निर्णय झाला  तोच दर बाजार समित्यांनीही द्यावा ः उत्तम पुणे

कोपरगांव प्रतिनिधीः  विविध पातळीवरील मागणी व चर्चेनंतर सरकारने पुन्हा 2 लाख मे. टन कांदा नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत 2,410/-रूपये दराने नाशिक,अहमदनगर व शेतकरी उत्पादक कंपन्यामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला. मग सरकार जर या दराने कांदा विकत घेणार असेल. तर ज्या बाजार समित्या शेतकर्‍यांसाठी आहे. त्यांनी देखील त्याच दराने समितीत येणारा 90 टक्के कांदा खरेदी करण्यास शेतकरी व बाजार समिती प्रशासनाने भाग पाडावे. असे मत कांदा उत्पादक व शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक उत्तम पुणे यांनी व्यक्त केले.
बाजारात होणार्‍या आवकेत केवळ एकास उच्च भाव देऊन बाकीचा माल सरासरीच्या नीच्चत्तम दराने खरेदी होणार नाही. याकडे लक्ष द्यावे. प्रत्येक ठिकाणी एक दोन वक्कल उंच भाव व सरासरी भावात मोठी तफावत आढळते. त्यामुळे 2 शेतकरी खुश करून 98 शेतकरी लुटले जातात. उंच भाव बघून, ऐकून दुसर्‍या दिवशी माल नेला तर भाव पाडले जातात. आहे त्या भावात माल देऊन शेतकरी हताश होतो. तेंव्हा सरकारने निर्णय घेतलेला 2,410/-रू.भाव ज्यास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना कसा मिळेल. याचे नियोजन बाजार समित्यांनी करावे. तसा आग्रह शेतकर्‍यांनी धरावा. असे मतही कांदा उत्पादक व शेतीप्रश्‍नाचे अभ्यासक उत्तम पुणे यांनी व्यक्त केले. कांद्याचे बाजार वाढले की त्यात अनेक घटकाकडून हस्तक्षेप होतो.यावर्षी अती उष्णता व पावसामुळे शेतातच मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. दर्जा कमी म्हणून सुरवातीला 2 ते 5 रू किलोनी कांदा विकला गेला. हा दर परवडत नाही. म्हणून अनेकांनी कांदा शेतातच फेकून दिला. सप्टेंबरनंतर ऑगस्टमध्ये थोडे भाव वाढले. पणं आवक फारशी वाढली नाही. त्यामुळे 3 ते 4 दिवस दर 2,000/- रू वर गेले.दुसरीकडे सरकारकडून 40 टक्के निर्यात शुल्क लावले गेले. या घडामोडीत प्रत्यक्षात शेतकरी व ग्राहक कुणाचीच ओरड नव्हती, मार्केट सुरू होते.अचानक व्यापारी संघटनांनी 40 टक्के विरोधात बाजारबंदचा निर्णय घेतला.त्याचवेळी शेतकरीही रस्त्यावर उतरले. ते भाव मिळावा किंवा मार्केट सुरू ठेवावे. ते यासाठी नाही, तर सरळ 40  टक्के कर रद्द करावा. यासाठी व्यापार्‍यासोबत सामील झाले. नव्हे त्यांना करून घेतले असेही उत्तम पुणे यांनी म्हटले आहे.