विकसित महाराष्ट्राकडे वाटचाल !

महाराष्ट्र दिन हा केवळ राज्य स्थापनेचा स्मरणदिन नाही; तो आत्मपरीक्षणाचा, नव्या दिशादर्शक विचारांचा आणि पुढील वाटचालीचा संकल्प करण्याचा दिवस आहे. यंदाच्या महाराष्ट्र दिनानिमित्त मांडलेले ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ हे दृष्टीपत्र राज्याच्या भविष्याचा नकाशा स्पष्ट करणारे ठरते. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी व्यक्त केलेला ‘1 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्था’ हा संकल्प आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधोरेखित केलेली ‘ग्रोथ इंजिन’ ही भूमिका या दोन्ही गोष्टी महाराष्ट्राच्या सामर्थ्याची साक्ष देतात. मात्र, या भव्य ध्येयाच्या दिशेने वाटचाल करताना वास्तवातील आव्हानांचे भान राखणे तितकेच आवश्यक आहे.
भारत ‘विकसित भारत-2047’ या ध्येयाकडे वाटचाल करत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली 5 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेची संकल्पना देशाच्या विकासाचा पाया ठरत आहे. या व्यापक ध्येयात महाराष्ट्राचा 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा वाटा असणे हे राज्याच्या आर्थिक क्षमतेचे प्रतीक आहे. उद्योग, सेवा, शेती आणि नवतंत्रज्ञान या चारही क्षेत्रांत महाराष्ट्राने सातत्याने आघाडी घेतली आहे. मुंबईसारखे आर्थिक केंद्र, पुण्यासारखे तंत्रज्ञान केंद्र आणि नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक यांसारखी वाढती औद्योगिक शहरे-या सर्वांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती दिली आहे. मात्र, केवळ आकडेवारीत वाढ म्हणजे विकास असे समजणे धोकादायक ठरू शकते. विकासाची खरी कसोटी म्हणजे तो सर्वसमावेशक आहे का, हे पाहणे. राज्यपालांनी ‘समाजातील प्रत्येक घटकाचा सहभाग’ यावर दिलेला भर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला, तरच तो शाश्‍वत ठरतो. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने निर्माण केलेला विश्‍वास हा राज्याच्या प्रगतीचा महत्त्वाचा आधार आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात झालेल्या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भांडवल येण्याची अपेक्षा आहे. प्रस्तावित गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणारे रोजगार हे नक्कीच आशादायी चित्र उभे करतात. पण, या करारांची अंमलबजावणी वेळेत आणि प्रभावीपणे होणे ही खरी कसोटी ठरणार आहे. अनेकदा करार होतात, पण प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू होण्यात विलंब होतो-ही समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनिक गती आणि पारदर्शकता अत्यावश्यक आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास हा कोणत्याही प्रगत अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. मेट्रो प्रकल्प, जलमार्ग, नवीन विमानतळ, बंदरे आणि द्रुतगती मार्ग-या सर्व उपक्रमांमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे. विशेषतः वाढवण बंदरासारखे प्रकल्प महाराष्ट्राला जागतिक व्यापाराच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे उभे करतील. मात्र, या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम, स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्‍न आणि सामाजिक संतुलन यांचा विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल साधणे ही आजची सर्वात मोठी गरज आहे. शेती क्षेत्राकडे पाहिले, तर शासनाने दिलेली आर्थिक मदत, पीक कर्ज आणि वीज सवलती या गोष्टी शेतकर्‍यांना दिलासा देणार्‍या आहेत. सौर पंपांच्या माध्यमातून शाश्‍वत ऊर्जेकडे होणारी वाटचाल ही स्वागतार्ह आहे. मात्र, केवळ अनुदान आणि मदतीवर आधारित शेती दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. बाजारपेठेतील स्थैर्य, उत्पादनाला योग्य दर आणि शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर-या गोष्टींवर भर दिला, तरच शेतकरी खर्‍या अर्थाने सक्षम होईल. युवाशक्ती हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा भांडार आहे. ‘विद्यार्थी विज्ञान वारी’सारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील संस्थांशी जोडण्याची संधी मिळत आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र, उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास यामध्ये अजूनही मोठी दरी आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असताना त्या संधींसाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे हे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, बेरोजगारीचा प्रश्‍न अधिक गंभीर होऊ शकतो. नदीजोड प्रकल्प आणि सिंचन योजनांमुळे जलव्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागांमध्ये पाण्याची टंचाई हा दीर्घकालीन प्रश्‍न आहे. या प्रकल्पांमुळे शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते. मात्र, अशा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि स्थानिकांच्या सहभागाची गरज आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ‘लखपती दीदी’सारख्या योजना आशादायी आहेत. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्याशिवाय समाजाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. स्वयं-सहाय्यता गट, कर्जसुविधा आणि कौशल्य प्रशिक्षण यामुळे महिलांचा आत्मविश्‍वास वाढत आहे. पण, या उपक्रमांचा विस्तार आणि त्यांची गुणवत्ता टिकवणे ही पुढील आव्हाने असतील. शासकीय सेवांचे सुलभीकरण आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे प्रशासनाच्या विश्‍वासार्हतेसाठी आवश्यक घटक आहेत. नागरिकांना सोप्या पद्धतीने सेवा मिळणे ही लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे. तसेच, तरुणांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. ‘निपुण सेतू’सारख्या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संधी जोडल्या जातील, ही सकारात्मक बाब आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाचा प्रवास हा केवळ शासनाचा नाही, तर समाजाच्या प्रत्येक घटकाचा आहे. उद्योगपती, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला-सर्वांनी मिळूनच हा विकास साध्य करायचा आहे. कामगारांच्या योगदानाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेली आठवण अत्यंत समर्पक आहे. कारण कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा पाया हा कामगारांच्या श्रमावरच उभा असतो. ‘विकसित महाराष्ट्र-2047’ हे स्वप्न साकार करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन, सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. केवळ मोठे प्रकल्प आणि गुंतवणूक यावर भर न देता, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांकडेही समान लक्ष देणे गरजेचे आहे.
अखेरीस, महाराष्ट्राच्या विकासाचा मार्ग हा संधी आणि आव्हानांनी भरलेला आहे. योग्य धोरणे, प्रभावी अंमलबजावणी आणि समाजाचा सक्रिय सहभाग यामुळेच हे राज्य 2047 पर्यंत खर्‍या अर्थाने ‘विकसित’ होऊ शकते. संकल्प मोठा आहे, पण त्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती आणि क्षमता महाराष्ट्राकडे नक्कीच आहे-आता गरज आहे ती या संकल्पाला वास्तवात उतरवण्याची.