कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नऊ पोलिसांना जन्मठेपपंधरा वर्षांनंतर पारधी कुटुंबाला न्याय ; वाशिम न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

वाशिम : जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोठडीतील मृत्यूच्या अत्यंत गंभीर प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस अधिकारी व कर्मचार्‍यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पंधरा वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पारधी समाजातील पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याने या निकालाकडे राज्यभरातून लक्ष लागले आहे. जिल्हा सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि कोठडीत असलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
9 मे 2011 रोजी रिसोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी महादेव माणिक धांडे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर कारवाई केली होती. चोरीच्या एका प्रकरणात संशयित म्हणून बेग्या पवार या तरुणाला ताब्यात घेण्यात आले होते. तपासादरम्यान गुन्ह्याची कबुली मिळविण्यासाठी त्याला अमानुष मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप होता. या मारहाणीमुळे 10 मे 2011 रोजी त्याचा पोलिस कोठडीतच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट उसळली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने तपासाची जबाबदारी गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवली. विभागाच्या पथकाने सुमारे चौतीस दिवस सखोल तपास करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवले. दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अखेर पंधरा वर्षे, एक महिना आणि तेवीस दिवसांनी या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला.न्यायालयाने सबळ पुरावे आणि साक्षींच्या आधारे खालील नऊ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. यामध्ये महादेव माणिक धांडे तत्कालीन ठाणेदार, मदन केशव पवार पोलिस कर्मचारी, शिवाजी नामदेव खिल्लारी पोलिस कर्मचारी, पंजाब माणिकराव पाटकर पोलिस कर्मचारी, रमेश सीताराम पवार पोलिस कर्मचारी, प्रकाश हिरालाल तारम पोलिस कर्मचारी, नागोराव भगवान खांडके पोलिस कर्मचारी, अशोक निवृत्ती वैद्य पोलिस कर्मचारी, वसंत कणिराम जाधव पोलिस कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
मानवी हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा
कोठडीत असलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षणाची जबाबदारी यंत्रणांवर असते. त्या जबाबदारीचे उल्लंघन झाल्यास कायद्यापुढे कोणीही मोठे नसल्याचा संदेश या निर्णयातून अधोरेखित झाला आहे. मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवण्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा मानला जात असून, पीडित कुटुंबाच्या दीर्घ संघर्षाला अखेर यश मिळाले आहे.