तापी-नर्मदा नदीजोड विरोधात आदिवासींचा ठिय्या !

  गुजरात मधील तापी नर्मदा नदी जोड प्रकल्प विरोधात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येत असून गेल्या दीड महिन्यात चौथ्यांदा वलसाड जिल्ह्यात आदिवासी समाज बांधव या प्रकल्पाविरोधात एकत्र येत आहेत. तापी आणि नर्मदा या दोन्ही नद्या अनुक्रमे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश मधून गुजरातच्या प्रदेशात वाहत जातात आणि साधारणता सुरतजवळ या दोन्ही नद्या अरबी समुद्राला मिळतात. या दोन्ही नद्यांवर गुजरात मध्ये मोठ्या प्रमाणात आधीच धरणे बांधली गेली आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेले उकाई धरण हे तापी नदीवर स्थित आहे. तू काही धरण बांधले जात असताना देखील या प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली होती पण त्यावेळी मोरारजी देसाई यांच्या बेगुमान कारभारामुळे आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केले गेले होते. मात्र यावेळी या नदीजोड प्रकल्प विरोधात जी आंदोलने होत आहेत ती प्रामुख्याने आदिवासी समाजातून होत आहेत. ही आंदोलने होण्यामागचे कारण देखील आपल्याला स्पष्ट असले पाहिजे की कोणताही विकासाच्या नावावर मोठा प्रकल्प जेव्हा आणला जातो तेव्हा साधारणपणे तो आदिवासी समाजाचा रहिवास असलेल्या किंवा  आदिवासी बहुल असलेल्या प्रदेशातून साधारणपणे असे प्रकल्प राबविले जातात. गुजरातचा डांग भाग हा देखील मोठ्या प्रमाणात आदिवासी वस्ती असा प्रदेश आहे मात्र या प्रदेशाला देखील मायक्रो इको झोन च्या नावाखाली जवळपास १२८ गावांना विस्थापित केले जाणार आहे. मात्र सध्याची धरणे आंदोलने किंवा रस्त्यावर येऊन होत असलेली आंदोलने ही या मायक्रो इकोसिस्टीम झोन विरोधात नसून तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प विरोधात आहे; कारण या नदींच्या जोडणीतून  पुन्हा एक मोठा धरण प्रकल्प उभा राहील आणि त्यामुळे आदिवासी समूहाच्या निवासस्थान आणि जमिनी पाण्याखाली येण्याचा धोका आहे. म्हणजे पुन्हा आदिवासी समाजाला विस्थापित होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे संपूर्ण आदिवासी समाज या विरोधात एकवटला आहे. या नदीजोड प्रकल्पात तून कच्छ हा गुजरातचा तुलनेने दुष्काळी किंवा वाळवंटी असलेल्या भागात पाणी पोहोचवण्याची योजना आहे. मात्र आदिवासी समाजाचा प्रश्न असा आहे की, आदिवासींच्या घरांचा, जमिनींचा आणि सांस्कृतिक जीवनाचा बळी देऊन प्रस्थापित समाज आपल्या विकास योजनांची निर्मिती आदिवासी भागात का करते? हा त्यांचा मूळ प्रश्न आहे; त्यामुळे या प्रकल्पातून आदिवासी जिल्हे आणि अनेक तालुके बाधित होणार असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा आदिवासींचे केले जाणारे जाणीवपूर्वक विस्थापन यापुढील काळात चालू दिले जाणार नाही असा होरा आता आदिवासी समाजाच्या नेत्यांनी लावला आहे. मात्र या आंदोलनात काँग्रेसचे आदिवासी आमदार यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला असल्यामुळे विद्यमान राज्य सरकार किंवा गुजरातचे भाजपसरकार यामुळे हादरले आहे. कारण गुजरात भाजपच्या सरकारसमोर आता दोन प्रकारची आव्हाने उभे राहिले आहेत. पहिले म्हणजे कच्छ या भागातील वरच्या जातीच्या विकासासाठी तापी नर्मदा जोड नदीच्या प्रकल्पाचे पाणी देऊन तिथे आपले राजकीय वर्चस्व आणि यशस्विता अधिक प्रमाणात मजबूत करावी की आदिवासी भागातील एकूण 28 मतदारसंघात आपण विजय मिळवावा अशा द्विधा स्थितीत सध्या गुजरात भाजपचे सरकार आहे. त्याच मुळे सध्या गुजराच्या भाजपसरकार ने तापी नर्मदा नदी जोड प्रकल्पा ला आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत स्थगिती देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे त्यामुळे आदिवासी भागातील 28 जागा भाजपला राखता येतील असा त्यांचा अंदाज आहे तर कच्छ भागातील वरच्या जातींच्या गुजरातींना विधानसभा निवडणुकीनंतर ही योजना पार पाडली जाईल अशा प्रकारचे आश्वासन देऊन त्यांचाही पाठिंबा मिळवून घेण्याची एक अफलातून योजना भाजपच्या डोक्यात असल्यामुळे त्यांनी सध्या या प्रकल्पाला फारशी तुल दिली नाही. एकंदरीत गुजरात मधला मोठा आदिवासी प्रदेश विस्थापित करण्याच्या भूमिकेला दुजोरा देतच गुजरात भाजप या प्रकल्पावर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शांत बसणार आहे आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर या प्रकल्पाला वेगाने पुढे नेणार आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाने याविषयी ठोस भूमिका काय घ्यावी यासाठी गुजरातमध्ये आदिवासी समाजाची मोठ्या प्रमाणात आंदोलने उभी राहिली आहेत. फक्त दीड महिन्यात उद्या चौथ्यांदा गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होत आहे.