अन्यथा, जगाचा श्रीलंका होईल !

 नुसा दुवा या इंडोनेशियातील बाली बेटावरील शहरांमध्ये जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकीत जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यासाठी तीन अडथळे असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले. यातील सर्वात पहिला अडथळा वर्तमान काळात सुरू असलेले रशिया आणि युक्रेन युद्ध. या युध्दाचा. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात दुष्परिणाम झाल्याचे दक्षिण कोरिया चे वित्त मंत्री आणि मध्यवर्ती बॅंकेचे प्रमुख यांनी सांगितले. जपान आणि अमेरिका या दोन राष्ट्रांनी आपल्या संयुक्त संभाषणात सांगितले की,चीनचे अविकसित देशांना किंवा विकसनशील देशांना देण्यात येणाऱ्या कर्ज धोरणामध्ये पारदर्शितेचा अभाव असल्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झाला असल्याचा आरोप, या परिषदेत करण्यात आला. सध्या श्रीलंकेमध्ये सुरू असलेला आर्थिक संघर्ष त्याचप्रमाणे पाकिस्तानातही सुरू असलेला आर्थिक संघर्ष हा चीनच्या अपारदर्शक कर्ज धोरणाचा परिणाम असल्याचाही आरोप या परिषदेत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा तिसरा घटक म्हणजे गेल्या दोन वर्षापासून सुरू असलेला कोरोना साथीचा परिणाम, असेही या परिषदेत सांगण्यात आले. जागतिक महामारीच्या काळानंतर जागतिक संघटनांचा समन्वय पूर्वपदावर येत असताना सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट, जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर कशी येईल, हेच असल्याचे यावेळी विविध देशांच्या अर्थमंत्री आणि त्यांच्या देशातील मध्यवर्ती बँकेच्या महासंचालकांनी या परिषदेत सांगितले. अर्थात जी-२० च्या या परिषदेत जागतिक अर्थव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली जात असतानाच, त्या अर्थव्यवस्थेत नेमके कोणत्या कारणाने अडथळे निर्माण झाले, याविषयीचे निष्कर्ष हे तसे ढोबळमानाचे म्हणता येतील. कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेल्या अडचणी या केवळ काही देशांच्या संदर्भातून नाहीत, तर, एकूणच जगभरात उभ्या राहिलेल्या राजकीय विचारांचाही परिणाम आहे, असे खात्रीपूर्वक म्हणावे लागेल. या संदर्भात आपण जर तीन उदाहरणे पाहिली, तर परिस्थिती स्पष्ट होण्यास मदत होईल. एक म्हणजे, श्रीलंकेच्या जनतेचा प्रक्षोभ, दुसरा, ब्रिटिश पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांचा राजीनामा आणि तिसरी घटना जपानचे माजी पंतप्रधान ऍंजो शिबे यांचा खून; या तीनही घटनांचा एकत्रितपणे जर विचार केला तर त्यातून काही तथ्य आपणाला बाहेर येत असल्याचे दिसतात. नव्वदच्या दशकात जगभरातील अर्थव्यवस्था ही उजव्या विचारांच्या वळणाकडे झुकली. सोवियत रशियाचे पतन झाल्यानंतर उजवा भांडवली विचार हा केवळ अर्थकारणातच मर्यादित राहिला नसून, त्याने जागतिक राजकारणाला आपल्या कवेत घेतले आहे. जगाभरात प्रत्येक देशांमध्ये सार्वजनिक उद्योग संस्था, आरोग्यव्यवस्था, शिक्षण संस्था या खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात गेल्या. शिवाय उद्योग धंदांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण, हे एक प्रकारे जनतेच्या वेठबिगारीला निमंत्रण ठरले. नव्वदपूर्वीच्या काळात जागतिक पातळीवर प्रत्येक देशात भांडवली आणि समाजवादी विचारांच्या समन्वयाचा भाग असणारी सरकारे होती. त्यामुळे, प्रत्येक प्रश्नावर सरकारला घेरले जायचे. त्यातून सरकारे तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार योग्य मार्ग शोधण्यात यशस्वी व्हायचे. परंतु, नव्वदी नंतर सरकारेच भांडवलदारांच्या हातातील बाहुले झाल्याने परिस्थिती बिघडत चालली आहे. त्याचा रोष आता जनता व्यक्त करू लागली आहे. त्याचा परिणाम श्रीलंका आणि ब्रिटिश राजकारणात आपल्याला दिसून येत आहे. जी-२० परिषदेने या मुलभूत बाबींवर विचार केल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येईल, असे आम्हाला वाटते. जागतिक परिस्थितीवर विचार करताना मुलभूत राजकीय बदलांसाठी देखील भूमिका घ्यावी लागेल, अन्यथा, परिस्थिती सर्वत्र श्रीलंकेसारखी होण्याचा धोका डोक्यावर येऊन ठेपलाय, याची खात्री बाळगावी!