जातीव्यवस्थेला मुठमाती देऊया! 

कालच्या दखल’ मध्ये सामाजिक मांडणी म्हणून जातीय संरक्षण कसे उभे केले जाते, याचे एक मासलेवाईक उदाहरण देऊन विश्लेषण केले होते. पी. चिदम्बरम यांच्या लेखाला पार्श्वभूमी मराठा आंदोलनाची होती. त्यामुळे, आरक्षणाच्या मागणीसाठी नुकतेच जरांगे – पाटील यांच्या नेतृत्वात आमरण उपोषणाला व्यापक आंदोलनाचे स्वरूप आले. मराठा आरक्षणाला महाराष्ट्रातील कोणत्याही समाज घटकाने कधी विरोध केलेला नाही. मात्र, ज्या ज्या वेळी मराठा आरक्षणाचे आंदोलन उभे राहिले त्या त्या वेळी ओबीसी समुदाय आपल्या आरक्षणाच्या रक्षणार्थ पुढे आला. ओबींसीं समुदायाचा आक्षेप मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर नाही; तर, ओबीसींच्या आरक्षणांमधून ते देऊ नये, एवढीच माफक अपेक्षा त्यांची राहीली. अर्थात, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिले जाण्याची जी भीती होती, ती आता जवळपास वास्तवात येतांना दिसते. 

    आरक्षण हे नेहमी प्रवर्गाला दिले जाते. समान वैशिष्ट्ये असणाऱ्या अशा जातींचा एकत्र एक प्रवर्ग केला जातो ज्यात त्या जातींना व्यवस्थेत दुय्यम स्थान आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण असते. मराठा समाज या परिघात येत नाही, यावर अनेक आयोगांचे एकमत आहे. तरीही, राज्यकर्ते आपल्या मेंदूच्या बनावटीतून वेगवेगळ्या कल्पकता आणून काही गोष्टी साध्य करण्याचा प्रयत्न करतातच. आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिध्द होत नाही, म्हणून इतिहासातील अशा काही नोंदीवर आता आलेत की ज्यात कुणबी अशी नोंद असेल. मुळातच मराठा ही जात नाही, असे जरी असले तरी आज मराठा म्हणवणारे मग नेमके आहेत कोण? हा प्रश्न त्यानिमित्ताने चर्चेला आला आहे. कुणबी म्हणजे कोरडवाहू शेती करणारा समुह. जो जात म्हणून कुणबी ठरला. माळी ही बागायतदार जात. शेतीचे अर्थशास्त्र असे सांगते की, कोरडवाहू शेती करणाऱ्या पेक्षा बागायती शेती करणारा समुदाय अधिक समृद्ध असतो. परंतु, महाराष्ट्रात बागायती शेती करणारा माळी मात्र आजही ओबीसी आहे. सत्तापदांवर त्यांनाही संधी नाही.  ज्या कुणबींनी मुस्लीम राज्यकर्त्यांची सेवा केली, आपली आर्थिक भरभराट केली, त्यांनी कालांतराने वेगवेगळ्या वेशभूषेच्या शैली, वंशावळीत काम करणे पसंत केले, तेच मराठा म्हणून ओळखले जाऊ लागले, अशी ब्रिटिश इतिहासकारांनी नोंद करून ठेवली आहे. खरेतर, याच प्रकारामुळे महाराष्ट्रात अन्य जातींनी देखील आपल्याला मराठा संबोधण्यात यावेळी, असा आग्रह ब्रिटिश आमदनित केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून १९ व्या शतकापर्यंत, ब्रिटिश प्रशासकीय नोंदींमध्ये मराठा या शब्दाचे अनेक अर्थ लावले गेले. १८८२ च्या ठाणे जिल्हा गॅझेटियरमध्ये, हा शब्द विविध जाती अंतर्गत उच्चभ्रू स्तर दर्शविण्यासाठी वापरला गेला होता. उदाहरणार्थ, आगरी जातीमध्ये “मराठा-आगरी” आणि कोळी जातीमध्ये “मराठा-कोळी”. पुणे जिल्हा, कुणबी आणि मराठा हे शब्द समानार्थी बनले होते, ज्यामुळे मराठा-कुणबी जाती संकुलाचा उदय झाला.१८८२ च्या पुणे जिल्हा गॅझेटियरने कुणबींना दोन वर्गात विभागले: मराठा आणि इतर कुणबी. १९०१ च्या जनगणनेमध्ये मराठा-कुणबी जाती समुहाची तीन गटांत विभागणी करण्यात आली: “मराठे उचित”, “मराठा कुणबी” आणि कोकणी मराठा.१९०० पासून सत्यशोधक समाज चळवळीने मराठ्यांना ब्राह्मणेतर गटांचा एक व्यापक सामाजिक वर्ग म्हणून परिभाषित केले. यातूनच मराठा समाज महाराष्ट्राचा सत्ताधारी जातवर्ग बनला. मराठा समाजाला मिळालेल्या राजकीय सत्तेमुळे महाराष्ट्रातील कोकण प्रांत वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील कुणबी समुदायाने मराठा समाजाशी जोडून घेतले. ज्या कुणबी समाजाचा मंडल आयोगानुसार ओबीसी समुदायात समावेश आहे, तोच समुदाय मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात आणि आंदोलनात सहभागी दिसला. कोकणातील कुणबी यापासून अलिप्त राहिला. मराठा समुदाय आज स्वतःला सामाजिकदृष्ट्या मागास म्हणवून घेत असला तरी, मोगलांच्या राजकीय छत्राखाली संपत्ती जमा केल्यावर त्यांनी क्षेत्रिय राजपूत असल्याचा दावा केला होता. आज तोच मराठा समुदाय आरक्षणासाठी आपल्या सामाजिक स्थानाला खाली आणण्यासाठी कटीबद्ध होऊ पाहतो. मात्र, या आधी आपण हे पहायला हवे की, कायदा बनवण्याची प्रक्रिया ही सभ्य समाज रचनेचे वैशिष्ट्ये आहे. समाजात ज्या गोष्टी माणूस या घटकाला अन्यायकारक ठरतात, तेव्हा ते थांबविण्यासाठी कायद्याची निर्मिती होते. ब्रिटिश काळापासून कायद्याची निर्मिती सामाजिक न्याय करण्यासाठीच होत आली आहे. हा निकष मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून विशिष्ट कायदा बनविण्याचा निकष ठरवायचा असेल तर, सर्वप्रथम त्यांनी एससी, एसटी, ओबीसी समुदायावर यापूर्वी जे सामाजिक अन्याय सत्तेच्या पाठीराखा राहून केले त्याबद्दल माफीयाचना करायला हवी. यात कमीपणा असण्याचे कारण नाही. अनेक सामाजिक आणि धार्मिक समुदाय वेळोवेळी समाजाची क्षमायाचना करित असतात. समान संधी हे आरक्षणाचे तत्त्व असते. याच तत्वावर समानता उभी राहते. समानता ही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्व पातळीवर उभी रहावी. समान सामाजिककता ही जातीजातींची विभागणी फेकून देणारी असते. जातीजातींचा भेद नष्ट करण्याची पहिली अट ही रोटी बेटी बंदी संपुष्टात आणून करावी लागते. मराठा संबोधू लागला त्सयावेळीमाज स्वतःला मराठा त्यावेळी त्यांनी सर्वप्रथम राजपूतांप्रमाणे विधवा विवाह बंदी आणली होती. अशी बंदी कुणबी समाजात कधीच नव्हती. आता सर्वांना आरक्षण हवे. याचा अर्थ सामाजिक मागासलेपण घोषित करण्याच्या या स्पर्धेला तेव्हाच यश मिळेल, ज्यादिवशी रोटी बेटी बंदीच्या व्यवहारांवर बंदी आणेल, तो दिवस खऱ्या सामाजिक समतेचा असेल. आरक्षणधारी समाज म्हणून आपण एकसंघ होऊया! जातीव्यवस्थेला मुठमाती देऊया!

भाग-२ समाप्त