विकासाचा विरोधाभास

राज्यात काल नागपूर-शिर्डी या 520 किलोमीटरच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासकामांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. तर दुसरीकडे नागपूरात मेट्रोसह विविध विकासकामांचे तब्बल 75 हजार कोटींच्या विकासकामांचे लोकर्पण करण्यात आले. एकीकडे आपण समृद्धीसारखे चकाचक रस्ते तयार करत असतांना, दुसरीकडे अनेक शहरांतील रस्त्यांची मात्र चाळण झाली आहे. रस्त्यांची चाळण झाल्याचे चित्र अपवाद म्हणून एका जिल्ह्याचे नाही तर, राज्यातील प्रत्येक शहरात तिच परिस्थिती दिसून येत आहे. एकीकडे विकासाचे मजले आपण गाठत असतांना, दुसरीकडे रस्त्यांची झालेली दुर्दशा याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही.

कोणत्याही विकासासाठी अगोदर पायाभूत सोयी-सुविधा असाव्या लागतात, तरच अनेक प्रकल्प, कंपन्या या क्षेत्रात येण्यासाठी आकर्षित होतात. मात्र गेल्या काही वर्षांतील चित्र बघितले तर, हा विकासांचा विरोधाभास ठळकपणे दिसून येतो. एकीकडे नव-नवीन ररत्यांची कामे सुरु आहेत. केंद्रीय रस्ते आणि विकास मंत्री नितीन गडकरी यांच्या दूरदृष्टीला आणि त्यांच्या विकासात्मक भूमिकेला कुणीही कौतुक करतो. मग तो सत्ताधारी पक्षाचा असो की विरोधक असो. गडकरी यांनी अनेक राष्ट्रीय महामार्गांवरील कामे हाती घेतली आहे. आणि गुणात्मक दृष्टया त्यांनी दर्जेदार काम करण्यास प्राधान्य दिले आहे. एकीकडे रस्त्यांचा हा विकास होत असतांना, अनेक शहर, तालुक्यातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. टक्केवारीत रस्त्यांचे काम धूळखात पडले आहे. त्यामुळे विकास नेमका कुणाचा होत आहे, असा सवाल अनेकांना पडतो. शहरातील खड्डयामुळे नित्याचेच होणारे अपघात, त्यानंतर अनेकांना पाठदुखी, मानदुखी सारख्या समस्या, गाडयांचे होणारे नुकसान ही नेहमीचीच बाब आहे. अहमदनगर ते मनमाड या रस्त्यावर किती अपघात झाले, त्याची मोजदाद नाही. अनेक वेळेस आंदोलने झाले, अनेकवेळेस सत्ताधारी आणि लोकप्रतिनिधींचे पिंडदान करत अनोखे आंदोलन करण्यात आले, पण या रस्त्याचे काम काही पूर्णत्वास जावू शकले नाही. तर दुसरीकडे पाथर्डी ते मनमाड या रस्त्यासाठी पारनेर तालुक्याचे आमदार निलेश लंके यांनीच अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले. त्या उपोषणाला रस्त्याची तळमळीसोबतच राजकीय कंगोरे असले तरी, रस्त्याच्या या दुर्दशेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

एकीकडे विकासामध्ये आपण मोठी झेप घेत असतांनाच, दुसरीकडे मात्र स्थानिक विकास रखडला जात आहे. कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यात मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलतांना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या 70 वर्षांत देशातील विमानतळांची संख्या फक्त 70 होती आणि विमान प्रवास मोठ्या शहरांपुरता मर्यादित होता. मात्र आता सरकारने दोन स्तरांवर काम केले. प्रथम विमानतळांचे जाळे देशभर विस्तारले आणि दुसरे सामान्य नागरिकांना उडान योजनेद्वारे विमान प्रवासाची संधी मिळाली. या आधीच्या 70 वर्षांमधील 70 विमानतळांच्या तुलनेत गेल्या 8 वर्षांत 72 विमानतळे उभारले गेली आहेत. याचाच अर्थ देशात विमानतळांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. शिवाय, 2000 मध्ये असलेल्या फक्त 6 कोटी प्रवाशांच्या तुलनेत 2020 मध्ये (कोरोनासाथीच्या अगदी आधी) हवाई प्रवाशांची संख्या 14 कोटींहून अधिक झाली.’’  पंतप्रधान मोदी यांनी 8 वर्षांत 72 विमानतळे बनवून आपल्याच सरकारची पाठ थोपटून घेतली.

वास्तविक पाहता हवाई प्रवास आता सर्वसामान्यांना सहज आणि सुलभ झाला असला तरी, आजही सर्वसामान्यांचा रस्त्यावरचा प्रवास हा सहज आणि सुलभ झालेला नाही. कारण पंतप्रधान असो की, लोकप्रतिनिधी, रस्त्यांने कमी आणि हवाई प्रवास जास्त करतांना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांची प्राथमिकता ही हवाई प्रवासांची दिसून येते. मात्र सर्वसामान्य आजही त्याच खड्डयांच्या रस्त्यांनी प्रवास करतो, त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. आज रस्ता दुरुस्त झाला की, पुढील पावसात पुन्हा जैसे थे, आणि सर्वसामान्यांचा हा खड्डयातील प्रवास नित्याचाच सुरु आहे, याकडे खर्‍या अर्थाने लक्ष देण्याची गरज आहे.