19 मार्च हा शेतकर्‍यांच्या आक्रोशाची साक्ष : विठ्ठलराजे पवार सहवेदना दिनानिमित्त शेतकरी प्रश्‍नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज

पुणे : भारतीय शेतीव्यवस्थेच्या इतिहासात 19 मार्च हा दिवस अत्यंत वेदनादायी आणि चिंतनाचा मानला जातो. हा दिवस केवळ दिनदर्शिकेतील एक तारीख नसून, शेतकर्‍यांच्या संघर्षाची, त्यांच्या वेदनांची आणि शासनाच्या अपुर्‍या धोरणांची जाणीव करून देणारा आहे. 1986 साली यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव येथे घडलेली पहिली नोंदणीकृत शेतकरी आत्महत्या ही या वेदनेची सुरुवात मानली जाते. त्या घटनेने देश हादरला, मात्र त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नसल्याची खंत शरदजोशी विचारमंचाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमत्रंक विठ्ठलराजे पवार यांनी व्यक्त केली.
प्रसिद्धीपत्रकात विठ्ठल राजे पवार यांनी पुढे म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात भारतीय शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानला जात होता. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी ही उक्ती त्या काळातील वास्तव दर्शवणारी होती. सहकार चळवळीच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले. मात्र 1980 नंतरच्या काळात शेतीचे गणित बिघडत गेले आणि उत्पादन खर्च व मिळणारा भाव यातील तफावत वाढत गेली. यामुळेच शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले. शेतकरी चळवळीचे नेते शरद जोशी यांनी या प्रश्‍नाला केवळ भावनिक नव्हे, तर आर्थिक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून मांडले. शेतमालाला योग्य दर मिळणे हा शेतकर्‍यांचा मूलभूत हक्क असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. त्यांच्या विचारांमुळे शेतकरी प्रश्‍न राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आला. सध्याच्या स्थितीत, देशभरात लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रासह विदर्भ, मराठवाडा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या भागांमध्ये ही समस्या अधिक तीव्र आहे. प्रत्येक आत्महत्येमागे एक कुटुंब उद्ध्वस्त होत असून, हा केवळ सामाजिक नव्हे तर आर्थिक आणि मानवी संकटाचा विषय बनला आहे.
शेतीतील संकटाचे प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा कमी दर. शेतकरी कष्टाने उत्पादन करतो, मात्र बाजारात त्याला अपेक्षित मोबदला मिळत नाही. दुसरीकडे, ग्राहकांना स्वस्त अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याच्या धोरणामुळे शेतकर्‍यांवर आर्थिक अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. सर्व पिकांना हमीभाव देणे, कर्जमुक्तीचा प्रभावी आराखडा राबवणे आणि शेतीला शाश्‍वत आधार देणारी धोरणे तयार करणे ही काळाची गरज आहे. तसेच, अन्नधान्य वितरणाच्या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याचीही आवश्यकता व्यक्त होत आहे. इतिहासातील दुष्काळांचे अनुभव लक्षात घेतले, तर भविष्यातील संभाव्य संकटांची तीव्रता अधिक गंभीर ठरू शकते. त्यामुळे शासनाने केवळ घोषणांवर न थांबता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे आवश्यक आहे. 19 मार्च हा सहवेदना दिवस म्हणून पाळला जात असला, तरी केवळ भावना व्यक्त करून प्रश्‍न सुटणार नाही. शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे संवेदनशीलतेने पाहून दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल.