अध्यादेशाचा उतारा

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अध्यादेशाचा पर्याय राज्यसरकारकडून निवडण्यात येणारा असला, तरी तो तकलादू आहे. यातील बाबी समजून घेण्याची गरज आहे. प्रथम राज्य सरकारला कोणत्याही निवडणूका पुढे ढकलता येणार नाही. कारण राज्य निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून, ती स्वायत्त आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारपुढे निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मार्ग संपुष्टात येतो. दुसरा मार्ग म्हणजे अध्यादेशाचा. ज्या पाच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत, त्या पोटनिवडणुका आहे, हे प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या जिल्हा परिषदांचे कामकाज आधीच सुरू झाल्यामुळे हा अध्यादेश या पोटनिवडणुकांना लागू पडण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. मग या अध्यादेशाचे काय. तर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी अनेक बाबींनी पडताळणी करत असून, जर अध्यादेश या पोटनिवडणुुकांना लागू पडला नाही, तर आगामी काळात फेबु्रवारी 2022 मध्ये मुंबई, ठाणे, नागपूरसह 18 महानगरपालिकेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. कदाचित या निवडणुका या अध्यादेशाद्वारे घेतल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणूका देखील आहेत. शिवाय 50 टक्के आरक्षणाच्या आतच ओबीसी आरक्षण देऊन या निवडणूका घेतल्या जातील. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय देखील काही आडकाठी करणार नाही. मात्र तरी देखील या निवडणुका संशयाच्या भोवर्‍यात सापडू शकतात. कारण हा अध्यादेश उद्या कोर्टात टिकला नाही तर. त्यामुळे अध्यादेश हा ओबीसी आरक्षणासाठी कायमचा उतारा होऊ शकत नाही. त्यासाठी राज्य सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा करून, ओबीसी समाज किती प्रमाणात मागासलेला आहे, हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्पष्ट होईल, आणि ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवणे सोपे जाईल. राज्य सरकारला कोणतेही सहकार्य करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार नाहीत. केंद्र सरकारची ओबीसी आरक्षणाप्रती उदासीन भूमिका असल्यामुळे राज्य सरकारला पुढाकार घेऊन हा डेटा गोळा करावा लागणार आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डाटा म्हणजेच सखोल माहितीची मागणी केली. मात्र केंद्र सरकारने ओबीसींचा डाटा न दिल्यानं राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा गोळा करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे राज्य मागावर्गाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून हा डाटा युद्धपातळीवर गोळा केल्यास ओबीसी आरक्षण मिळवणे सुलभ होईल. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील. आणि या दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकूल असल्याचे दिसून येत नाही. अशा परिस्थितीत सर्वच राज्यांनी आक्रमक भूमिका घेत ओबीसी आरक्षणासाठी व्यापक भूमिका घेण्याची गरज आहे. इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम आयोगाकडे देणार आहोत, आयोगाला कोरोना काळात डेटा गोळा करणं अवघड आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून येत्या तीन ते चार महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध झाल्यास पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र जर निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका झाल्यास ओबीसी समाज आक्रमक होऊ शकतो. आणि त्याचे पडसाद राज्यभर उमटू शकतात. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवणे कोणत्याच पक्षाला परवडणारे नाही. किंबहून ते केंद्र सरकारला देखील परवडणारे नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी हा डाटा गोळा करणे, हाच एकमेव पर्याय उरतो. त्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला आवश्यक ते मनुष्यबळ, आणि सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पुढील तीन-चार महिन्यात हा डाटा मिळवणे सोपे होईल, अन्यथा अध्यादेश आणि राजकीय आरक्षण पुन्हा कायद्याच्या चौकटीत सापडू शकते.