या पक्षाचं एखादं नेतृत्वच आपले निर्णय पक्षावर लादत असतो. लोकशाही व्यवस्थेतील राजकीय पक्षांचं उघड गुपीत आहे. अशावेळी केवळ एखादा पक्ष त्या लोकशाही पद्धतीने वावरत असला पाहिजे, ही अपेक्षा करणे तांत्रिक दृष्ट्या बरोबर असलं तरी ते अनाठायी आहे. आज जर अशा प्रकारच्या कसोट्या भारतीय जनता पक्ष,  काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर कोणत्याही पक्षाला लावल्या, एव्हाना, एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय पक्षाला जरी लावल्या, तरी ही तांत्रिक बाब वास्तवात व्यवहारात नसते, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे एखाद्या तांत्रिक बाबीचा मुद्दा करून, दिलेला निर्णय यावर उद्धव ठाकरे यांच्याकडून निश्चितपणे आव्हान दिले जाईल. निर्णय हा निष्पक्ष असावा, त्याचा न्याय निवाडा असायला हवा. अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांची असते. कोणताही निर्णय कायदा आणि संविधान यांच्या समन्वयातून घ्यायचा असतो. परंतु, हा निर्णय जवळपास कायदेतज्ञ आणि सर्वसामान्य जनता यांच्या लेखी पक्षपाती आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार, याची शक्यता बळावली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाला आता लोकशाहीच्या विषयावर आपली स्वतःची भूमिका परखडपणे मांडावी लागेल. हे मात्र या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुढे आलेलं वैशिष्ट्य आहे.