लोकशाहीत सोशल माध्यमांची भूमिका

जनमत तयार करण्यासाठी विविध पक्ष आपली रणनीती वापरत असते, मग त्यासाठी कोणता पक्ष कडव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीला जवळ बाळगतो, तर कुधी धर्मनिरपक्षतेला कुरवाळतो. मात्र जनमत तयार करण्याच्या बाबी आता जुन्या झाल्या असून, सोशल मीडिया वापरणार्‍या तरूणाईचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावरून आता कडवे विचार पेरून तरूणाईला भडकावण्याचे काम आणि त्यातून जनमत तयार करण्याचे काम सोशल मीडिया करतो आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे परवाच काँगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोशल मीडियापासून लोकशाहीला वाचवा अशी आर्त हाक दिली होेती. सोनियांनी केलेल हे आर्जव, ही आर्त हाक काँगे्रसच्या आधीच लक्षात यायला हवी होती. मात्र निवडणुका कशा लढवाव्या आणि कशा जिंकाव्या यापासून काँगे्रस खूप दूर गेल्यामुळे भाजपची ही रणनीती ओळखायला त्यांना उशीर झाला. गेल्या दशकभरपासून भारतीय राजकारणांचा पोस आणि पोत पुरता बदलला आहे. निवडणूक प्रचाराची रणनीती, यंत्रणा इथपासून निवडणूकीची स्टॅ्रटेजी देणार्‍या कंपन्या, व्यक्ती आणि सोशल माध्यमांची वातावरण निर्मितीसाठी केलेला प्रभावीपणे वापर यातून आजच्या निवडणुकांची ओळख होत आहे. या बदलाला सुरूवात झाली 2011 पासून. मात्र काँगे्रस याबाबींपासून अनभिज्ञ राहिला. विशेष म्हणजे काँगे्रस सत्तेत असतांना देखील त्याला या वातावरणाशी जुळवून घेण्यात किंवा तशी रणनीती आखण्यात त्याला यश मिळाले नाही. परिणामी काँगे्रसला 2014 पासून पराभवाचे जे ग्रहण लागले ते तब्बल 2022 मध्ये म्हणजे 2022 पासून सुटायला तयार नाही. असे असले तरी काँगे्रसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोशल माध्यमांपासून लोकशाहीला वाचवा असा टाहो लोकसभेत फोडला. त्यांनी योग्य मुद्दा उपस्थित केला असला तरी त्याला आता उशीर झाला आहे. फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय अजेंडा निश्‍चित केला जात असल्याचा गंभीर आरोप सोनियांनी केला. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीवर कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पडण्यापासून या कंपन्यांना रोखण्याची गरज आहे. या विदेशी कंपन्या लोकशाहीला धोका आहे. सरकारने या कंपन्यांवर विराम लावला पाहिजे, असे गांधी म्हणाल्या. सोशल मीडियाचा वापर करून विविध पक्ष वातावरण निर्मितीसाठी फार प्रभावीपणे केला. त्यात विविध गट समुहांवर सुयोग्य जाहिरातींचा मारा लक्षणीयरित्या केला आणि जगभरातील राजकीय समीकरणे बदलली, उदाहरणार्थ भारतातील जनलोकपाल आंदोलन, ब्रेक्झिट कॅम्पेन, 2014 भारतातील मध्यवर्ती निवडणुका, 2016 ची अमेरिकेची अध्यक्षीय निवडणूक यासह अनेक उदाहरणे देता येईल. अलीकडच्या काळातील एक उदाहरण दाखला म्हणून देता येईल. ऑक्टोबर 2020 मध्ये बिहारच्या राज्यातील निवडणुका सुरू असताना, भाजपने एक जाहीरात फेसबुकवर चालवली त्याचा मतितार्थ लक्षात घेतला म्हणजे सोशल मीडिया निवडणुकांवर कसा प्रभाव तयार करतो, आणि त्यातून एखाद्या व्यक्तीच्या चरित्र्याचे कसे हनन होते हे अधोरेखित होते. ऑक्टोबर 2020 मध्ये चालवलेल्या जाहिरातीमध्ये एका राजकीय कार्यकर्त्याच्या हत्येत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय जनता दलाचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांचा सहभाग असल्याचे म्हटले होते.या जाहिरातीचे शीर्षक होते: “तेजस्वी यादव यांनी आरजेडीचे कार्यकर्ते शक्ती मलिक यांना धमकी दिली आणि ते म्हणाले, ‘मी लालू प्रसाद यांचा मुलगा आहे आणि उपमुख्यमंत्री आहे, तू आवाज चढवलास, तर मी तुझा खून करवेन’. धमकी खरी ठरली. शक्ती मलिक यांची हत्या झाली’’.मलिक यांची हत्या त्यांच्या व्यवसायातील प्रतिस्पर्ध्यांनी केल्याचे बिहार पोलिसांच्या तपासातून नंतर पुढे आले. मात्र, फक्त एका दिवसांत फेसबुकवर ही जाहिरात दीड ते पावणेदोन लाख वेळा दिसली. ही जाहिरात जास्तीत जास्त वेळा बिहारच्या पुरुष मतदारांना दाखवण्यात आली. यासाठी भाजपने फेसबुकला 4,250 रुपये (56), म्हणजेच प्रति व्ह्यू 3 पैशांहून कमी, एवढे नाममात्र शुल्क मोजले आणि जाहिरात व्हायरल झाली. या जाहिरातीतून सिद्ध काय झाले तर भाजपच्या प्रतिस्पर्धी पक्षातील उमेदवार मुख्यमंत्री पदाची आशा बाळगून आहे, आणि त्याच्या चारित्र्यावर अशी चिखलफेक करण्यात आली. तशी वातावरण निर्मिती करण्यात आली. परिणामी तेजस्वी यादव यांच्या पक्षाचे अनेक उमेदवार 500-100 मतांच्या फरकाने पडले, अन्यथा आज बिहारमध्ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री असते. त्यामुळे फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडिया कंपन्या कुणासाठी काम करत आहेत, त्यातून तयार होणारे जनमत हे लोकशाहीसाठी निकोप ठरेल का, यासह अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. त्यामुळे, अशा कंपन्यांना आवर घालणेच लोकशाहीसाठी हितावह ठरेल.