महावितरणचा ‘करंट’ घोटाळा! नांदेडमध्ये वीजबिलांच्या नावाखाली उघड लूट; कंत्राटी कर्मचार्‍यांची मुजोरी, अधिकार्‍यांची संशयास्पद डोळे झाक

नांदेड : भर उन्हाळ्यात नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी महावितरणने उलट वीजबिलांचा ‘शॉक’ देत सर्वसामान्यांच्या खिशावर सरळ डल्ला मारण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा अनेक पटीने जास्त रकमेची बिले ग्राहकांच्या माथी मारली जात असून, हा प्रकार आता ‘चूक’ किंवा ‘त्रुटी’ राहिलेला नसून उघड लूट असल्याचा आरोप संतप्त नागरिकांकडून होत आहे.
या संपूर्ण प्रकारात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे मीटर रीडिंग घेण्याची जबाबदारी असलेल्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांची बेफिकीर आणि मनमानी कार्यपद्धती. अनेक ठिकाणी हे कर्मचारी प्रत्यक्ष ग्राहकांच्या घरापर्यंत जातच नसून, घरबसल्या अंदाजे आकडे टाकून बिल तयार करत असल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजेच ‘मीटर जागेवर आणि रीडिंग हवेत’ असा प्रकार सर्रास सुरू आहे. शहरातील विविध भागांत मीटरवर दिसणार्‍या युनिट्स आणि महावितरणच्या संगणकीय नोंदीतील युनिट्स यात प्रचंड तफावत आढळून येत आहे. परिणामी, ग्राहकांना ‘सरासरी’ (र्-ींशीरसश) बिलांच्या नावाखाली अव्वाच्या सव्वा रक्कम आकारली जात आहे. काही प्रकरणांमध्ये तर जाणीवपूर्वक मीटरला ‘फॉल्टी’ (ऋर्रीश्रीूं) घोषित करून ग्राहकांवर हजारो रुपयांचे बोजे टाकले जात आहेत.
या मनमानीमुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय नागरिक अक्षरशः आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. आधीच महागाईने हैराण झालेल्या जनतेला आता वीजबिलांच्या नावाखाली अतिरिक्त आर्थिक फटका बसत आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजांमध्ये काटकसर करत जगणार्‍या कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती अधिकच बिकट ठरत आहे.

तक्रार करायला गेलं तरी शिक्षा वाढते!
या अन्यायकारक बिलांविरोधात तक्रार करण्यासाठी ग्राहक महावितरणच्या कार्यालयात धाव घेतात; मात्र तिथेही त्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी आणखी छळ सहन करावा लागत आहे. अनेक तक्रारींमध्ये असे आढळून आले आहे की, बिल दुरुस्तीच्या नावाखाली रक्कम कमी होण्याऐवजी ती थेट दुप्पट किंवा तिप्पट वाढवून दिली जाते. ही कसली दुरुस्ती आणि कसली सेवा? असा संतप्त सवाल आता नागरिक थेट अधिकार्‍यांना विचारत आहेत.

ग्रामीण भागात ‘वीज दडपशाही’चा कहर
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. थकीत बिलांच्या नावाखाली संपूर्ण गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम महावितरणने सुरू केली आहे. ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई, उष्म्याची तीव्रता आणि शेतीची कामे यामध्ये वीज अत्यावश्यक असताना अशा प्रकारे गावागावात अंधार पसरवणे म्हणजे सरळ जनतेवर अन्यायच ठरत आहे.
यात सर्वात मोठा अन्याय म्हणजे प्रामाणिकपणे बिले भरणार्‍या ग्राहकांनाही या सामूहिक शिक्षेचा फटका बसत आहे. वेळेवर पैसे भरूनही त्यांना वीज खंडित होण्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

वीज चोरांना अभय, प्रामाणिकांना शिक्षा!
एकीकडे नियमित बिल भरणारा सामान्य ग्राहक प्रशासनाच्या कारभारात भरडला जात असताना, दुसरीकडे अनधिकृतपणे वीज वापरणार्‍यांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. आकडे टाकून, बेकायदेशीर जोडण्या करून वीज वापरणार्‍यांवर कारवाई होत नाही; पण प्रामाणिक ग्राहकांवर मात्र कडक वसुलीचा बडगा उगारला जातो-ही दुटप्पी भूमिका आता उघड होत आहे.

अधिकार्‍यांची डोळेझाक की संगनमत?
या सर्व प्रकाराकडे महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहेत का, असा संशय निर्माण झाला आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांची मनमानी, चुकीची बिले, तक्रारींवरील निष्क्रियता-या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष होणे म्हणजे केवळ निष्काळजीपणा नसून संगनमताचा भाग असू शकतो, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.