आता गुन्हेगाराच्या संपत्तीतून मिळणार पीडित व्यक्तीला मोबदला; नव्या विधेयकात खास तरतूद

दिल्ली / प्रतिनिधी : आयपीसी आणि सीआरपीसी कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी अमित शाहांनी नवीन विधेयकं मांडली आहेत. यात कित्येक कलमांच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. यातच एखाद्या गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीला मोबदला म्हणून गुन्हेगाराच्या संपत्तीचा वापर केला जाण्याची तरतूदही देण्यात आली आहे. प्रस्तावित बदलांमध्ये सुमारे 200 कलमांचा समावेश आहे. यात शिक्षेऐवजी ’न्याय’ देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी देखील आपल्या भाषणात म्हटले होते, की न्यायाची भारतीय व्याख्या ही पाश्‍चिमात्य व्याख्येहून वेगळी आहे. भारतीय न्याय व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देणे आहे. शिक्षा यासाठी दिली जाते की त्यामुळे दुसरी व्यक्ती गुन्हा करण्याची हिंमत करणार नाही.
अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित कायद्यांमध्ये गुन्हेगाराच्या संपत्ती जप्तीसंबंधी नवीन कलम जोडण्यात आले आहे. गुन्हेगाराने गोळा केलेली संपत्ती अवैध मार्गाने कमावली असल्याची माहिती तपास करणारा पोलीस अधिकारी न्यायालयास देऊ शकतो. हे सिध्द झाल्यानंतर न्यायालय ही संपत्ती जप्त करू शकते. अशा प्रकारच्या संपत्तीतून गुन्ह्यातील पीडित व्यक्तीला मोबदला दिला जाऊ शकतो.
प्रस्तावित कायद्यांमध्ये छोट्या-मोठ्या प्रकरणांच्या झटपट सुनावणीची तरतूद आहे. संपत्तीच्या अपराधासंबंधित सुमारे 20 हजार प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. अशा कित्येक प्रकरणांमध्ये, गुन्हेगाराने गुन्हा कबूल केल्यास, तातडीने दंड भरुन प्रकरण निकाली काढले जाऊ शकते. चोरी, घरात घुसखोरी करणे, सार्वजनिक ठिकाणी गोंधळ घालणे, धमकी देणे अशा प्रकारच्या छोट्या प्रकरणांसाठी झटपट सुनावणी करणे नव्या कायद्यामध्ये अनिवार्य करण्यात आले आहे. तीन वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्यात मॅजिस्ट्रेट थेट संक्षिप्त ट्रायल करू शकतात. यामुळे 33 टक्के प्रकरणे न्यायालयाच्या बाहेर निकाली निघतील, असे अधिकार्‍याचे मत आहे.